Low Sand Rates स्वस्त दरात मिळणार रेती, घरकुलांना मिळणार गती……….!!

Low Sand Rates

Low Sand Rates नागरिकांना स्वस्त दरात वाळू मिळावी आणि अवैध वाळू उपशाला आळा बसावा, या उद्देशाने महाराष्ट्र सरकारने नवीन वाळू धोरण जाहीर केला आहे. 1 मे पासून 7,000 रुपयांना मिळणारी ट्रॅक्टर भर वाळू महाराष्ट्र राज्यात केवळ सहाशे रुपयांना मिळणार आहे.

नवीन धोरणानुसार सर्वसामान्य नागरिकांना 600 रुपये प्रति ब्रास किंवा 133 रुपये प्रति मॅट्रिक टन इतक्या दराने वाळू मिळणार आहे.

वाळू वाहतुकीचा खर्च मात्र नागरिकांना करावा लागणार आहे. एखाद्या व्यक्तीला बांधकामासाठी वाळू हवी असल्यास वाळूची मागणी ऑनलाईन नोंदवता येणार आहे, अशी माहिती महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिलेली आहे.

येथे पहा वाळू उत्खननासाठीचे नियम

प्रधानमंत्री आवास योजना तसेच आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्यांच्या घरकुलासाठी संबंधित अधिकार्‍यांना सादर केलेली यादी तहसीलदार तपासून पाहतील आणि तहसीलदारांच्या लेखी परवानगी नंतर लाभार्थ्यास वाळू डेपोतून विनामूल्य वाळू उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

वाहतुकीचा खर्च लाभार्थ्यास करावा लागणार आहे. महाराष्ट्र शासन प्रायोगिक तत्त्वावर एक वर्षासाठी हे धोरण राबवणार आहे.

वाळू वाहतुकीचे नियम येथे पहा

Low Sand Rates अशी होणार वाळूची विक्री:

महाराष्ट्र शासनाच्या आधीच्या वाळू धोरणानुसार राज्यात वाळू घाटाचे लिलाव होत असत. पण हे लिलाव वेळेवर होत नसल्याने राज्यात वाळूचा तुटवडा निर्माण व्हायचा. दुसरीकडे बांधकाम मात्र थांबलेली नसायचे.

हे वाचले का?  घर, दुकान, बांधकाम रस्त्यापासून किती मिटर हवे?

यामुळे राज्यात वाळूची मागणी जास्त आणि पुरवठा कमी अशी स्थिती निर्माण व्हायची. परिणामी नागरिकांना जास्त दराने वाळू खरेदी करावी लागे.

सर्वसामान्य माणसाला सात ते आठ हजार रुपये प्रति ब्रास या दराने वाळू खरेदी करावी लागायची. एकीकडे वाळूचा तुटवडा आणि दुसरीकडे वाळूला मिळणारा प्रचंड दर यामुळे राज्यात अवैध वाळू उपसाचे प्रकरण घडायचे.

अवैध वाळू उपसा रोखणाऱ्या शासकीय अधिकाऱ्यांना जिवे मारण्याचा प्रयत्नही व्हायचा. आता मात्र नवीन वाळू धोरणानुसार वाळू घाटाचे लिलाव बंद होणार आहे.

येथे पहा वाळू उत्खननासाठीचे नियम

नवीन धोरणानुसार वाळूच्या उत्खननासाठी राज्य शासनाकडून आधी नदी पात्रातील वाळूचे गट निश्चित केले जाते. या वाळू गटातून वाळूचे उत्खनन केलं जाईल. मग ही उत्खनन केलेली वाळू शासनाच्या तालुका स्तरावरील वाळू डेपो मध्ये साठवली जाईल आणि तिथूनच तिची विक्री करण्यात येईल.

नदी पात्रातील वाळूचा गट निश्चित केल्यानंतर त्यातून वाळूचे उत्खनन आणि वाहतूक यासाठी संबंधित गावाच्या ग्रामसभेची शिफारस अनिवार्य राहील.

हे वाचले का?  सरकार जुनी वाहने भंगारात काढणार मोटर वाहन अधिनियम 2021

वाळूचे उत्खनन, उत्खनन केलेल्या वाळूचे डेपोपर्यंत वाहतूक, वाळू डेपो ची निर्मिती आणि व्यवस्थापन यासाठी राज्य शासनाकडून निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येईल.

वाळू वाहतुकीचे नियम येथे पहा

वाळू मागणीची प्रक्रिया:

ज्या ग्राहकांना वाळू हवीये त्यांना महा खनिज या पोर्टलवर वाळू खरेदीच्या मागणीची नोंद करणे आवश्यक राहील. ज्यांना हे शक्य नाही त्यांना सेतु केंद्रा मार्फत ही मागणी नोंद करावी लागेल. यासाठी लागणारे शुल्क जिल्हाधिकारी ठरवतील.

याशिवाय मोबाईल ॲपच्या माध्यमातूनही वाळूची मागणी नोंदवता येणार आहे. सध्या यावर राज्य सरकारचं काम सुरू आहे. एकाकडून कुटुंबास एका वेळी जास्तीत जास्त 50 मॅट्रिक टन वाढू मिळेल. अधिक वाळू हवी असल्यास वाळू मिळाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्यानंतर वाळूची मागणी करता येईल.

वाळूची मागणी नोंदवल्यानंतर पंधरा दिवसांच्या आत वाळू डेपो मधून वाळू घेऊन जाणे ग्राहकास बंधनकारक असेल. वाळू वाहतुकीचा खर्च ग्राहकास करावा लागेल. वाळू डेपोतून वाळू विक्रीसाठी ग्राहकाचा आधार क्रमांक अनिवार्य राहील.

विविध सरकारी जॉब, योजना, GR यांची माहिती मिळविण्यासाठी येथे रजिस्टर करा

हे वाचले का?  न्यायालयीन कामकाजाच्ये Live प्रक्षेपण होणार व ध्वनिचित्रमुद्रणासंबंधीच्या नियमांचा मसुदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या इ-समितीकडून प्रसिद्ध; मागविल्या सूचना/प्रस्तावe

हे वाचले का?

आमचे लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | टेलिग्राम | ट्विटर | इन्स्टाग्रामYouTube

आपल्या  माहिती असायलाच हवी  YouTube channel नक्की भेट द्या.

कायदे विषयक माहिती पुस्तके, PDF, GR मिळवण्यासाठी टेलिग्राम चॅनल जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

Leave a Reply

error: अहो थांबा, असं कॉपी नसते करायचे तर शेअर करायचे.
Scroll to Top