UMED महिला सक्षमीकरण, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणारे ‘उमेद’ अभियान

गरिबी निर्मूलनासाठी ‘उमेद’ अभियान उपयुक्त

अभियानांतर्गत गरिबी निर्मूलनाचा समग्र विचार केलेला असून यामध्ये समुदाय विकासापासून ते शाश्वत उपजीविका निर्माण करण्याच्या सर्व बाबींचा समावेश आहे. सामाजिक, आर्थिक, वित्तीय समावेशन व सार्वजनिक सेवांची उपलब्धी व विकास योजनांचा लाभ हे या अभियानाचे आधारस्तंभ आहेत.

ग्रामीण महाराष्ट्रातील गरीब व जोखीमप्रवण कुटुंबांना समृद्ध, आत्मसन्मानाने व सुरक्षित जीवन जगता यावे यासाठी त्यांच्या सर्वसमावेशक, लोकशाही तत्त्वावर आधारित स्वयंचलित समुदाय संस्थांची निर्मिती करून त्यांचे अधिकार व हक्क, विविध वित्तीय सेवा तसेच शाश्वत उपजीविकेच्या संधी प्राप्त होण्याच्या दृष्टीने पोषक वातावरणाची निर्मिती करण्याचे काम महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानामार्फत करण्यात येत आहे.

समुदाय संघटनांच्या माध्यमातून गावातील गरीब, गरजू व वंचित कुटुंबातील महिलांचे स्वयंसहाय्यता समूह तयार करून या समुहाचे गावनिहाय ग्रामसंघ तयार करण्यात येत आहेत. ग्रामसंघाच्या माध्यमातून विविध पथदर्शी प्रकल्प राबवणे, शासकीय योजनेचा लाभ मिळवणे, स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये महिलांची भागीदारी वाढवणे, समुदाय संसाधन व्यक्तीची निवड करून त्यांची क्षमता बांधणी करणे, गाव विकासाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये महिलांचा समावेश होण्यासाठी संधी उपलब्ध करून देणे, महिला समूहांनी तयार केलेल्या विविध उत्पादनास वेगवेगळ्या पद्धतीने बाजारपेठ मिळवून देण्याचे तसेच उत्पादनाची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी आवश्यक मार्गदर्शन करण्याचे काम या अभियानामार्फत करण्यात येत आहे.

राज्यातील ग्रामीण भागातील दारिद्र्य निर्मूलनाचा राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान हा एकमेव समग्र असा कार्यक्रम आहे. अभियानामार्फत तयार झालेल्या समुदायस्तरीय संस्था ह्या विविध विकास योजनाच्या वाहक म्हणून कार्य करत आहेत.

ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा, स्वच्छता, पोषण आहार, आरोग्य, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम, सामाजिक सुरक्षा योजना इत्यादी महत्त्वपूर्ण योजनांचा लाभ घेण्याकरिता समुदायस्तरीय संस्था सातत्याने प्रयत्न व पाठपुरावा करत आहेत. त्यामुळे राज्यातील ग्रामीण भागातील दारिद्र्य निर्मूलन करण्यासाठी हे अभियान अत्यंत उपयुक्त आहे.

ॲमेझॉन, फ्लिपकार्ट सोबत करार; ग्रामीण महिलांना आधार:

उमेद अभियानांतर्गत सहभागी सर्व महिलांना आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी त्यांना किमान वार्षिक उत्पन्न प्रत्येकी १ लाख रुपये एवढे करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. महिलांसाठी योजना

राज्यातील ग्रामीण महिलांना कृषी आधारित सुमारे ३१ लाख ४८ हजार ९५० महिलांचे व्यवसाय सुरू आहेत, तर बिगर कृषी आधारित उपजीविका उपक्रम १ हजार ६३४ महिलांनी सुरू केले आहेत.

२०२२-२३ या आर्थिक वर्षात अभियानातील महिलांच्या उपजीविका उपक्रमात वाढ होऊन त्या आत्मनिर्भर व्हाव्यात, या हेतूने उपजीविका वर्ष म्हणून घोषित केले आहे.

विशेष स्वरूपाचे महाजीविका अभियान राज्यभर सुरू करण्यात आले आहे.

या अभियानामुळे उपजीविका वृद्धी करू इच्छिणाऱ्या महिलांना व्यवसाय प्रशिक्षण, कौशल्य प्रशिक्षण तसेच आवश्यक पतपुरवठ्यासाठी मदत होणार आहे.

अभियानातील ग्रामीण महिलांनी उत्पादित केलेले पदार्थ आणि वस्तू ऑनलाईन विकता यावेत, यासाठी अमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट या ऑनलाईन कंपन्यासोबत करार करून सद्य:स्थितीत दोन्ही पोर्टलवर वस्तूदेखील उपलब्ध आहेत.

हीच गरज ओळखून राज्य कक्षाने स्वतःचे पोर्टल विकसित करण्याचे काम सुरू केले आहे.

यामध्ये जगभरातील ग्राहकांना स्वयंसहाय्यता गटांना आपल्या वस्तूंची व पदार्थांची थेट विक्री करण्याची संधी मिळणार आहे.

या सर्व प्रयत्नातून निश्च‍ितच येणाऱ्या काळात महाराष्ट्राच्या ग्रामीण महिलांचे दारिद्र्य दूर होण्यास मदत होणार आहे.

विविध सरकारी जॉब, योजना, GR यांची माहिती मिळविण्यासाठी येथे रजिस्टर करा

हे वाचले का?

आमचे लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | टेलिग्राम | ट्विटर | इन्स्टाग्रामYouTube

आपल्या  माहिती असायलाच हवी  YouTube channel नक्की भेट द्या.

कायदे विषयक माहिती पुस्तके, PDF, GR मिळवण्यासाठी टेलिग्राम चॅनल जॉइन करण्यासाठीयेथे क्लिक करा.

error: अहो थांबा, असं कॉपी नसते करायचे तर शेअर करायचे.
Scroll to Top