गायरान जमिनीवरील घरे अतिक्रमण म्हणून काढणार नाही

गायरान जमिनीवरील घरे अतिक्रमण म्हणून काढली जाणार नाहीत, असा निर्णय मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाने चर्चेअंती घेतला. वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या आग्रहानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

यांनी हा विषय मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडून मंजूर करून घेतला. त्याबद्दल श्री. मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांचे आभार मानले. राज्यातील सुमारे सव्वादोन लाख कुटुंबांना यामुळे दिलासा मिळणार आहे.

कोणाला मिळणार लाभ

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणाबाबत कार्यवाही करण्यात येणार होती. परंतु, या गरीबांची घरे निष्कासित करणे योग्य नाही, असे श्री. मुनगंटीवार यांनी आग्रहपूर्वक मांडले. त्यास सकारात्मक प्रतिसाद देत एकाही व्यक्तीचे अतिक्रमण काढले जाणार नाही,

असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे व उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले. यासंदर्भात राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात फेरयाचिका दाखल करेल, असेही श्री. मुनगंटीवार यांनी म्हटले आहे.

हे वाचले का? महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 50 हजार मिळणार