Indian Penal Code हुंडा प्रतिबंधक कायदा |

Indian Penal Code

हुंड्याची व्याख्या (Indian Penal Code)

Indian Penal Code हुंडा प्रतिबंधक कायदा, 1961 या अधिनियमातील कलम 2 अन्वये हुंडा या शब्दाची व्याख्या विवाहातील एका पक्षाने विवाहातील अन्य पक्षास किंवा विवाहातील कोणत्याही पक्षाच्या आई-वडिलांना अथवा अन्य कोणत्याही व्यक्तीने किंवा तत्पूर्वी किंवा त्यानंतर कोणत्याही वेळी प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे दिलेली किंवा द्यावयाचे कबुल केलेली कोणतीही संपती अथवा मुल्यवान रोख असा आहे.

परंतु, त्यामध्ये ज्या व्यक्तींना मुस्लिम व्यक्तिगत कायदा (शरीअत) लागू आहे त्या व्यक्तींच्या बाबतीत दहेज किंवा मेहर यांचा समावेश होत नाही.

Indian Penal Code उद्देश

हुंडा बळींची वाढती संख्या, पती किंवा पतीच्या नातेवाईकांकडून क्रूर / छळाची वागणूक मिळाल्याने स्त्रीची आत्महत्या किंवा खून झाल्याची कित्येक प्रकरणे आहेत आणि म्हणूनच फौजदारी प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता व भारतीय साक्ष अधिनियमातही आवश्यक त्या सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित केले आहे ते असे की :-

(1) पतीने किंवा पतीच्या नातेवाईकाने स्त्रीला क्रूर / छळाची वागणूक दिल्यास, अशा कृत्याच्या शिक्षेस किंवा दंडास पात्र ठरविणे करिता भारतीय दंड संहितेत सुधारणा प्रस्तावित केल्या आहेत.

हे वाचले का?  Police Patil म्हणजे गावातील चालते बोलते गृह खाते.

येथे क्लिक करून पहा हुंडा मागण्याबद्दल काय शिक्षा मिळते?

अशा अपराधाला बळी पडलेल्या स्त्री / तिच्या नातेवाईकाने राज्य शासनाने प्राधिकार दिलेल्या कोणत्याही लोकसेवकाने पोलीस ठाण्यात कळविल्यास तो अपराध दखल योग्य असेल.

(2) एखाद्या स्त्रीचा विवाह झाल्यापासून सात वर्षाच्या आत मृत्यू झाला असेल आणि अशा मृत्यूचा रास्त संशय असेल तर कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांकडून मृत्यूची चौकशी व शव परीक्षेची तरतूद करण्यात येत आहे.

(3) एखाद्या स्त्रीने विवाह झाल्यापासून सात वर्षाच्या आत आत्महत्या केली असेल आणि तिच्या पतीने / नातेवाईकाने क्रूरपणे वागविले असे सिध्‍द केले असेल तर तिला आत्महत्येस प्रवृत केले असे गृहित धरता येईल.

Indian Penal Code कायदेशीर तरतूद

हुंडा देण्याबद्दल किंवा घेण्याबद्दल शिक्षा-हुंडा प्रतिबंधक कायदा 1961 च्या कलम 3 अन्वये हुंडा देण्याबद्दल किंवा घेण्याबद्दल कमीत कमी 5 वर्षे इतक्या मुदतीची कारावासाची आणि कमीत कमी 15,000/- रुपये अथवा अशा हुंड्याच्या मूल्याइतकी रक्कम यापैकी जी रक्कम जास्त असेल इतक्या रकमेची दंडाची शिक्षा करण्याची तरतूद आहे.

काय आहे कलम 498A?

जाहिरात बंदी

हुंडा प्रतिबंधक कायदा, 1961 च्या कलम 4 अ अन्वये कोणत्याही व्यक्तींने हुंड्यासंदर्भात जाहिरात छापल्यास किंवा प्रसिद्ध केल्यास कमीत कमी 6 महिने परंतु, 5 वर्षापर्यत असू शकेल इतक्या मुदतीची कारावासाची किंवा रुपये 15,000/- रुपयापर्यंत दंडाची दंडाची शिक्षा करण्याची तरतूद आहे.

हे वाचले का?  Vidhi Seva Pradhikaran तुमची केस लढण्या करता मोफत वकील अर्ज कसा करावा?

हुंडा प्रतिबंधक कायद्यात (498A) सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाचा बदल केला आहे. या बदलानुसार आता महिलेने तक्रार केल्यावर नवरा किंवा सासरच्या लोकांना अटक करण्याबाबत कुटुंब कल्याण समितीची कोणतीही भूमिका असणार नाही. कोर्टानं गेल्या वर्षी या प्रकरणांसाठी कु़टुंब कल्याण समिती स्थापन करण्याचा निर्णय दिला होता.

पण ताज्या निकालात कु़टुंब कल्याण समितीला वगळण्यात आलं आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्या. ए. एम. खानविलकर आणि न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. हुंडा प्रतिबंधक कायद्याच्या गैरवापराबाबत समाजात असंतोष होता. या कायद्याचा पुरुषांविरोधात गैरवापर होऊ नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.

येथे क्लिक करून पहा हुंडा मागण्याबद्दल काय शिक्षा मिळते?

एखाद्या महिलेचा हुंड्यासाठी तिच्या सासरच्या लोकांकडून शारीरिक किंवा मानसिक छळ होऊन तिला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केलं जात असेल तर ती प्रकरणं 498-A या कलमाअंतर्गत येतात.

सुप्रीम कोर्टानं 2017 मध्ये काय निर्णय दिला होता ?

2017 मध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या न्या. आदर्श कुमार गोयल आणि न्या. उदय उमेश यांनी याबाबत निर्णय दिला होता. महिलेनं तक्रार केल्यावर नवरा आणि सासरच्या लोकांना ताबडतोब अटक करता येणार नसल्याचे गेल्या वर्षी सु्प्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले होते. तक्रार केल्यानंतर पोलिसांना संशयित व्यक्तीला ताबडतोब अटक करता येणार नाही. तक्रारीची शहानिशा करावी. तीन व्यक्तींच्या कुटूंब कल्याण समितीकडून याची चौकशी करावी.

हे वाचले का?  Bogus Satbara बोगस सातबारा ओळखण्याचे 3 उपाय !!!

काय आहे कलम 498A?

त्यात पोलिसांचा सहभाग नसेल. समितीचा अहवाल येईपर्यंत संशयित व्यक्तींना अटक करता येणार नाही. तसंच या समितीचा अहवाल मान्य करण्याची सक्तीनं चौकशी करणारे अधिकारी आणि न्यायालय यांच्यावर असणार नाही. परदेशात राहणाऱ्या व्यक्तीचा पासपोर्ट जप्त करता येणार नाही. तसंच त्यांना परदेशात जाण्याची बंदी असणार नाही. वेळ पडल्यास त्यांना व्हीडिओ काँफरन्सद्वारे हजर राहता येणार होतं.

विविध सरकारी जॉब, योजना, GR यांची माहिती मिळविण्यासाठी येथे रजिस्टर करा

आमचे लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | टेलिग्राम | ट्विटर | इन्स्टाग्रामYouTube

आपल्या  माहिती असायलाच हवी  YouTube channel नक्की भेट द्या.

कायदे विषयक माहिती पुस्तके, PDF, GR मिळवण्यासाठी टेलिग्राम चॅनल जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

Leave a Reply

error: अहो थांबा, असं कॉपी नसते करायचे तर शेअर करायचे.
Scroll to Top