Consumer Protection Act ग्राहक संरक्षण कायदा- तक्रार कोण दाखल करू शकते..? ग्राहक कोणास म्हणावे....?

consumer protection act ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ हा देशात २४ डिसेंबर १९८६ रोजी लागू करण्यात आला. या कायद्यातील तरतूदी नुसार राज्यस्तरावर राज्य आयोग व ३८ जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच कार्यान्वित आहेत.

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचावर एक अध्यक्ष आणि दोन अशासकीय सदस्यांची नेमणूक करण्यात येते. जिल्हा मंचाच्या अध्यक्षपदी निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश अथवा न्यायाधीश होण्यास पात्र अशा व्यक्तीची नेमणूक करण्यात येते.

तर जिल्हा मचावरील दोन अशासकीय सदस्यांपैकी एक पद महिलांसाठी राखीव असून सदस्य पदासाठी विधी, अर्थ, प्रशासकीय, सार्वजनिक क्षेत्रातील मान्यवर व्यक्तीची निवड करण्यात येते.

तक्रार कोण दाखल करू शकतो, येथे क्लिक करा

consumer protection act ग्राहक कोणास म्हणावे ?

आपल्यापैकी प्रत्येक व्यक्ती कोणत्या ना कोणत्या स्वरुपात वस्तू आणि सेवांचे ग्राहक असते. अगदी टाचणं पासून ते कॉम्प्युटर पर्यंतच्या असंख्य वस्तू आणि भाजी, अन्न धान्य, बँक , इन्शुरन्स, पोस्ट आरोग्य आणि शिक्षण अशा विविध सेवा याचेही आपण ग्राहक असतो. इतकेच काय परंतु विविध वस्तूंचे उत्पादक आणि सेवा प्रदान करणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्थासुद्धा इतर क्षेत्रातील उत्पादने आणि सेवा यांचे ग्राहक असतात.

हे वाचले का? Education System शिक्षण मंडळाचा नवीन निर्णय, तिसरी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी !!!

त्यामुळे ग्राहक हक्क हा नागरिक हक्कातील अत्यंत महत्वाचा हक्क ठरतो. ग्राहक संरक्षण अधिनियमात ग्राहक या शब्दांची व्याखा माल आणि (वस्तू) आणि सेवा यांच्या संदर्भात स्वतंत्रपणे व्याख्या करण्यात आली आहे व त्या व्याख्येनुसार ग्राहक म्हणजे पुढील प्रवर्गात मोडणारी कोणतीही व्यक्ती असा होतो.

मोबदला देऊन अथवा तो देण्याचे मान्य करून अथवा वचन देऊन तसेच स्थगित प्रदानाच्या (डिफर्ड पेमेन्ट) कोणत्याही पद्धतीनुसार वस्तू व सेवा खरेदी करणारी व्यक्ती म्हणजे ग्राहक होय.

तक्रार कोण दाखल करू शकतो, येथे क्लिक करा

मोफत सेवांचा लाभ घेणारी व्यक्ती ग्राहक समजली जात नाही. व्यापारी किंवा पुनर्विक्री करण्याच्या उद्देशाने वस्तू खरेदी करणारी व्यक्ती ग्राहक समजली जात नाही.

तथापि, स्वतःच्या उदरनिर्वाहासाठी वस्तू खरेदी केल्यास मात्र ती व्यक्ती ग्राहक समजली जाते.

हे वाचले का? Domestic Violence act कौटुंबिक हिंसाचार विरोधी कायदा २००५