Uniform Civil Code जाणून घेऊया समान नागरी कायदा म्हणजे काय….? काय आहेत फायदे….?

Uniform Civil Code

Uniform Civil Code  केंद्र सरकार आता समान नागरी कायदा प्रत्यक्षात लागू करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलत आहेत. केंद्र सरकार उत्तराखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश आणि आसाम मध्ये समान नागरी कायदा लागू करत आहे. या चार राज्यांमध्ये कायदा लागू झाल्यानंतर निर्माण होणारे कायदेशीर व वैधानिक अडचणी केंद्र सरकार दूर करणार आणि त्यानंतर ठोस कायदेशीर व वैधानिक तयारी करून तो कायदा संसदेत पारित करून पूर्ण देशभरात लागू करणार आहे.

समान नागरी कायदा लागू झाल्यानंतर एक नवीन कायदा लागू होतो. त्यानंतर हिंदू विवाह कायदा, मुस्लिम पर्सनल लाॅ, हिंदू कुटुंब कायदा, इसाई लाॅ पारसी लॉ किंवा अल्पसंख्यांक धर्मांचे जे काही अन्य कायदे आहेत ते रद्द होतील आणि त्या ठिकाणी एकच कायदा अस्तित्वात असेल.

येथे पहा समान नागरी कायद्याचे फायदे

समान नागरी कायद्याबाबत आपण माहिती ऐकत आलो आहेत. आज आपण या लेखामध्ये बघणार आहोत की समान नागरी कायदा म्हणजे काय? लेख शेवटपर्यंत पूर्ण वाचा आणि आवडल्यास शेअर नक्की करा.

हे वाचले का?  office delay act दप्तर दिरंगाई कायदा 2006

Uniform Civil Code समान नागरी कायदा म्हणजे काय…?

घटस्फोट, विवाह, मालमत्तेची वाटणी किंवा मूल दत्तक घेणे यासारख्या अनेक बाबतीत सर्व नागरिकांसाठी समान कायदे असणे म्हणजेच समान नागरी कायदा होय.

ज्या राज्यांमध्ये समान नागरी कायदा लागू होतो, तेथे दत्तक विधान, मुलांची कस्टडी, वारसा हक्क, पोषण भत्ता, देणग्या, कौटुंबिक संपत्तीची वाटणी, लग्नाचं वय, घटस्फोट या सर्व गोष्टी प्रत्येक नागरिकांसाठी समान असतील.

येथे पहा समान नागरी कायद्याचे फायदे

या कायद्याला विरोध का आहे?

समान नागरी कायदा लागू केल्यानंतर अस्तित्वात असलेले इतर कायदे संपुष्टात येणार आहे.

भारत देश हा वेगवेगळ्या जाती आणि समुदायांचा देश आहे. त्यामुळे वेगवेगळ्या धर्मांचे वेगवेगळे कायदे आहेत.

समान नागरी कायदा लागू झाल्यास हे सर्व कायदे संपुष्टात येतील आणि त्याचा परिणाम देशावर आणि इतर धर्मांवर होईल. यामुळे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चा या कायद्याला विरोध आहे.

हे वाचले का?  जमीन एकत्रीकरण कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी

येथे पहा समान नागरी कायद्याचे फायदे

तसेच ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट यासह काही पक्षांनी ‘एक असंविधानिक आणि अल्पसंख्यांक समाजाच्या विरोधात समान नागरी कायदा आहे’ असे म्हणत समान नागरी कायद्याला विरोध केला आहे.

विविध सरकारी जॉब, योजना, GR यांची माहिती मिळविण्यासाठी येथे रजिस्टर करा

हे वाचले का?

हे वाचले का?  Minor property cancellation Supreme Court अल्पवयीन असताना पालकांनी विकलेली मालमत्ता: १८ वर्षांनंतर मुलं तो व्यवहार रद्द करू शकतात का?

आमचे लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | टेलिग्राम | ट्विटर | इन्स्टाग्रामYouTube

आपल्या  माहिती असायलाच हवी  YouTube channel नक्की भेट द्या.

कायदे विषयक माहिती पुस्तके, PDF, GR मिळवण्यासाठी टेलिग्राम चॅनल जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

Leave a Reply

error: अहो थांबा, असं कॉपी नसते करायचे तर शेअर करायचे.
Scroll to Top