IPC CrPC एक जुलैपासून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि साक्ष्य अधिनियम हे तीन कायदे देशामध्ये १ जुलै पासून लागू करण्यात आले आहे.1 जुलैपासून भारतीय दंड संहिता 1860 फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973.
भारतीय पुरावा कायदा 1872 ची जागा भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष्य अधिनियम या तीन कायद्याने घेतले आहे.
नव्या भारतीय न्याय संहितेत लग्नाचे आश्वासन देऊन फसवणूक केल्यास दहा वर्षे तुरुंगवास तसेच जात वंश लिंग समुदाय त्यांच्या आधारावर माॅब लिचिंग झाल्यास जन्मठेपेपर्यंतची तसेच पाकीट हिसकवणे सोनसाखळी अशा गुन्ह्यांसाठी तीन वर्षापर्यंत शिक्षा या कायद्यामध्ये समावेश केला आहे.
UAPA सारख्या दहशतवाद विरोधी कायद्यांचाही समावेश यामध्ये केला गेलेला आहे.
IPC CrPC नवीन कायद्यातील महत्त्वाचे बदल :
1.भारताचे सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडता धोक्यात आणली जाईल, त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल.
2. माॅब लिंचिंग आणि संघटित गुन्हेगारी या गुन्ह्यांचा कायद्यात समावेश आहे.
3. लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन संबंध ठेवणे.
4. 45 दिवसाच्या आत खटल्याची सुनावणी देणे अनिवार्य आहे.
5. कलम 377 पुरुषांवरील बलात्कार व समलैंगिक संबंध यांसारखे गुन्हे काढून टाकण्यात आले.
6. पहिला सुनावणीनंतर 60 दिवसांत आरोप निश्चित करावेत.
7. सुरुवातीला 15 दिवसांची पोलीस कोठडी होत होती. ती आता 60 ते 90 दिवसापर्यंत वाढवण्यात येत आहे.
8. 7 वर्षे किंवा त्याहून जास्त शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यागारांना पुरावा म्हणून फाॅरेन्सिक विश्लेषण अनिवार्य आहे.
9. ऑनलाइन माध्यमाचा वापर सर्व न्यायालय खटल्यामध्ये केला आहे.
10. पोलिसांना व्हिडिओद्वारे आणि नोंद करणे अनिवार्य आहे.
मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
माॅब लिंचिंग व द्वेष मूलक या गुन्हण्यासाठी कठोर शिक्षा:
आधीच्या कायद्यात पाच किंवा जास्त लोकांच्या समुदायात जात किंवा धर्माच्या आधारे केलेल्या गुन्ह्याप्रकरणी कमीत कमी सात वर्षाची शिक्षा दिली जायची असे आधीच्या कायद्यात म्हटले आहे. पण नवीन कायद्यानुसार तो कालावधी सात वर्षाचा आला असून जन्मठेपेची शिक्षा गुन्हेगारास देण्यात येणार आहे अशी तरतूद या नवीन कायद्यात करण्यात आली आहे.
IPC CrPC दहशतवादी कारवायांन मध्ये गोष्टीचा समावेश:
भारतीय दंड संहितेमध्ये पहिल्यांदाच दहशतवादी कारवायांचा समावेश करण्यात आला आहे. आधी यासाठी ठराविक कायदे होते.यातला सर्वांत मोठा बदल म्हणजे आर्थिक सुरक्षेला असलेला धोकाही आता दहशतवादी कारवायांतर्गत येईल.तस्करी किंवा बनावट नोटा छापून आर्थिक स्थैर्याला बाधा आणण्याचा प्रयत्न करणे यांसारख्या गुन्ह्यांचा आता दहशतवादी कारवायांतर्गत समावेश होईल.
संरक्षण किंवा अन्य सरकारी उद्देशांसाठी असलेली संपत्ती परदेशात नष्ट करणे, हेदेखील दहशतवादी कृत्य समजलं जाईल. सरकारकडून आपल्या मागण्या मान्य करवून घेण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीला ताब्यात घेणं किंवा अपहरण करणं हे आता दहशतवादी कृत्य असेल.
Uniform Civil Code जाणून घेऊया समान नागरी कायदा म्हणजे काय….? काय आहेत फायदे….?
मानसिक दृष्ट्या आजारी व्यक्तीच्या गुन्ह्यासाठी शिक्षा:
भारतीय दंड संहिता कायद्याच्या तरतुदीनुसार मानसिक दृष्ट्या आजारी व्यक्तींना त्याच्या गुन्ह्यासाठी शिक्षेतून सूट मिळते.भारतीय दंड संहितेतील मानसिक आजार हा शब्द बदलण्यात आला असून त्या जागी वेडसर हा शब्द वापरला गेला आहे.
नवीन कायद्यातील इतर बदल:
न्यायालयीन कामकाज प्रसिद्ध केल्याबद्दल शिक्षा न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय बलात्कारासारख्या गुन्हयांमध्ये न्यायालयीन कामगारांचा संबंधी कोणतीही गोष्ट प्रसिद्ध केल्यास संबंधित व्यक्तीला दोन वर्षापर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा आणि दंड होऊ शकतो.
छोट्या गुन्ह्यांसाठी सामुदायिक शिक्षा:
वाहनांची चोरी, किसी कापणे यासारख्या गुन्ह्यांमुळे नागरिकांमध्ये असुरक्षितेचे भावना निर्माण होत असेल तर यांसारख्या टोळीने केलेल्या संघटित गुन्ह्यांसाठी या शिक्षेची तरतूद केली आहे.नवीन बदलानुसार असुरक्षिततेच्या भावनेची अपरिहार्यता हटवण्यात आली आहे.
विविध सरकारी जॉब, योजना, GR यांची माहिती मिळविण्यासाठी येथे रजिस्टर करा
आमचे लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | टेलिग्राम | ट्विटर | इन्स्टाग्राम | YouTube
आपल्या माहिती असायलाच हवी YouTube channel नक्की भेट द्या.
कायदे विषयक माहिती पुस्तके, PDF, GR मिळवण्यासाठी टेलिग्राम चॅनल जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा.