भूमि अभिलेख विभागाकडून केल्या जाणा-या शासकीय जमीन मोजणीचे प्रकार चला माहिती करून घेऊया…!

Share
जमीन मोजणीचे प्रकार
जमीन मोजणीचे प्रकार

जमीन मोजणी मोजणीचे खालील प्रकार पडतात

  1. शेतजमीन हद्द कायम.
  2. पोटहिस्सा.
  3. बिन शेती.
  4. नगर भूमापन हद्द कायम.
  5. भूसंपादन.
  6. कोर्ट वाटप.
  7. कोर्ट कमिशन.
  8. निमताना मोजणी.
  9. विभाजन प्रकरणातील मोजणी.

भूमि अभिलेख विभागाकडून केल्या जाणा-या शासकीय जमीन मोजणीचे प्रकार चला माहिती करून घेऊया या विषयावरील व्हिडिओ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

1. शेत जमिनीची हद्द कायम मोजणीची सर्वसाधारण कार्यपद्धती

i) जमीन धारकांस उपलब्ध असलेल्या अभिलेखा प्रमाणे त्यांचे गटाची किंवा पोटहिस्य्याची हद्द कायम करुन मागता येते. 
ii) जमीन मोजणी करिता नमुन्यातील तपशील संपूर्ण भरून उपअधीक्षक भूमि अभिलेख यांचे कडे अर्ज करावा लागतो.
iii) मोजणी करुन घेणे करिता साधी / तातडी / अतितातडी फी भरणेचा पर्याय उपलब्ध आहे.
iv) मोजणी अर्ज प्राप्त झाल्यावर प्रकारानुसार संगणकाद्वारे मोजणी रजिष्टर नंबर देउन प्राथम्य क्रमानुसार अर्जाबाबत मोजणी कार्यवाही करण्यात येते.
v) परिपूर्ण अर्ज प्राप्त झाल्यावर मोजणी प्रकरण निकाली काढणेचा विहीत कालावधी साधीमोजणी ६ महिने, तातडी ३ महिने व अतितातडी २ महिने असा आहे.
vi) मोजणीपूर्वी लगत कब्जेदारांना विहित मुदतीत नोटीस काढणेत येते.
vii) मोजणी फलकयंत्राचे सहाय्याने करणेत येउन अभिलेखा प्रमाणे हद्द जागेवर दाखवणेत येते.
viii) मोजणीचे वेळी अर्जदारास मोजणी कामी लागणारे निशाणदार मजूर, चुना, बांबु वर्गरे बाबी पुरवाव्या लागतात. दाखवलेल्या हद्दीवर दगड रोवून घेणेची जबाबदारी अर्जदार यांची असते.
ix) भूकरमापकाने केलेली मोजणी मान्य नसलेस प्रथम निमताना (उच्च तपासणी) व ती सुद्धा मान्य नसलेस सुपरनिमताना मोजणी विहित फी भरुन मागता येते.
x) हद्द कायम मोजणी अंती मोजणी नकाशा ची क प्रत अर्जदारास विनामुल्य पुरविणेत येते.
xi) बऱ्याच (सहहिस्सेदारांना) शेतक-्यांना त्यांचे वहिवाटीनुसार किंवा ७ १२ क्षेत्रा नुसार मोजणी हवी असते तथापि त्यांचे संयुक्त धारण क्षेत्राची पोटहिस्सा मोजणी मध्ये येते. त्यामुळे त्याबाबत पोटहिस्सा मोजणी अर्ज सादर करावा.

2. शेत जमीनीची पोट हिस्सा मोजणी

i) सर्व सहहिस्सेदारांची संमती असलेस त्यांचे वहिवाटीनुसार किंवा क्षेत्रानुसार पोटहिस्सा मोजणी बाबतची कार्यवाही करुन पोटहिस्सा नकाशाचा व आकार(सारा) याचे विभाजन मोजणीअंती करणेत येते. तथापि एकत्रीकरण कायद्यानुसार तुकडा पडत असलेस अशी मोजणी करता येत नाही.
ii) मोजणी फीचे चलन भरुन विहीत नमुन्यातील अर्ज उपअरधीक्षक भूमि अभिलेख यांचेकडे करावा लागतो.
 iii) या मोजणी करीता साधी / तातडी/ अतितातडी हे पर्याय उपलब्ध आहेत.
iv) पोटहिस्सा मोजणी करताना मुळ सव्र्हे क्रमांकाची हद्द विचारात घेउन अर्जदारांचे वहिवाटी नुसार किंवा क्षेत्रानुसार तुकडेबंदी नियमास अधीन राहून नविन पोटहिश्याचा नकाशा तयार करणेत येतो व पोटहिस्सा नमुना ४ भरुन क्षेत्राची समज संबंधितांना देणेत येते तसेच नंतर पोटहिस्सा फॉर्म नं. ११ द्वारे आकार विभागून पोटहिस्सा नमुना नं. १२ (फाळणी बारा) हा ७/१२ ची वेगळी पाने उघडणे कामी संबंधित तलाठी यांचे कडे नकाशासह पाठविणेत येतो. महसूल विभागाकडून त्याप्रमाणे ७/१२ वेगळे करणेत येतात.
v) मोजणी फी तक्त्याप्रमाणे आकारली जाते. पोटहिस्सा मोजणीचे प्रलंबीत काम खाजगी संस्थामार्फत करुन घेणेचे शासनाचे प्रयत्न चालू आहेत.

3. बिनशेती मोजणी

i) समक्ष प्राधिका-्याने महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम कायदा कमल ४४ अन्वये कायम बिनशेतीचे आदेश पारित केल्यास बिनशेती मोजणी करणेत येते.
ii) बिनशेती मोजणी करणेसाठी सक्षम प्राधिकारी यांचे कडील मंजूर रेखांकनाचा नकाशा आवश्यक असतो.
iii) सक्षम प्राधिका-्याचे या आदेशासह विहीत नमुन्यात मोजणी अर्ज, मोजणी फी सह उपअधीक्षक भूमि अभिलेख यांचे कडे सादर करावा लागतो. ही मोजणी १ : ५०० या परिमाणात केली जाते.
iv) बिनशेती बाबतची नोंद गाव नमुना नं. २ मध्ये घेणेत येते.
v) नगर भूमापन क्षेत्रातील बिनशेती मोजणीअंती व अधिकार अभिलेख तपासून मिळकत पत्रिकेवर नोंदी घेणेत येतात.

नव नवीन माहिती

4. नगर भूमापन हद्द कायम

i) ज्या महानगर पालिका / नगर पालिका / २००० हजार लोकसंख्येवरील गावठाणांचे सर्वेक्षण पूर्ण होऊन त्याचे परिनिरीक्षण चालू आहे तेथे नगर भूमापन अभिलेखाप्रमाणे मोजणी करुन हद्द कायम करुन घेता येते. सदर क्षेत्रात मिळकत पत्रिका हाच अधिकार अभिलेख आहे.
ii) याकरीता विहीत नमुन्यातील अर्ज योग्य त्या कागदपत्रासह संपूर्ण भरुन विहीत मोजणी फी भरून उपअरधीक्षक भूमि अभिलेख यांचे कडे करावा लागतो.
iii) या मोजणी करीता साधी/ तातडी / अतितातडी/ अतिअतितातडी असे पर्याय उपलब्ध आहेत. अति अतितातडी मोजणी ची मुदत १० दिवस आहे.
iv) ज्या नगर भूमापनाकडील मिळकती बिनशेतीकडे वर्ग झालेल्या नाहीत व त्यास सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून बिनशेती आदेश प्राप्त नाहीत तेथे ते प्राप्त करुन प्रथम बिनशेती मोजणी करुन नंतरच मिळकत पत्रिकेवर नावे दाखल करुन घ्यावी लागतात.
v) नगर भूमापन हद्दीत समाविष्ट सर्वे नंबर पैकी शेतीकडे राहिलेल्या भागाचा ७/१२ हा अधिकार अभिलेख आहे. 
vi) विहीत मुदतीतच्या आगाऊ नोटीसद्वारे अर्जदार व लगत कब्जेदार यांना कळवून अभिलेखाचे आधारे मोजणी करणेत येउन हद्दी दाखविण्यात येतात.
vii) मोजणीअंती योग्य त्या टिपांसह क प्रत अर्जदारास मोफत पुरविणेत येते. 
viii) समान सत्ताप्रकार व धारकांच्या मिळकती असतील तर त्यांचे एकत्रीकरण म. न. पा. / न. पा. यांचे कडील मंजूरी आदेश व नकाशा यासह अर्ज केल्यास करता येते.
ix) मिळकतीचे पोटविभाजन करण्यासाठी म. न. पा. / न. पा. यांचेकडील मंजूरी ओदश व नकाशा व सहहिस्सेदारांचे संमतीपत्र विहित पोटहिस्सा मोजणीसाठी अर्ज आवश्यक असतात.

5. भूसंपादन संयुक्त मोजणी

i) सार्वजनीक किंवा अन्य प्रयोजनासाठी संपादीत होणाच्या क्षेत्राची मोजणी संपादन संस्थेच्या प्रतिनीधी व सर्व हितसंबंधीतांच्या उपस्थित करणेत येते त्यास संयुक्त मोजणी म्हणतात.
ii) संपादन संस्थेस जी जमीन हवी आहे त्याचे पक्के सिमांकन केले प्रमाणे मोजणी करणेत येऊन रेकॉर्डचे आधारे कोणत्या गट किंवा सर्वे क्रमांकापैकी किती क्षेत्र संपादीत होणार आहे याचा अहवाल संपादन संस्था व संबंधीत विशेष भुमिसंपादन अधिकारी यांचे कडे पाठविणेत येतो. 
iii) संपादन कार्यवाही बाबत अंतीम निर्णय संबंधीत विशेष भूमि संपादन अधिकारी यांचे कडून होत असलेने संपादन क्षेत्र, झाडे व अन्य कोणत्याही तक्रारी असल्यास त्यांचेकडे सादर केल्यास व त्यांचेकडून कळविणेत आलेस त्या बाबतचा अहवाल उपअधीक्षक भूमि अभिलेख कार्यालयाकडून पाठवला जातो.
iv) संपादीत होणाऱ्या क्षेत्राबाबतचा तपशील रेकॉर्ड नुसार व शेरा कॉलम मध्ये जागेवरील स्तिथितीनुसार दर्शविणेत येतो. तथापि शासनाचे नियमानुसार निवाडा करताना विविध बाबी विशेष भूमि संपादन अधिकारी यांचे कडून लक्षात घेउन स्थळ पाहणीद्वारे तपासणेत येतात व त्यानुसार संपादीत क्षेत्राचा मोबदला निश्चित करणेत येतो.

6. कोर्ट वाटप / विभाजन प्रकरणातील मोजणी

i) मा. दिवाणी न्यायालयाचे आदेशानुसार किंवा महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम ८५(२) अन्वये सक्षम प्राधिकाऱ्याचे आदेश प्राप्त करुन घेउन सहधारकास धारण जमिनीतील हिस्सा विभागणी करुन मागता येते.
ii) याकरीता विहीत नमुन्यातील अर्ज योग्य त्या कागदपत्रासह संपूर्ण मोजणी फी भरुन उपअधीक्षक भूमि अभिलेख यांचे करावा लागतो.
iii) वाटप प्रकरणा संबंधीत महसूल अधिकार्याकडून उपअधीक्षक भूमि अभिलेख यांचे कडे मोजणी करीता व वाटप सुचना करीता पाठविणेत येते.
iv) सर्व हितसंबंधीतांना एक महाचे आगाऊ नोटीस देवून शक्यतो ताबे कायम राहतील व जमिनीचे सरस निरस मान, पाण्याची उपलब्धता मार्ग इ. बाबी विचारात घेउन तसेच एकत्रीकरण कायद्यातील तरतूदीच्या अधीन राहून मोजणी करुन वाटप सुचविणेत येते.
v) नगर भूमापन हद्दीत समाविष्ट सर्वे नंबर पैकी शेतीकडे राहिलेल्या भागाचा ७/१२ हा अधिकार अभिलेख आहे.
vi) विहीत मुदतीतच्या आगाऊ नोटीसद्वारे अर्जदार व लगत कब्जेदार यांना कळवून अभिलेखाचे आधारे मोजणी करणेत येउन हद्दी दाखविण्यात येतात.
vii) मोजणीअंती योग्य त्या टिपांसह क प्रत अर्जदारास मोफत पुरविणेत येते.
 viii) समान सत्ताप्रकार व धारकांच्या मिळकती असतील तर त्यांचे एकत्रीकरण म. न. पा. / न. पा. यांचे कडील मंजूरी आदेश व नकाशा यासह अर्ज करता येतो.
ix) मिळकतीचे पोटविभाजन करण्यासाठी म. न. पा. / न. पा. यांचेकडील मंजूरी ओदश व नकाशा व सहहिस्सेदारांचे संमतीपत्र विहित पोटहिस्सा मोजणीसाठी अर्ज आवश्यक असतात.

7. भूसंपादन संयुक्त मोजणी

i) सार्वजनीक किंवा अन्य प्रयोजनासाठी संपादीत होणाच्या क्षेत्राची मोजणी संपादन संस्थेच्या प्रतिनीधी व सर्व हितसंबंधीतांच्या उपस्थित करणेत येते त्यास संयुक्त मोजणी म्हणतात.
ii) संपादन संस्थेस जी जमीन हवी आहे त्याचे पक्के सिमांकन केले प्रमाणे मोजणी करणेत येऊन रेकॉर्डचे आधारे कोणत्या गट किंवा सर्वे क्रमांकापैकी किती क्षेत्र संपादीत होणार आहे याचा अहवाल संपादन संस्था व संबंधीत विशेष भुमिसंपादन अधिकारी यांचे कडे पाठविणेत येतो. 
iii) संपादन कार्यवाही बाबत अंतीम निर्णय संबंधीत विशेष भूमि संपादन अधिकारी यांचे कडून होत असलेने संपादन क्षेत्र, झाडे व अन्य कोणत्याही तक्रारी असल्यास त्यांचेकडे सादर केल्यास व त्यांचेकडून कळविणेत आलेस त्या बाबतचा अहवाल उपअधीक्षक भूमि अभिलेख कार्यालयाकडून पाठवला जातो.
iv) संपादीत होणाऱ्या क्षेत्राबाबतचा तपशील रेकॉर्ड नुसार व शेरा कॉलम मध्ये जागेवरील स्तिथितीनुसार दर्शविणेत येतो. तथापि शासनाचे नियमानुसार निवाडा करताना विविध बाबी विशेष भूमि संपादन अधिकारी यांचे कडून लक्षात घेउन स्थळ पाहणीद्वारे तपासणेत येतात व त्यानुसार संपादीत क्षेत्राचा मोबदला निश्चित करणेत येतो.


8) कोर्ट वाटप / विभाजन प्रकरणातील मोजणी

i) मा. दिवाणी न्यायालयाचे आदेशानुसार किंवा महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम ८५(२) अन्वये सक्षम प्राधिकाऱ्याचे आदेश प्राप्त करुन घेउन सहधारकास धारण जमिनीतील हिस्सा विभागणी करुन मागता येते.
ii) याकरीता विहीत नमुन्यातील अर्ज योग्य त्या कागदपत्रासह संपूर्ण मोजणी फी भरुन उपअधीक्षक भूमि अभिलेख यांचे करावा लागतो. 
iii) वाटप प्रकरणा संबंधीत महसूल अधिकार्याकडून उपअधीक्षक भूमि अभिलेख यांचे कडे मोजणी करीता व वाटप सुचविणे करीता पाठविणेत येते.
iv) सर्व हितसंबंधीतांना एक महाचे आगाऊ नोटीस देवून शक्यतो ताबे कायम राहतील व जमिनीचे सरस निरस मान, पाण्याची उपलब्धता मार्ग इ. बाबी विचारात घेउन तसेच एकत्रीकरण कायद्यातील तरतूदीच्या अधीन राहून मोजणी करुन वाटप सुचविणेत येते.
v) सर्व संबंधीतांना योग्य संधी देउन सक्षम महसूल अधिकारी वाटपाबाबत अंतीम निर्णय घेतात. 
vi) कोर्ट वाटप करिता तातडी फी आकारली जाते मोजणी करीता आदेश, फी संबंधीतांची नावे इ.तपशील आवश्यक असतो.
vii) कोर्ट वाटप प्रकरणात अंतीम निर्णय सक्षम महसूल अधिकारी घेतात.

9. कोर्ट कमीशन मोजणी

i) मा. न्यायालयाने आदेशीत केल्यास दिलेल्या निर्देशा प्रमाणे मोजणी करुन अहवाल न्यायालयास सार करणेत येतो.
ii) सदर प्रकरणी तातडी मोजणी फी न्यायालयाकडे किंवा कार्यालयाकडे किंवा कार्यालयात जमा करावी लागते.
iii) सर्व पक्षकारांना पंधरा दिवस कालावधीची आगाऊ नोटीस देऊन मोजणी काम करण्यात येते.
iv) सदर प्रकरण न्यायाचे निर्णयाचे अधीन रहात असेलने मा. न्यायालयाकडील निर्णय झालेखेरीज त्याच्या प्रमाणीत नकला पुरविणेत येत नाहीत.
५) कोर्ट कमीशन मोजणी मान्य नसलेस मा. न्यायालयाकडे विनंती करुन कोर्ट कमीशन निमताना (उच्च तपासणी) किंवा कोर्ट कमीशन सुपर निमताना मागणी करणेत येते त्या करीता विहीत फी तक्त्यात प्रमाण नमुद केले प्रमाणे आहे.
६) कोर्ट कमीशन मोजणी मा. न्यायालयाचे वर्ीने होत असलेने त्याबाबतच्या सर्व हरकती न्यायालयातच मांडाव्या लागतात.

10. निमताना मोजणी

१) निमताना म्हणजे मोजणी कामाची उच्च स्तरावरील अधिकार्याकडून करणेत आलेली तपासणी होय.
२) भूकरमापकांनी केलेली मोजणी काम मान्य नसलेस अर्जदारास विहीत फी भरुन उच्च तपासणी उपअरधीक्षक भूमि अभिलेख या वर्ग २ संवर्गातील अधिकाऱ्या कडून करणेची मागणी करता येते. सदर मोजणीद्वारे मोजणी कामाची तपासणी करुन पूर्वीची मोजणी कायम किंवा चूक असल्यास रद्द करणेत येते.
३) उपअरधीक्षक स्तरावरुन करणेत आलेली निमताना मोजणी मान्य नसलेस अर्जदारास सुपर निमताना तपासणी जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख वर्ग १ संवर्गातील अधिकाऱ्याकडून करुन मागणेची तरतूद आहे. ४) सुपर निमताना मोजणीची आणखी वरिष्ठ स्तरावरुन तपासणी करणेची नियमात तरतूद नाही. त्यामूळे ती अंतीम समजली जाते.

हे वाचले का?

आमचे लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | टेलिग्राम | ट्विटर | इन्स्टाग्रामYouTube

आमच्या YouTube channel माहिती असायलाच हवी  नक्की भेट द्या.

कायदे विषयक माहिती पुस्तके, PDF, GR मिळवण्यासाठी टेलिग्राम चॅनल जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

व्हिडिओ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

जमीन मोजणीचे प्रकार

Leave a Reply

error: अहो थांबा, असं कॉपी नसते करायचे तर शेअर करायचे.
%d bloggers like this: