Agricultural Property Tax भारतातील शेतजमिनीवर कर का आणि केव्हा लावला जातो, यासंदर्भात अनेकांच्या मनात गैरसमज आहेत. बहुतांश लोकांना वाटतं की *शेतीचे उत्पन्न किंवा शेतजमिनी विक्रीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर कोणताही कर लागत नाही. मात्र, हे पूर्णपणे बरोबर नाही. काही शेत जमिनी करमुक्त असतात, परंतु ठरावीक प्रकरणांमध्ये शेतजमिनीवर कर आकारला जातो आणि ती नियमावली आयकर कायद्याने स्पष्ट केली आहे.
Agricultural Property Tax शेतजमिनीवर कर कधी आणि का लावला जातो?
- शेतजमिनीची विक्री केल्यानंतर त्यावर कर लागतो की नाही, हे त्या जमिनीच्या स्थानिक स्थानावर (location) आणि वर्गवारीवर (classification) अवलंबून असते. आयकर कायद्यानुसार, शहरांतील किंवा नगरपालिकांच्या हद्दीत येणाऱ्या किंवा त्या नजीकच्या शेतजमिनींना “ग्रामीण” शेतजमीन मानले जात नाही, त्यामुळे अशा शेतजमिनीच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या नफ्यावर कर लागतो.
- खऱ्या ग्रामीण भागातील विशिष्ट निकष पूर्ण करणाऱ्या शेतजमिनींच्या विक्रीवर मात्र, भांडवली नफा कर (Capital Gains Tax) लागत नाही.
Agricultural Property Tax ‘शेतजमीन’ समजली जाणारी जमीन कोणती?
भारतीय आयकर कायद्यातील कलम 2(14) नुसार, खालील निकष असल्यास जमिनीला “शेतजमीन” मान्यता मिळत नाही:
- जर ती जमीन महानगरपालिका, नगरपरिषद, कॅन्टोन्मेंट बोर्ड, टाउन एरिया कमिटी यांच्या कार्यक्षेत्रात येत असेल.
- या संस्थांच्या हद्दीतील लोकसंख्या १०,००० किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल.
- जर काही शेतजमीन नगर सीमा पासून ठराविक अंतरावर (२ किमी, ६ किमी किंवा ८ किमी) आणि त्या प्रमाणात लोकसंख्या असेल, तर तीही ग्रामीण म्हणून मानली जात नाही.
- १०,०००–१,००,००० लोकसंख्या: २ किमीपर्यंतची जमीन शहरी मानतात.
- १,००,०००–१०,००,००० लोकसंख्या: ६ किमीपर्यंतची जमीन शहरी मानतात.
- १०,००,००० पेक्षा अधिक लोकसंख्या: ८ किमीपर्यंतची जमीन शहरी मानतात.
सरळ अर्थ: फक्त “ग्रामीण” हद्दीतील, वरील निकषांमध्ये न बसणाऱ्या जमिनींच्या विक्रीतून मिळणारे उत्पन्न करमुक्त असते.
Agricultural Property Tax कोणत्या शेतजमिनीवर विक्रीनंतर कर आकारला जातो?
- शहरी अथवा नगरपालिकेच्या हद्दीत येणाऱ्या शेतजमिनीवर, ज्या ‘कॅपिटल असेट’ मानल्या जातात, त्या विक्रीतून मिळालेल्या नफ्यावर कर आकारला जातो.
- कराचा प्रकार आणि दर:
- २४ महिन्यांच्या आत विकल्यास: अल्पकालीन भांडवली नफा कर (Short Term Capital Gain Tax) लागतो. आपल्या इन्कम टॅक्स स्लॅबसनुसार दर आकारला जातो.
- २४ महिन्यांनंतर विकल्यास: दीर्घकालीन भांडवली नफा कर (Long Term Capital Gain Tax) लागतो. याचा दर सध्या २०% इतका आहे. तथापि, इंडेक्सेशनचा लाभ मिळतो, म्हणजे महागाईचा विचार करून कर कमी करता येतो.
Agricultural Property Tax ग्रामीण आणि शहरी शेतजमिनीतील मुख्य फरक:
भूमि अभिलेख विभागाकडून केल्या जाणा-या शासकीय जमीन मोजणीचे प्रकार चला माहिती करून घेऊया…!
जमीन कर (Agricultural Property Tax) आणि विक्रीवरील कर
- वार्षिक मालमत्ता कर, नगरपालिका/पंचायत इत्यादी स्थानिक संस्थांना भरावा लागतो. याचा खर्च मालकाने नियमितपणे (दर वर्षी किंवा सहा महिन्यांनी) द्यावा लागतो. हा नियमित “जमीन कर” संपत्तीच्या बाजारमूल्याने किंवा क्षेत्रफलाने ठरतो.
- हा कर संपत्ती मालकीच्या कालावधीसाठी लागतो व नगरपालिका विविध पद्धतीने (वार्षिक मूल्य, क्षेत्रफळ, युनिट रेट वगैरे) गणना करतात. जमिनीवर बांधकाम असेल, तर मालमत्ता कर अधिक असतो.
विक्रीवर मिळणाऱ्या उत्पन्नासंदर्भात विशेष बाबी
- *शेतजमिनीची विक्री केल्यानंतर, “Capital Gain” म्हणजेच विक्री करून मिळणारा जो नफा आहे, त्यावर कर लागू होतो की नाही, हे पहिल्यांदा तपासावे.
- जर शेतकरी त्याच जमिनीवर प्रत्यक्ष काम करत असेल, शेती उत्पन्न होत असेल व ती जमीन पूर्णपणे ग्रामीण क्षेत्रात आहे, तर विक्री उत्पन्नावर कर लागू होत नाही.
कर वाचवण्याचे उपाय
- जर आपल्या शेतजमिनीच्या विक्रीवर भांडवली नफा कर लागू होत असेल, तर काही विशिष्ट गुंतवणूक पर्याय (जसे, कॅपिटल गेन बँड डिपॉझिट, नव्याने शेती किंवा घर खरेदी) निवडून तुम्ही काही प्रमाणात कर वाचवू शकता. या संदर्भात तज्ज्ञ सल्ला घेणे गरजेचे आहे.
शेतजमीन विकत घेताना ती “शहरी” अथवा “ग्रामीण”, हे तपासावे. कारण विक्रीवेळी अनपेक्षित कर आकारणी होऊ शकते.
आयकर कायदा आणि स्थानिक नियम वारंवार बदलत असतात, त्यामुळे विक्रीपूर्वी तज्ज्ञ सल्ला घ्या.
सर्वसाधारण समजुतीला छेद देत, शेतजमिनीवरील कर विषयक नियम गुंतागुंतीचे आहेत. प्रत्येक व्यवहारासाठी जमीन कशा प्रकारची आहे, कायद्याने ती “ग्रामीण” मानली जाते का, नगरपालिका/नगरपरिषदेच्या हद्दीत येते का, हे पूर्णतः तपासून मगच पुढील व्यवहार करावेत. कर वाचवणे हवे असेल, तर कायद्यातील तरतुदींचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न करा.
वरील नियमांची माहिती मार्गदर्शक म्हणून दिली आहे. प्रत्येक प्रकरणात स्थानिक कायद्यानुसार किंवा बदललेल्या नियमांनुसार सूचना/सल्ला घेणे आवश्यक आहे.
विविध सरकारी जॉब, योजना, GR यांची माहिती मिळविण्यासाठी येथे रजिस्टर करा
व्हिडिओ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा