7/12 utara शेतकरी, भूमिदार किंवा वारसांना जमिनीची वाटणी (Partition) झाल्यानंतर आपापल्या नावावर स्वतंत्र 7/12 उतारा (Satbara Utara) मिळवणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. भविष्याच्या व्यवहारांमध्ये अडचणी टाळण्यासाठी, कायदेशीर ओळख, बँक कर्ज, खरेदी-विक्री तसेच वारसाहक्क समजण्यासाठी स्वतंत्र 7/12 उतारा गरजेचा असतो. या प्रक्रियेस ‘पोटहिस्सा नोंद’ असाही उल्लेख केला जातो. पुढे संपूर्ण प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने आणि सखोलपणे समजावून सांगितली आहे.
जमिनीची वाटणी का आणि कधी गरजेची असते?
- कुटुंबातील वारसांमध्ये जमिनीचे विभाजन (वाटणी) झाल्यानंतर एकाच 7/12 उताऱ्यावर सर्वांची नावे व हिस्से असतात. यामुळे कुणाचा किती हिस्सा आणि कुठे आहे, हे अधिकृत कागदपत्रांमध्ये स्पष्ट दिसत नाही.
- भविष्यातील जमिनीचे व्यवहार, विक्री, बँकींग व्यवहार, कर्ज घेणे, सरकारी योजना यासाठी विभाजनानुसार स्वतंत्र 7/12 उताऱ्याची आवश्यकता असते.
- कायदेशीर वाद, दावे, गैरसमज आणि मालकीचे स्पष्ट पुरावे यासाठी ‘पोटहिस्सा नोंद’ करून स्वतंत्र 7/12 काढणे महत्त्वाचे आहे.
पोटहिस्सा नोंदणीसाठी प्राथमिक टप्पे
१. वाटणी करार (Partition Deed) तयार करणे
- सर्व संबंधित भागधारकांनी आपसात किती व कोणता हिस्सा कोणाला मिळणार यासंबंधी सामंजस्याने निर्णय घ्यावा.
- हा निर्णय लेखी स्वरूपात ‘वाटणी करारनामा’/Partition Deed कागदपत्रात नोंदवला जातो आणि त्यावर सर्व हस्ताक्षरी पक्षांची सही असावी1.
- या कराराची सत्य व कायदेशीर नोंदणी करण्यात यावी.
२. आवश्यक कागदपत्रांची तयारी
| कागदपत्राचे नाव | उपयोग |
|---|---|
| वाटणी करारनामा (Partition Deed) | वाटणीचे कायदेशीर प्रमाण |
| जुना 7/12 उतारा | मालकी बांधील संबध सिद्ध करण्यासाठी |
| जमीनधारकांचे आधार / पॅन कार्ड | ओळख पटवण्यासाठी |
| रहिवासी पुरावा | पत्ता व पुरावा सिद्ध करण्यासाठी |
| वारस प्रमाणपत्र (जर असेल तर) | जर जमीन वारसाहक्काच्या आधारे विभागली जात असेल |
| इतर कागदपत्रे | आवश्यकतेनुसार – उदाहरणार्थ रजिस्ट्रार्ड साक्ष, प्रशासकीय आदेश इ. |
7/12 utara महसूल विभागाकडे अर्जाची प्रकिया
१. तहसीलदार/महसूल कार्यालयात अर्ज सादर करणे
सर्व मालक/हिस्सेदारांनी मिळून तहसीलदार किंवा महसूल विभागाच्या कार्यालयात ‘पोटहिस्सा नोंदणी’साठी अर्ज करावा.
अर्ज पद्धत: अर्जामध्ये प्रत्येकाच्या वाट्याचा स्पष्ट उल्लेख असावा. सर्व संबंधित कागदपत्रे संलग्न करावीत.
२. अर्जाची छाननी व सीमांकन
तलाठी अथवा मंडळ अधिकारी अर्ज प्राप्त होताच संबंधित जमिनीची वस्तुस्थितीची प्रत्यक्ष मोजणी व सीमारेषा (सीमांकन) पाहतो.
सर्व मिळकतींची प्रत्यक्ष पाहणी करते. कधी कधी गाव मंडळ कार्यालयाकडून देखील सत्यापन प्रक्रिया होती.
बोगस सातबारा ओळखण्याचे 3 उपाय !!!
7/12 utara कायदेशीर प्रक्रिया आणि आपत्तींचे व्यवस्थापन
१. सर्व मान्यतेची आवश्यकता
सर्व भागधारकांची लेखी संमती महत्वाची आहे. वादग्रस्त मालमत्तेमध्ये न्यायालयीन हस्तक्षेप होऊ शकतो.
जर जमिनीवर कोणत्याही प्रकारचा कायदेशीर दावा, कर्ज किंवा बंधन असेल, तर ती प्रकरणे पूर्णपणे निकाली काढायला लागतात.
२. स्थानिक प्रशासनाची अलग मान्यता (नगरपालिकेतील जमीन)
जर जमीन महानगरपालिका क्षेत्रात असेल, तर त्या संबंधित प्राधिकरणाची (पालिकेची/नगरपरिषद) मान्यता देखील आवश्यक असते.
नवीन 7/12 utara (पोटहिस्सा) मिळवण्याची अंतिम प्रक्रिया
१. विभागणी नोंद घेणे: तलाठी विभागणीची नोंद महसूल खात्यात घेतो. फेरफार प्रत तयार करून सादर करतो. संबंधित वरिष्ट अधिकारी (तहसीलदार/नायब तहसीलदार) मंजुरी देतील.
२. पुनर्लेखन व अद्ययावत जमिनीचे अभिलेख: एकदा विभागणी (पोटहिस्सा) मंजूर झाल्यावर, प्रत्येक मिळकतीला स्वतंत्र 7/12 उतारा दिला जातो. यात मालकाचे नाव, मिळकतीचा सर्वे नंबर, क्षेत्रफळ, शेतीचा प्रकार, इत्यादी सर्व तपशील वेगळ्या 7/12 उताऱ्यावर दिसतो.
ऑनलाईन 7/12 utara काढण्याची प्रक्रिया:
महाभूलेख पोर्टलमार्फत 7/12 उतारा मिळवणे
- Mahabhulekh Website (https://bhulekh.mahabhumi.gov.in) ला भेट द्यावी.
- जिल्हा, तालुका, आणि गाव निवडा.
- सर्वेक्षण क्रमांक किंवा मालकाचे नाव टाका.
- 7/12 उतारा पाहण्यासाठी आणि डाउनलोड करण्यासाठी १५ रुपये फी भरा.
- डिजिटल साईन्ड 7/12 PDF स्वरूपात मिळेल.
माहितीसाठी काही मुद्दे: ऑनलाईन 7/12 उताऱ्यांसाठी OTP (मोबाईल क्रमांकावर) आधारित लॉगिन आवश्यक आहे. डिजिटल 7/12 हे कायदेशीररित्या ग्राह्य धरले जाते; राहील्या असल्यास कागदोपत्री प्रत महसूल कार्यालयातून मिळवावी.
प्रक्रिया करताना घ्यावयाची काळजी
सर्व मिळकतींची स्वतंत्र व अचूक वाटणी, सीमांकन व मोजणी अत्यंत महत्त्वाचे असते. महसूल कार्यालयात विनंती केल्यानंतर अर्ज, मोजणी व फेरफार साक्षेपाची नोंदी ठेवा. वाटणीबाबत कोणताही वाद किंवा वकिली प्रकरण असल्यास न्यायालयीन आदेशाची प्रत आवश्यक.
7/12 utara विभागणीच्या नोंदीचे कायदेशीर फायदे
मालकीचे प्रमाणपत्र म्हणून वापरता येते.
विविध कर्जांसाठी बँकेला वापरता येते.
वाद आणि गैरसमज टाळता येतात.
शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी अत्यावश्यक.
वृद्ध शीतीसाठी, खरेदी-विक्री व्यवहारासाठी अथवा इतर मागण्यांसाठी आधार.
जमिनीच्या वाटणीनंतर स्वतंत्र 7/12 उतारा काढणे हा महत्त्वाचा आणि कायदेशीर टप्पा आहे. सर्व नियम, कायदे, आणि प्रक्रियांची पूर्तता करून प्रत्येक मालकाने आपापल्या हिस्स्याचा स्वतंत्र 7/12 उतारा मिळवला तर भविष्यातील मालकी हक्काचे, निव्वळ व्यवहाराचे आणि कायदेशीरदृष्ट्या उत्कृष्ट संरक्षण मिळते. प्रक्रिया गुंतागुंतीची असली तरी खात्रीपूर्वक आणि नियमांचे पालन करत केली तर हे सहज शक्य आहे.
विविध सरकारी जॉब, योजना, GR यांची माहिती मिळविण्यासाठी येथे रजिस्टर करा
व्हिडिओ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा