ST कर्मचार्‍यांना राज्य शासकीय कर्मचारी समाऊन घेण्याच्या मागणीचा विचार करण्यासाठी समिती गठीत

ST कर्मचार्‍यांना राज्य शासकीय कर्मचारी समाऊन घेण्याच्या मागणीचा विचार करण्यासाठी समिती गठीत
ST कर्मचार्‍यांना राज्य शासकीय कर्मचारी समाऊन घेण्याच्या मागणीचा विचार करण्यासाठी समिती गठीत
ST कर्मचार्‍यांना राज्य शासकीय कर्मचारी समाऊन घेणार?

महाराष्ट्र ची जीवन वाहिनी समजली जाणारी ST आपली लाडकी लालपरी कर्मचारी हे आपल्या हक्काची मागणी करता संपावर आहेत त्यांच्या प्रमुख मागणीची सरकारने दखल घेऊन ST कर्मचार्‍यांना राज्य शासकीय कर्मचारी समाऊन घेण्याच्या मागणीचा विचार करण्यासाठी समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या कर्मचार्‍यांच्या संयुक्त कृती समितीने २८% महागाई भत्ता देणे, घरभाडे भत्त्याच्या दरात राज्य शासनाच्या दराप्रमाणे सुधारणा करणे तसेच वार्षिक वेतन वाढीचा दर २ टक्क्यांवरून ३ टक्के इतका वाढविणे या मागण्यांसाठी दि. २७/१०/२०२१ पासून उपोषणावर जाण्याची नोटीस दिली होती.

आमचे लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | टेलिग्राम | ट्विटर | इन्स्टाग्रामYouTube

सदर नोटीसी विरुद्ध महामंडळाने औद्योगिक न्यायालय, मुंबई येथे तक्रार क्र. (युएलपी) २१७/२०२१ दाखल केली होती. सदर तक्रारीची सुनावणी होऊन औद्योगिक न्यायालयाने दि. २९/१०/२०२१ रोजी आदेश देऊन कर्मचार्‍यांना बेकायदा संपावर जाण्यास प्रतिबंध केला होता व पुढील सुनावणी दि. १५/११/२०२१ रोजी ठेवण्यात आली होती.

असे असताना संघर्ष कामगार संघटना आणि महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतन श्रेणी •एस. टी. कर्मचारी संघटना यांनी दिलेल्या ST कर्मचार्‍यांना राज्य शासकीय कर्मचारी समाऊन घेण्याच्या मागणीचा करता ST कर्मचाऱ्यांन राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देण्याचे लेखी आश्वासन न दिल्यास दि. ३/११/२०२१ रोजीच्या मध्यरात्रीपासून संपावर जाण्याचे कळविले होते.

हे वाचले का?  पेट्रोल पंप, सर्व्हिस स्टेशन, रिसॉर्टस, हॉटेल्स, ढाबे सर्विस रोड परवानगी अशी मिळणार.

सदर नोटीसविरुद्ध महामंडळाने मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे रिट याचिका क्र. (स्टॅम्प) २१६९९/२०२१ दाखल केली होती. सदर सुनावणीवर दि. ३/११/२०२१ रोजी झालेल्या सुनावणीनंतर मा. न्यायालयाने महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना मोर्चा/संप/कामबंद आंदोलन करण्यास प्रतिबंध केला होता.

सदर याचिकेवर दि. ४.५ व ६ नोव्हेंबर २०२१ रोजी सुनावणी झाली. दि. ८/११/२०२१ रोजी झालेल्या सुनावणीमध्ये मा. उच्च न्यायालयाने महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना राज्य शासकीय कर्मचारी समजण्यात यावे या मागणीचा विचार करण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती गठीत करण्याचे आदेश दिले आहेत.

सावधान हे माहीत नसेल तर घर जमिन संपत्ती तुमची राहणार नाही सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय Adverse Possession

सदर समितीने महामंडळ कर्मचारी संघटना व महामंडळाचे प्रतिनिधी यांच्याशी चर्चा करुन त्यांच्या शिफारशी असलेला अहवाल मा. मुख्यमंत्री महोदयांना सादर करावा. मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी त्यांचे मत / शिफारशीसह मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांना सादर करावा. ही सर्व कार्यवाही दि. ८/११/२०२१ पासून १२ आठवडयात पूर्ण करण्यात यावी. तसेच समितीने घेतलेल्या सुनावणीबाबत मा. न्यायालयास दर आठवडयास अवगत करावे असे मा. न्यायालयाने आदेश दिले आहेत.

कायदे विषयक माहिती पुस्तके, PDF, GR मिळवण्यासाठी टेलिग्राम चॅनल जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

शासन निर्णय :

१. मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मा. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली पुढीलप्रमाणे समिती गठीत करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे:

  1. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, अध्यक्ष.
  2. अपर मुख्य सचिव, वित्त, सदस्य.
  3. अपर मुख्य सचिव, परिवहन, सदस्य
हे वाचले का?  शेतकऱ्यांना मिळणार वर्षाला 75 हजार रुपये | Mukhyamantri Saur Vahini Yojana | मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना

२. उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकिय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ यांनी या समितीसाठी समन्वयक म्हणून काम पहावे मात्र समितीच्या निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग नसेल.

3. समितीने वरील मागणीबाबत सर्व २८ कामगार संघटना तसेच महामंडळाचे कर्मचारी यांची बाजू ऐकून घेऊन त्यांच्या शिफारशी/अभिप्राय नमूद केलेला अहवाल मा. मुख्यमंत्री महोदयांना सादर करावा.

तलाठी कार्यालयात हेलपाटे मारून कंटाळला | Talathi office |Talathi Kamkaj कसे असावे मार्गदर्शक तत्त्वे |

४. मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी सदर अहवालातील शिफारशींचा विचार करुन या शिफारशींवर त्यांचे मत / भूमिका नमूद करुन सदर अहवाल मा. उच्च न्यायालयात सादर करावा.ही सर्व कार्यवाही आजपासून १२ आठवडयात पूर्ण करण्यात यावी. यादरम्यान समितीने घेतलेल्या सुनावणीबाबत मा. उच्च न्यायालयास दर १५ दिवसांनी समन्वयक यांनी अवगत करावे.

हे वाचले का?

हे वाचले का?  तुकडेबंदी कायदा मधील महत्त्वाच्या तरतुदी (Tukade Bandi Kayda)

ST कर्मचार्‍यांना राज्य शासकीय कर्मचारी समाऊन घेण्याच्या मागणीचा विचार करण्यासाठी समिती गठीत शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक कारा

आमचे लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | टेलिग्राम | ट्विटर | इन्स्टाग्रामYouTube

आमच्या YouTube channel माहिती असायलाच हवी  नक्की भेट द्या.

कायदे विषयक माहिती पुस्तके, PDF, GR मिळवण्यासाठी टेलिग्राम चॅनल जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

व्हिडिओ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave a Reply

error: अहो थांबा, असं कॉपी नसते करायचे तर शेअर करायचे.