दत्तक अधिनियमातील महत्त्वाची माहिती दत्तक बाबत हिंदू दत्तक व निर्वाह अधिनियम (Adoption law), १९५६ मध्ये तरतुद केलेली आहे. या अधिनियमातील दत्तक संदर्भातील महत्वाची माहिती खालील प्रमाणे: भारतातील सर्व हिंदू धर्मियांना लागू आहे. Adoption law कलम ६ दत्तक ग्रहणासाठी आवश्यक बाबी दत्तक अधिनियमातील शर्ती येथे पहा कलम ८ हिंदू स्त्रीची दत्तक (Adoption law ) घेण्याची क्षमता.
Adoption law दत्तक अधिनियमातील महत्त्वाची माहिती…..!! Read More »
consumer protection act ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ हा देशात २४ डिसेंबर १९८६ रोजी लागू करण्यात आला. या कायद्यातील तरतूदी नुसार राज्यस्तरावर राज्य आयोग व ३८ जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच कार्यान्वित आहेत. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचावर एक अध्यक्ष आणि दोन अशासकीय सदस्यांची नेमणूक करण्यात येते. जिल्हा मंचाच्या अध्यक्षपदी निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश अथवा न्यायाधीश होण्यास
Low Sand Rates नागरिकांना स्वस्त दरात वाळू मिळावी आणि अवैध वाळू उपशाला आळा बसावा, या उद्देशाने महाराष्ट्र सरकारने नवीन वाळू धोरण जाहीर केला आहे. 1 मे पासून 7,000 रुपयांना मिळणारी ट्रॅक्टर भर वाळू महाराष्ट्र राज्यात केवळ सहाशे रुपयांना मिळणार आहे. नवीन धोरणानुसार सर्वसामान्य नागरिकांना 600 रुपये प्रति ब्रास किंवा 133 रुपये प्रति मॅट्रिक टन इतक्या
Low Sand Rates स्वस्त दरात मिळणार रेती, घरकुलांना मिळणार गती……….!! Read More »
Uniform Civil Code केंद्र सरकार आता समान नागरी कायदा प्रत्यक्षात लागू करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलत आहेत. केंद्र सरकार उत्तराखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश आणि आसाम मध्ये समान नागरी कायदा लागू करत आहे. या चार राज्यांमध्ये कायदा लागू झाल्यानंतर निर्माण होणारे कायदेशीर व वैधानिक अडचणी केंद्र सरकार दूर करणार आणि त्यानंतर ठोस कायदेशीर व वैधानिक तयारी करून
Uniform Civil Code जाणून घेऊया समान नागरी कायदा म्हणजे काय….? काय आहेत फायदे….? Read More »
Non Agricultural Land Certificate महसूल विभागाकडून बांधकाम व्यावसायिकांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ज्या भूखंडांवर बांधकाम परवानगी मिळाली आहे, अशा भूखंडांसाठी अकृषक म्हणजेच एन ए परवानगीची आवश्यकता असणार नाही. करवसुली ही बांधकाम परवानगी व्यवस्थापन प्रणाली द्वारे होणार आहे. GR डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा बांधकामासाठी वापरण्यात येणारे भूखंड हे अकृषक म्हणजेच बिगर शेती करण्याचे मागील
Non Agricultural Land Certificate आता जमिन NA करण्याची गरज नाही Read More »
CGTMSE केंद्रीय लघु उद्योग मंत्रालयाने लघु उद्योजकांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या क्रेडिट गॅरंटी फंड ट्रस्ट फॉर मायक्रो अँड स्मॉल इंटरप्राईजेस या योजनेअंतर्गत लघु उद्योजकांना मिळणार्‍या कर्जाची मर्यादा 1 एप्रिल 2023 पासून वाढवलेली आहे. ही मर्यादा 2 कोटींवरून वाढवून 5 कोटींपर्यंत करण्यात आली आहे. 2023-24 चा अर्थसंकल्प सादर करताना आपल्या भारत देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी याची घोषणा
CGTMSE लघु उद्योजकांना मिळणार ५ कोटी पर्यंतचे विनातारण कर्ज..!! Read More »
