कृषी कर्ज मित्र योजना सुरू शेतकऱ्यांना वेळेत व सुलभरित्या कर्ज मिळणार

कृषी कर्ज मित्र योजना परिचय

शेतकऱ्यांना शेतीची कामे करत असताना प्रामुख्याने गरज भासत असते ते म्हणजे शेती मशागत व बी-बीयाने यांच्या करता लागणारे भांडवलाची, आणी हीच गरज पूर्ण करण्यासाठी शेतकऱ्यांना बँकेची उंबरे झिजवावे लागत यांनी यात कागदपत्रा करत होणारी धावपळ ची तर गणतीच राहत नाही. याच कागदपत्रे पुरतात आणी धावपळ कमी कण्याकरिता सरकार कृषी कर्ज मित्र योजना घेऊन आले आहे तर चला समजून घेऊया कृषी कर्ज मित्र योजना ( Krushi Karj Mitra Scheme 2021) काय आहे ते कारण आपल्याला माहिती असायलाच हवी.

शेतकऱ्यांना खरीप व रब्बी हंगामा करिता राष्ट्रीयकृत बँका, सहकारी तसेच खाजगी बँका व पतपेढ्यां मार्फत मोठ्या प्रमाणांवर कर्ज पुरवठा केला जातो. यामध्ये ही शेतकऱ्यांचा कल हा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडे जास्त असतो.

सहकारी बँके कडून विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायट्या मार्फत कर्जाचे वितरण केले जाते. सर्व साधारणपणे शेतकरी नवीन पीक कर्ज, मध्यम व दीर्घ मुदतीचे कर्ज घेतो.

हे कर्ज घेत असताना त्याला ७/१२ उत्ताऱ्या पासून ते बँकांचे ना-हरकत प्रमाणपत्र इत्यादी कागदपत्रे गोळा करावी लागतात. यासाठी बराच कालावधी लागतो व कधी कधी तर हंगाम ही संपून जातो.

केवळ कागदपत्रांच्या पुर्तते अभावी त्यास वेळेवर कर्ज मिळत कर्ज मिळत नाही. नाईलाजास्तव त्याला खाजगी सावकाराकडून जास्तीच्या व्याजाने कर्ज घ्यावे लागते. अशा प्रकारे शेतकऱ्यांना बँके मार्फत कर्ज मिळविण्यासाठी अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते.

शेतकऱ्यांना वेळेत व सुलभरित्या कर्ज उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडून कृषी कर्ज मित्र योजना ( Krushi Karj Mitra Scheme 2021) राबविण्याऊयक्षहज्ञहतथची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

कृषी कर्ज मित्र योजना शासन निर्णय

शेतकऱ्यांना वेळेत व सुलुमरित्या कर्ज उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडून “कृषी कर्ज मित्र” योजना खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून शासन मान्यता देण्यात येत आहे.

कृषी कर्ज मित्र योजना योजनेचा उद्देश :
शेतकऱ्यांना कृषी कर्जाची उपलब्धता सहजतेने व विनाविलंब होण्यासाठी सहाय्य करणे व त्याद्वारे भांडवलाची गुंतवणूक वाढवून कृषिक्षेत्राचा विकास साधणे.

कृषी कर्ज मित्र योजना योजनेचे स्वरूप :

दरवर्षी खरीप, रब्बी हंगामामध्ये शेतकरी पीक कर्ज घेत असतात. लागवडीखालील क्षेत्र व एकूण पीक कर्ज वाटप पाहिले असता यात विषमता आढळून येते. कृषी क्षेत्रात मांडवलाचा ओघ व गुंतवणूक वाढवून कृषी क्षेत्राच्या विकासात अधिकची भर पडणे आवश्यक आहे. सुक्ष्म निरीक्षण केल्यास तेच तेच लाभार्थी वेगवेगळ्या बाबींसाठी कर्ज घेत असल्याने दिसून येतात. त्यामुळे त्यांच्या शेती क्षेत्रात विकास झालेला दिसून येतो.

या शेतकऱ्यां व्यतिरिक्त ज्यांना कर्ज घेण्याची इच्छा आहे परंतु, कर्ज प्रक्रियेचे अज्ञान असल्यामुळे व वेळेच्या अभावामुळे कर्ज मिळणे शक्य होत नाही. अशा इच्छूक पात्र शेतकऱ्यांना कृषी कर्ज सहज सुलभतेने त्यांच्या मागणी नुसार वेळेत उपलब्ध होण्यासाठी त्यांना प्रशिक्षीत स्वयंसेवकाची मदत/सहाय्य देणे गरजेचे आहे.

ही बाब लक्षात घेउन कृषी कर्ज मित्र यांच्या मदतीने गरजू पात्र शेतकऱ्यांस ज्या बाबीसाठीचे कर्ज आवश्यक आहे, अशी प्रकरणे कृषी कर्ज मित्र यांच्या सहाय्याने तयार केल्यास शेरछतकऱ्यांस वेळेत कर्ज उपलब्ध होईल.

प्रति प्रकरण सेवाशुल्काचा दर:

अ) अल्प मुदतीचे कर्ज :
१. प्रथमतः पीक कर्ज घेणारा शेतकरी:- प्रति प्रकरण सेवा शुल्क रूपये १५०/

ब) मध्यम व दिर्घ मुदतीचे कर्ज :

१. नविन कर्ज प्रकरण :- प्रति प्रकरण सेवा शुल्क रूपये २५०/
२. कर्ज प्रकरणाचे नुतनीकरण :- प्रति प्रकरण सेवा शुल्क रूपये २००/

कृषी कर्ज मित्र नोंदणी :

अ) कृषी कर्ज मित्र म्हणून सेवा देऊ इच्छिणाऱ्या व्यक्तीने जिल्हा परिषदेच्या संकेतस्थळावर नोंदणी करावी.

(ब) नोंदणी झालेल्या इच्छुक व्यक्तींची यादी तयार करून त्यास कृषी समितीची मान्यता घेण्यात येईल.

(क) जिल्हा परिषदे कडील कृषी समितीस अंतिम निवडीचे अधिकार राहतील.यय

कृषी कर्ज मित्राने ज्या शेतकऱ्यांना कृषी कर्जाची आवश्यकता आहे. त्यांना भेटी देऊन कर्ज प्रकरणाच्या कार्यपध्दती ची सविस्तर माहिती द्यावी. कृषी कर्ज मित्र कृषी कर्जासाठी आवश्यक असणारी कागदपत्रे गोळा करून शेतकऱ्यांच्या संमतीने कर्ज प्रकरण तयार करून मंजुरीसाठी बँकेमध्ये सादर करेल.

कृषी कर्ज मित्र हा बँक व शेतकरी यांच्या मधील मध्यस्थाच्या भूमिकेऐवजी सहायक व सल्लागाराची भूमिका बजावेल. कृषी कर्ज मित्राने पारदर्शी व प्रामाणिकपणे शेतकऱ्यांस सहाय्य व सल्ला देणे या विषयीचे बंधपत्र देणे आवश्यक आहे.

कृषी कर्ज मित्रास सेवा शुल्क देण्याची कार्य पध्दती :

१. कृषी कर्ज मित्र शेतकऱ्याच्या शिफारशीसह सेवाशुल्क मागणी यादी बँकेकडे सादर करेल.

२. बँकेकडून त्याची शहानिशा करून बँक त्या गटातील गट विकास अधिकारी (पंचायत समिती ) यांचेकडे सेवा शुल्क अदायगीसाठी यादी सादर करेल.

३. सेवा शुल्कावरील होणारा खर्च हा त्या वर्षांच्या योजनेच्या उपलब्ध निधीतून गट विकास अधिकारी यांनी मागवावा.

योजनेचा कालावधी :

सदर योजनेचा कालावधी हा सन २०२१-२२ हे आर्थिक वर्ष राहील. आवश्यकतेनुसार योजनेचा कालावधी कमी करणे, किंवा वाढविण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेला राहतील.

हे वाचले का?

• सरकार जुनी वाहने भंगारात काढणार मोटर वाहन अधिनियम 2021
• ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आरोग्य तपासणी व उपाय करता नवीन ‘शरद शतम्’ योजना
• मुख्यमंत्री पशुस्वास्थ योजना पशुपालकांच्या दारापर्यंत पशु आरोग्य सेवा उपलब्ध होणार.
• गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना

आमचे लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | टेलिग्राम | ट्विटर | इन्स्टाग्राम |  YouTube

आमच्या YouTube channel माहिती असायलाच हवी  नक्की भेट द्या.

कायदे विषयक माहिती पुस्तके, PDF, GR मिळवण्यासाठी टेलिग्राम चॅनल जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा.व्हिडिओ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा