जमिनीचे बाजारमूल्य मोठे असतानाही काही वेळा मालक तुलनेने कमी रकमेत जमीन विकतो. अशा वेळी बाजारभावापेक्षा कमी किमतीत जमीन विक्री झाल्यामुळे नंतर खरेदीखत रद्द करता येते का, असा प्रश्न निर्माण होतो.
याचे उत्तर प्रत्येक प्रकरणाच्या परिस्थितीवर अवलंबून असते. केवळ जमिनीला अपेक्षेपेक्षा कमी किंमत मिळाली म्हणून नोंदणीकृत खरेदीखत आपोआप रद्द होत नाही. मात्र व्यवहार करताना फसवणूक, दबाव, चुकीची माहिती किंवा संमतीशी संबंधित गंभीर त्रुटी झाल्या असतील तर कायदेशीर मार्ग उपलब्ध असू शकतो.
मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
बाजारभावापेक्षा कमी किमतीत जमीन विक्री झाली म्हणजे व्यवहार बेकायदेशीर आहे का?
बाजारभावापेक्षा कमी किमतीत जमीन विक्री झाली म्हणून ती विक्री आपोआप बेकायदेशीर ठरत नाही.
उदाहरणार्थ, एखाद्या जमिनीची बाजारातील अंदाजे किंमत 20 लाख रुपये असताना मालकाने ती 15 लाख रुपयांना विकली, तर फक्त या फरकामुळे खरेदीखत रद्द होईल असे नाही.
मालकाने व्यवहाराची माहिती समजून घेतली होती का, त्याने स्वेच्छेने संमती दिली होती का आणि ठरलेला मोबदला प्रत्यक्ष मिळाला का, हे अधिक महत्त्वाचे ठरू शकते.
म्हणून बाजारभावापेक्षा कमी किमतीत जमीन विक्री झाल्याचे कारण देताना व्यवहारामागील संपूर्ण परिस्थिती तपासणे आवश्यक आहे.
कमी किंमतीच्या व्यवहारात कोणत्या बाबी तपासल्या जातात?
बाजारभावापेक्षा कमी किमतीत जमीन विक्री झाली असल्यास खालील प्रश्न महत्त्वाचे ठरू शकतात:
- विक्रेत्याला जमिनीची वास्तविक किंमत माहिती होती का?
- विक्रेत्याने स्वतःच्या इच्छेने विक्री केली का?
- व्यवहाराच्या अटी त्याला स्पष्टपणे सांगण्यात आल्या होत्या का?
- खरेदीखतात नमूद केलेला मोबदला प्रत्यक्ष मिळाला का?
- कोणाकडून दबाव किंवा धमकी देण्यात आली होती का?
- चुकीची माहिती देऊन विक्रीस संमती घेतली होती का?
- व्यवहारात बनावट कागदपत्रांचा वापर झाला का?
यापैकी गंभीर बाबी आढळल्यास बाजारभावापेक्षा कमी किमतीत जमीन विक्री झालेल्या व्यवहाराची कायदेशीर वैधता तपासण्याची आवश्यकता निर्माण होऊ शकते.
फसवणूक करून जमीन विकून घेतली असेल तर?
काही प्रकरणांमध्ये मालकाला जमिनीची वास्तविक परिस्थिती किंवा व्यवहाराची खरी माहिती न देता दस्तऐवजावर स्वाक्षरी करून घेतली जाऊ शकते.
उदाहरणार्थ, एखाद्या व्यक्तीला दस्तामध्ये वेगळी माहिती आहे असे सांगून प्रत्यक्षात विक्रीखतावर स्वाक्षरी घेतली गेली असेल किंवा व्यवहारातील महत्त्वाची माहिती जाणीवपूर्वक लपवली असेल, तर हा साधा कमी किमतीचा व्यवहार न राहता संमती आणि फसवणुकीचा कायदेशीर प्रश्न बनू शकतो.
अशा परिस्थितीत बाजारभावापेक्षा कमी किमतीत जमीन विक्री हा एकमेव मुद्दा न ठेवता व्यवहार कसा घडला याचे पुरावे महत्त्वाचे ठरतात.
खरेदी खत म्हणजे काय? ते कसे तयार करतात आणि कोणत्या कारणांनी जमिनीची रजिस्ट्री रद्द होऊ शकते?
नोंदणीकृत खरेदीखत झाल्यानंतर ते रद्द करता येते का?
खरेदीखत नोंदणीकृत झाल्यानंतर ते फक्त “किंमत कमी होती” या कारणावरून सहज रद्द करता येत नाही.
नोंदणीकृत दस्तऐवजामध्ये आपला हक्क बाधित झाला आहे किंवा तो चुकीच्या पद्धतीने करून घेतला गेला आहे असे वाटत असल्यास संबंधित व्यक्तीला परिस्थितीनुसार सक्षम न्यायालयात दाद मागावी लागू शकते.
त्यामुळे बाजारभावापेक्षा कमी किमतीत जमीन विक्री झाल्यानंतर तातडीने सर्व कागदपत्रे तपासणे आणि योग्य कायदेशीर पर्याय समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
विक्रीची पूर्ण रक्कम मिळाली नसेल तर?
जमीन विक्रीच्या व्यवहारामध्ये खरेदीखतात एक रक्कम नमूद केली जाते; परंतु प्रत्यक्षात विक्रेत्याला संपूर्ण पैसे मिळाले नाहीत, असा वाद काही वेळा निर्माण होऊ शकतो.
अशा वेळी बँक स्टेटमेंट, चेक किंवा ऑनलाइन पेमेंटची नोंद, पावती आणि खरेदीखतातील अटी तपासल्या जाऊ शकतात.
विशेषतः बाजारभावापेक्षा कमी किमतीत जमीन विक्री झाल्याचा दावा करताना प्रत्यक्षात किती रक्कम मिळाली आणि ती कशा पद्धतीने दिली गेली याची कागदोपत्री माहिती महत्त्वाची ठरते.
कोणते पुरावे जतन करून ठेवावेत?
जमिनीच्या व्यवहारावर वाद निर्माण झाल्यास पुढील कागदपत्रे उपयोगी ठरू शकतात:
- नोंदणीकृत खरेदीखत
- करार किंवा इतर संबंधित दस्तऐवज
- बँक खात्याचे व्यवहार
- पैसे दिल्याच्या पावत्या
- 7/12 उतारा
- फेरफार नोंदी
- व्यवहाराशी संबंधित पत्रव्यवहार
- उपलब्ध असल्यास संदेश किंवा इतर संवाद
- व्यवहाराच्या वेळी उपस्थित व्यक्तींची माहिती
- जमिनीच्या मूल्याशी संबंधित उपलब्ध कागदपत्रे
बाजारभावापेक्षा कमी किमतीत जमीन विक्री झाल्याचा दावा न्यायालयात मांडताना केवळ तोंडी आरोपांपेक्षा परिस्थिती स्पष्ट करणारे पुरावे अधिक महत्त्वाचे ठरू शकतात.
7/12 वर फेरफार नोंद झाल्यानंतर काय?
खरेदीखत नोंदवल्यानंतर संबंधित महसूल अभिलेखात फेरफार नोंद होऊ शकते. त्यानंतर 7/12 उताऱ्यावर खरेदीदाराचे नाव दिसू शकते.
मात्र महसूल अभिलेखातील फेरफार नोंद आणि नोंदणीकृत खरेदीखताची वैधता हे दोन स्वतंत्र कायदेशीर विषय आहेत.
म्हणून बाजारभावापेक्षा कमी किमतीत जमीन विक्री झाली असल्यास 7/12 वरील नोंद पाहण्याबरोबरच मूळ खरेदीखत आणि व्यवहाराची संपूर्ण पार्श्वभूमी तपासणे आवश्यक आहे.
पोलीस तक्रार केल्याने खरेदीखत रद्द होते का?
व्यवहारामध्ये फसवणूक, बनावट कागदपत्रे किंवा इतर संभाव्य गुन्हेगारी बाबी असल्यास परिस्थितीनुसार पोलिसांकडे तक्रार करता येऊ शकते.
परंतु पोलिसांकडे तक्रार करणे आणि नोंदणीकृत खरेदीखत रद्द करण्यासाठी न्यायालयीन दिलासा मिळवणे या स्वतंत्र प्रक्रिया असू शकतात.
त्यामुळे बाजारभावापेक्षा कमी किमतीत जमीन विक्री झाल्याचा वाद असल्यास कोणता कायदेशीर मार्ग योग्य आहे हे प्रकरणातील कागदपत्रे पाहून ठरवणे आवश्यक आहे.
खरेदीखत रद्द करण्यासाठी कालमर्यादा असते का?
दस्तऐवज रद्द करण्याच्या दाव्यांमध्ये Limitation Act मधील कालमर्यादेचे नियम लागू होऊ शकतात.
दस्त रद्द करण्यासंबंधीच्या दाव्यांसाठी Article 59 महत्त्वाचा आहे आणि सामान्यतः तीन वर्षांच्या मर्यादेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. मात्र ही मुदत नेमकी कोणत्या तारखेपासून मोजली जाईल, हे प्रकरणातील परिस्थिती आणि संबंधित व्यक्तीला आवश्यक तथ्यांची माहिती कधी मिळाली यावर अवलंबून असू शकते.
म्हणून बाजारभावापेक्षा कमी किमतीत जमीन विक्री झाल्याचे नंतर लक्षात आल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यास अनावश्यक विलंब करू नये.
जमीन विकताना कोणती काळजी घ्यावी?
बाजारभावापेक्षा कमी किमतीत जमीन विक्री करण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी जमिनीची अंदाजे बाजारकिंमत समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
विक्रीपूर्वी खालील गोष्टी तपासा:
- जमिनीचे क्षेत्रफळ आणि गट क्रमांक योग्य आहे का?
- 7/12 आणि फेरफार नोंदी तपासल्या आहेत का?
- मालकी हक्क स्पष्ट आहे का?
- विक्रीची रक्कम आणि देयकाच्या अटी स्पष्ट आहेत का?
- खरेदीखतातील प्रत्येक अट समजून घेतली आहे का?
- मोठ्या व्यवहारासाठी कायदेशीर सल्ला घेतला आहे का?
बाजारभावापेक्षा कमी किमतीत जमीन विक्री करायची असल्यास निर्णय घेण्यापूर्वी त्यामागील कारणे आणि व्यवहाराच्या अटी स्पष्टपणे नोंदवून ठेवणे भविष्यातील वाद टाळण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते.
बाजारभावापेक्षा कमी किमतीत जमीन विक्री झाली म्हणून खरेदीखत आपोआप रद्द होत नाही. व्यवहार स्वेच्छेने झाला होता की फसवणूक, दबाव किंवा चुकीची माहिती वापरून संमती घेतली होती, हे महत्त्वाचे आहे.
कमी किंमत हा व्यवहारातील एक घटक आहे. त्यासोबत प्रत्यक्ष मोबदला, विक्रेत्याची संमती, दस्तऐवजातील मजकूर आणि व्यवहाराची संपूर्ण पार्श्वभूमी विचारात घेतली जाते.
त्यामुळे बाजारभावापेक्षा कमी किमतीत जमीन विक्री झाल्यामुळे आपला व्यवहार चुकीचा झाला आहे असे वाटत असल्यास खरेदीखत, पेमेंट रेकॉर्ड आणि इतर कागदपत्रे घेऊन मालमत्ता कायद्याचा अनुभव असलेल्या वकिलाचा सल्ला घेणे योग्य ठरेल.
टीप: हा लेख सामान्य माहितीच्या उद्देशाने आहे. प्रत्यक्ष प्रकरणातील कायदेशीर उपाय परिस्थिती, कागदपत्रे आणि लागू कायद्यांवर अवलंबून असू शकतात.
विविध सरकारी जॉब, योजना, GR यांची माहिती मिळविण्यासाठी येथे Join करा
व्हिडिओ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा