१५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशी नुसार महाराष्ट्रातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी सन २०२१-२२ च्या बंधित ग्रँटचा (टाईड) पहिल्या हप्त्या पोटी रू.१२९२.१० कोटी इतका महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायतींना भरघोस निधी प्राप्त झाला आहे. (15th Finance Commission Grants to Gram panchayats)
शासनाने ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात येणारा सदर निधी Public Finance Management System (PFMS) प्रणालीद्वारे वितरित करणे बंधनकारक केले आहे. तसेच सदर निधी थेट लाभार्थ्या पर्यंत पोहोचवण्यासाठी PRIASofi-PFMS या दोन प्रणालींचे इंटिग्रेशन केले आहे.
१५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाचा महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायतींना भरघोस निधी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींना वितरित करण्यासाठी ICICI बँके मार्फत PRIASoft-PFMS (PPI) Solution उपलब्ध करून घेणे बाबत शासन निर्णय क्र. पीईएस-४५२१/प्र.क्र.५०/आसक दि.२६.०८.२०२१ निर्गमित करण्यात आला आहे.
त्यानुसार १५व्या केंद्रीय वित्त आयोगाकडून राज्य शासनास प्राप्त झालेला निधी ICICI बँके मार्फत Public Finance Management System (PFMS) प्रणालीद्वारे राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वितरीत करण्याबाबत दि. 9 व ८ ऑक्टोबर, २०२१ रोजी पुणे येथे कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती.
१५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षांचा बंधित ग्रँटचा (टाईड) पहिल्या हप्त्याचा केंद्र शासनाकडून मुक्त करण्यात आलेला रू. १२९२.१० कोटी इतका निधी महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत या (तिन्ही स्तरांसाठी) अनुक्रमे १०:१०:८० या प्रमाणात वितरित करण्यासाठी उपलब्ध करून देण्याबाबत शासन निर्णय क्र. पंविआ-२०२१/प्र.क्र.५०/वित्त-४ दि.१५.९.२०२१ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.
राज्यातील २७८६१ ग्रामपंचायतींना १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या आर्थिक वर्ष २०२१-२२ चा बंधित ग्रँटचा (टाईड) पहिल्या हप्त्याची रू. १०३३.६८ कोटी इतकी रक्कम जिल्हा परिषदे मार्फत ग्रामपंचायतीच्या ICICI बँकेतील खात्यात जमा करण्यात येणार आहे.
ग्रामपंचायतींना वाटपासाठी जिल्हा परिषदांच्या ICICI बँकेतील खात्यात सोबत जोडलेल्या प्रपत्र “अ” नुसार रक्कम जमा करण्यात येणार आहे.
५ व्या राज्य वित्त आयोगाच्या शिफारशी नुसार १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या बंधित आणि अबंधित अनुदानाचे वाटप ग्रामपंचायतींना लोकसंख्या प्रमाणात करण्यात येणार आहे. संदर्भ क्र. १ शासन निर्णयानुसार सर्व जिल्हा परिषद पंचायत समिती/ग्रामपंचायत यांना ICICI बँकेत १ बचत खाते उघडण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
नव नवीन माहिती
- सरकार देणार घरे बांधण्यासाठी जमिन PM Awas Yojana
- सरपंच उपसरपंच अविश्वास ठराव कसा आणावा?
- जमीन NA करण्याची गरज नाही (Jamin NA karnyachi garaj nahi)
- विहीर सोलर पंप अनुदान योजना शेतकऱ्यांना मिळणार सहा लाख अनुदान.
- विद्युत अपघात पीक जळीत प्रकरणी नुकसान ग्रस्त व्यक्तीस नुकसान भरपाई
जिल्हा परिषदांनी त्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आलेल्या ग्रामपंचायतींना वाटपासाठी देण्यात आलेला एकूण निधी आणि संपूर्ण जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींची लोकसंख्या (२०११ च्या जनगणनेनुसार) यांच्या गुणोत्तरास ग्रामपंचायतीच्या लोकसंखेने गुणीले असता त्या ग्रामपंचायतीस किती निधी देय होतो हे कळते. त्यानुसार ग्रामपंचायतींना निधीचे वाटप करण्यात यावे.
ज्या ग्रामपंचायतींनी संदर्भ क्र.१ शासन निर्णयानुसार ICICI बँकेतT + १ बचत खाते उघडले नाही त्यांना ICICI बँकेत खाते उघडण्याबाबत जिल्हा परिषदांनी आपल्या स्तरावर आदेश द्यावेत.
जिल्हा परिषदांच्या ICICI बँकेतील खात्यात ग्रामपंचायतींना वाटप करण्यासाठी १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाचा आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मधील बंधित अनुदानाचा पहिला हप्ता जमा झाल्यापासून ७ दिवसांच्या आत सर्व जिल्हा परिषदांनी त्याच्या अखत्यारीतील ग्रामपंचायतीच्या ICICI बँकेच्या खात्यात निधी जमा करणे आवश्यक आहे.
हे वाचले का?
- ग्रामपंचायत कार्यालय कसे चालते? चला समजून घेऊया..!
- पोलिस पाटील म्हणजे गावातील चालते बोलते गृह खाते.
- Aamdar Vikas Nidhi ? आमदार निधीचा हिशोब मागावा
- तलाठी कार्यालयात हेलपाटे मारून कंटाळला | Talathi office |Talathi Kamkaj कसे असावे मार्गदर्शक तत्त्वे |
ग्रामपंचायतींना वाटप करावयाचा बंधित अनुदानाचा आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मधील पहिल्या हप्त्याची रक्कम व शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा.
आमचे लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | टेलिग्राम | ट्विटर | इन्स्टाग्राम | YouTube
आमच्या YouTube channel माहिती असायलाच हवी नक्की भेट द्या.
कायदे विषयक माहिती पुस्तके, PDF, GR मिळवण्यासाठी टेलिग्राम चॅनल जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा.
व्हिडिओ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा