शेतजमिनीच्या व्यवहारात जमीन विक्री, खरेदी, वाटणी आणि आदिवासी जमीन अदलाबदल यासंबंधी अनेक कायदेशीर नियम लागू होतात. विशेषतः अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तीच्या नावावर असलेल्या जमिनीच्या हस्तांतरणासाठी सामान्य शेतजमिनीपेक्षा वेगळ्या तरतुदी आहेत.
त्यामुळे दोन जमीनधारकांना आपापसातील जमीन बदलून घ्यायची असल्यास केवळ परस्पर संमती पुरेशी आहे असे मानता येत नाही. संबंधित जमिनीवरील हक्क, 7/12 उताऱ्यावरील नोंदी आणि लागू असलेल्या कायद्यांची तपासणी करणे आवश्यक आहे.
मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
आदिवासी जमीन अदलाबदल म्हणजे काय?
दोन व्यक्तींनी आपापल्या शेतजमिनी परस्पर बदलून घेण्याच्या व्यवहाराला साधारणपणे जमिनीची अदलाबदल म्हणता येते.
मात्र जमीन अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तीच्या मालकीची असल्यास अशा व्यवहारावर विशेष कायदेशीर निर्बंध लागू होऊ शकतात. त्यामुळे आदिवासी जमीन अदलाबदल करण्यापूर्वी संबंधित महसूल कायद्यांतील तरतुदी तपासणे महत्त्वाचे आहे.
आदिवासी जमीन अदलाबदल करता येते का?
होय, काही परिस्थितींमध्ये अशा प्रकारचा व्यवहार कायदेशीर प्रक्रियेनुसार करता येऊ शकतो; मात्र तो सरसकट आणि कोणत्याही परवानगीशिवाय करता येतो असे नाही.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 मधील कलम 36(2) नुसार अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तीच्या जमिनीच्या हस्तांतरणावर विशेष निर्बंध आहेत.
तसेच कलम 36-अ मध्ये आदिवासी व्यक्तीच्या जमिनीचे बिगर-आदिवासी व्यक्तीकडे हस्तांतरण करण्याबाबत विशेष तरतुदी आहेत. त्यामुळे जमीन अदलाबदल करताना व्यवहारातील दोन्ही पक्ष कोण आहेत, हे देखील महत्त्वाचे ठरते.
अदलाबदल हाही जमीन हस्तांतरणाचा प्रकार आहे का?
जमिनीची अदलाबदल म्हणजे केवळ जमीन बदलून घेणे असे वाटत असले तरी कायदेशीरदृष्ट्या हा देखील जमिनीच्या हस्तांतरणाशी संबंधित व्यवहार असू शकतो.
म्हणून एखाद्या आदिवासी व्यक्तीने आपली जमीन दुसऱ्या व्यक्तीच्या जमिनीशी बदलून घेण्याचा निर्णय घेतला असल्यास, त्या व्यवहारावर लागू असलेले हस्तांतरणाचे निर्बंध तपासणे आवश्यक आहे.
विशेषतः आदिवासी जमीन अदलाबदल करताना ‘विक्री नाही, त्यामुळे परवानगीची गरज नाही’ असा सरसकट निष्कर्ष काढणे टाळावे.
दोन आदिवासी व्यक्तींमध्ये जमीन बदलता येते का?
जर दोन्ही जमीनधारक अनुसूचित जमातीतील असतील, तरीही संबंधित व्यवहारावर कोणती परवानगी आवश्यक आहे का, हे तपासावे लागते.
जमिनीचे स्वरूप, पूर्वीचा हक्क, महसूल अभिलेख आणि लागू असलेल्या तरतुदींनुसार प्रक्रिया बदलू शकते.
त्यामुळे दोन्ही पक्ष आदिवासी आहेत म्हणून प्रत्येक आदिवासी जमीन अदलाबदल व्यवहार आपोआप परवानगीमुक्त होतो असे मानणे योग्य नाही.
कुळ जमीन आणि आदिवासी जमीन यामध्ये फरक
कुळ जमीन आणि आदिवासी जमीन या दोन वेगवेगळ्या कायदेशीर श्रेणी आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर लागू होणारे नियमही वेगळे असू शकतात.
कुळ कायद्याअंतर्गत मिळालेल्या जमिनीच्या हस्तांतरणावर काही परिस्थितींमध्ये निर्बंध असू शकतात. त्याचप्रमाणे अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तीच्या जमिनीवर महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता आणि इतर लागू कायद्यांनुसार विशेष संरक्षणात्मक तरतुदी आहेत.
त्यामुळे कुळ जमीन आणि आदिवासी जमीन यांची अदलाबदल करताना दोन्ही जमिनींच्या स्वतंत्र कायदेशीर स्थितीची तपासणी करणे आवश्यक आहे.
7/12 उताऱ्यावर कोणत्या नोंदी तपासाव्यात?
जमिनीचा व्यवहार करण्यापूर्वी अद्ययावत 7/12 उतारा तपासणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
खालील बाबींकडे विशेष लक्ष द्यावे:
- जमीनधारकाचे नाव
- जमिनीचा भोगवटादार वर्ग
- कूळ किंवा इतर हक्कांच्या नोंदी
- आदिवासी जमिनीशी संबंधित शेरा
- फेरफार नोंदी
- जमिनीवरील कर्ज किंवा बोजा
- इतर हक्क
- क्षेत्रफळ आणि जमिनीचा प्रकार
फक्त 7/12 पाहून व्यवहार पूर्ण करण्याऐवजी आवश्यक असल्यास जुने फेरफार, आदेश आणि संबंधित महसूल कागदपत्रेही तपासावीत.
आईला मिळालेली वडिलोपार्जित जमीन मुलांना मिळते का? वारसांचा हिस्सा जाणून घ्या
आदिवासी जमीन अदलाबदल करण्यापूर्वी काय करावे?
असा व्यवहार करण्यापूर्वी खालील प्रक्रिया लक्षात घ्या:
- दोन्ही जमिनींचे अद्ययावत 7/12 आणि 8-अ उतारे घ्या.
- फेरफार नोंदी तपासा.
- जमिनीवर कोणते विशेष शेरा किंवा निर्बंध आहेत का ते पाहा.
- दोन्ही जमीनधारकांचे हक्क आणि जमीनधारणेचा आधार तपासा.
- जमीन कुळ कायदा किंवा इतर विशेष कायद्याच्या अधीन आहे का ते तपासा.
- आदिवासी जमिनीच्या हस्तांतरणासाठी आवश्यक परवानगी आहे का ते संबंधित महसूल कार्यालयाकडून निश्चित करा.
- आवश्यक मंजुरी मिळाल्यानंतरच पुढील दस्तऐवजी प्रक्रिया करा.
परवानगीशिवाय जमीन बदलली तर काय?
विशेष निर्बंध असलेल्या जमिनीचा व्यवहार आवश्यक कायदेशीर परवानगीशिवाय केल्यास त्या व्यवहाराच्या वैधतेबाबत प्रश्न निर्माण होऊ शकतात.
म्हणून आदिवासी जमीन अदलाबदल करण्यापूर्वी संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांकडून लागू प्रक्रिया आणि आवश्यक मंजुरीची माहिती घेणे महत्त्वाचे आहे.
विशेषतः आदिवासी जमीन बिगर-आदिवासी व्यक्तीशी संबंधित व्यवहारात देण्यात येत असल्यास अधिक काळजी घेणे आवश्यक आहे.
कलम 36(2) आणि 36-अ का महत्त्वाचे आहेत?
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 मधील कलम 36(2) आणि कलम 36-अ या आदिवासी जमिनीच्या हस्तांतरणाशी संबंधित महत्त्वाच्या तरतुदी आहेत.
या तरतुदींचा उद्देश अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तींच्या जमिनीच्या हस्तांतरणावर विशिष्ट संरक्षणात्मक निर्बंध ठेवणे हा आहे.
त्यामुळे जमीन अदलाबदल करण्यापूर्वी संबंधित कलमांचा आपल्या प्रकरणाला नेमका कसा लागू होतो, हे तपासणे आवश्यक आहे.
जमीन अदलाबदल करताना कोणत्या चुका टाळाव्यात?
जमीन व्यवहारात खालील चुका टाळणे महत्त्वाचे आहे:
- फक्त तोंडी संमतीवर व्यवहार करणे
- 7/12 न तपासता करार करणे
- जमिनीवरील विशेष शेरा दुर्लक्षित करणे
- परवानगी आवश्यक आहे की नाही हे न तपासणे
- जुने फेरफार आणि महसूल आदेश न पाहणे
- केवळ नोटरी करार करून व्यवहार पूर्ण झाला असे समजणे
- कुळ जमीन आणि आदिवासी जमीन यांच्यासाठी समान नियम आहेत असे गृहीत धरणे
आदिवासी जमीन अदलाबदल हा सामान्य शेतजमिनीच्या अदलाबदलीपेक्षा वेगळा विषय आहे. जमिनीचा मालकी हक्क, जमीनधारकाचा सामाजिक दर्जा, 7/12 वरील नोंदी, जमिनीवरील निर्बंध आणि लागू असलेले महसूल कायदे यानुसार आवश्यक प्रक्रिया ठरते.
त्यामुळे असा व्यवहार करण्यापूर्वी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 मधील संबंधित तरतुदी, 7/12, 8-अ आणि फेरफार नोंदी तपासाव्यात. आवश्यक असल्यास तहसीलदार किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून पूर्वपरवानगी घेऊनच पुढील प्रक्रिया करावी.
विविध सरकारी जॉब, योजना, GR यांची माहिती मिळविण्यासाठी येथे Join करा
व्हिडिओ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा