३. गटई कामगारांना पत्र्याचे स्टॉल देण्याची योजना:
महाराष्ट्र राज्यात चामड्याच्या वस्तू व पादत्राने दुरुस्तीचे क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर अनुसूचित जातीच्या व्यक्ती असून त्यांच्या उपजीविकेचा प्रश्न याच्याशी निगडित आहे. पादत्राने तयार करणारे रस्त्याच्या कडेला उन्हात बसून आपली सेवा देत असतात.
अशा व्यावसायिकांना ऊन, वारा, पाऊस यापासून संरक्षण मिळावे, तसेच त्यांचे आर्थिक उन्नती व्हावी, या उद्देशाने ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका व छावणी क्षेत्रात १००% अनुदानावर गटई कामगार लाभार्थींना पत्र्याचे स्टॉल व शासकीय अनुदान रुपये 500 देण्यात येते.
यासाठी विहित नमुन्यात अर्ज मागविण्यात येतात. सदर अर्जांची छाननी सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय स्तरावर केली जाते. त्यानंतर पात्र लाभार्थींना योजनेचा लाभ देण्यात येतो.
यासाठी अर्जदार हा अनुसूचित जातीचा असावा व तो महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा.
अर्जदाराच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ग्रामीण भाग 40 हजार आणि शहरी भाग 50 हजार रुपये यापेक्षा अधिक नसावे. संबंधित उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र संबंधित तालुक्याचे तहसीलदार यांनी निर्गमित केले असावे.
अर्जदाराचे वय 18 वर्षापेक्षा कमी नसावे.
अर्जदार ज्या जागेत स्टॉल मागत असेल ती जागा ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका, छावणी बोर्ड यांनी त्यास भाड्याने, कराराने, खरेदीने अगर मोफत परंतु अधिकृतरित्या ताब्यात दिलेली असावी किंवा ती स्वतःच्या मालकीची असावी.
४. ज्येष्ठ नागरिक धोरण:
समाजातील निराधार व निराश्री द्रेष्ठ नागरिकांना त्यांना होणाऱ्या त्रासापासून मुक्ती मिळविण्याकरिता व आनंदी जीवन जगण्याकरिता जनजागृती निर्माण करणे, यासाठी शासनाने सर्व समावेश जेष्ठ नागरिक धोरण जाहीर केले आहे.
जेष्ठ नागरिकांचे समाजातील स्थान विचारात घेता त्यांना वृद्धापकाळ चांगल्या तऱ्हेने घालविता यावा, समाजामध्ये त्यांचे जीवन सुसह्य व्हावे, शारीरिक/मानसिक आरोग्य सुस्थितीत राहावे, वृद्धापकाळ मध्ये त्यांच्या आर्थिक क्षमता, कामाचा हक्क, शिक्षणाचा हक्क आणि सार्वजनिक मदत मिळवणे, हा यामागचा हेतू आहे.
साठ वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त वय असलेल्या नागरिकांसाठी जिल्हा जेष्ठ नागरिक समन्वय सनियंत्रण समिती गठीत करण्यात आली आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांचे प्राधान्याने लसीकरण, तक्रारीचे निवारण, विरंगुळा कक्ष, सहाय्यता कक्ष स्थापन करणे, जेष्ठ नागरिकांना विविध योजनांची माहिती व लाभ देणे, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी रुग्णालयात राखीव बेड ठेवणे आदी विषय समितीने हाताळले आहेत.
५. तृतीय पंथीय व्यक्तींना ओळखपत्र व प्रमाणपत्र:
केंद्र शासनाने तृतीय पंथीयांना ओळखपत्र देण्याबाबत हे पोर्टल सुरू केले आहे. समाज कल्याण विभागाच्या सहयोगाने पोर्टलवर ऑनलाईन नोंदणी केलेल्या तृतीयपंथीय व्यक्तींना ओळखपत्र व प्रमाणपत्र देण्यात येते. तृतीयपंथीय व्यक्तींना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याकरिता प्रयत्न करणे, हा यामागचा हेतू आहे.
विविध सरकारी जॉब, योजना, GR यांची माहिती मिळविण्यासाठी येथे रजिस्टर करा
हे वाचले का?
- CM Relief Fund मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी: पात्रता, आवश्यक कागदपत्रे…. असा करा ऑनलाईन अर्ज….!!!
- कृषी कर्ज मित्र योजना सुरू शेतकऱ्यांना वेळेत व सुलभरित्या कर्ज मिळणार
- मातोश्री ग्राम समृद्धी शेत-पाणंद रस्ते योजना महाराष्ट्र सरकार राबविणार
- ग्राहक तक्रार निवारण मंच कडे तक्रार कशी करावी.
- शेत जमिनीचे क्षेत्रफळ म्हणजे काय?
- जीवन प्रमाण योजना पेन्शनधारकांसाठी डिजिटल हयातीचा दाखला
आमचे लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | टेलिग्राम | ट्विटर | इन्स्टाग्राम | YouTube
आपल्या माहिती असायलाच हवी YouTube channel नक्की भेट द्या.
कायदे विषयक माहिती पुस्तके, PDF, GR मिळवण्यासाठी टेलिग्राम चॅनल जॉइन कर