“मुलीचे लग्न झाले की तिचा आई-वडिलांच्या संपत्तीवरील हक्क संपतो का?”, “लग्नाला 10, 20 किंवा 30 वर्षे झाली असतील तर मुलगी वडिलोपार्जित संपत्तीत हिस्सा मागू शकते का?” आणि “विवाहित मुलीला वडिलांच्या जमिनीमध्ये कायदेशीर हिस्सा मिळतो का?” असे अनेक प्रश्न आजही विचारले जातात.
विशेषतः ग्रामीण भागात मुलीचा आई-वडिलांच्या संपत्तीवरील हक्क याबाबत अनेक गैरसमज आहेत. काही ठिकाणी लग्न झाल्यानंतर मुलीचा वडिलांच्या संपत्तीवरील अधिकार संपतो, असे सांगितले जाते. मात्र कायद्यातील तरतुदी पाहिल्या तर केवळ लग्न झाले म्हणून मुलीचा वारसाहक्क संपत नाही.
मात्र कोणत्या संपत्तीमध्ये किती हक्क आहे, दावा कधी करता येईल आणि पूर्वी काही वाटप किंवा व्यवहार झाला आहे का, यावर कायदेशीर स्थिती अवलंबून असते.
मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
मुलीचा आई-वडिलांच्या संपत्तीवरील हक्क लग्नामुळे संपतो का?
नाही.
फक्त मुलीचे लग्न झाले म्हणून तिचा मुलीचा आई-वडिलांच्या संपत्तीवरील हक्क आपोआप संपत नाही.
विशेषतः हिंदू संयुक्त कुटुंबाच्या coparcenary property बाबत मुलीला मुलाप्रमाणे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यामुळे विवाहित मुलगीदेखील विशिष्ट परिस्थितीत वडिलोपार्जित किंवा संयुक्त कुटुंबाच्या संपत्तीत आपला हिस्सा मागू शकते.
याचा अर्थ असा की,
लग्न झाले = संपत्तीवरील हक्क संपला
हा समज कायदेशीरदृष्ट्या योग्य नाही.
तसेच लग्नाला 10 किंवा 20 वर्षे झाली = आता दावा करता येणार नाही, असाही कोणताही सरसकट नियम नाही.
2005 च्या हिंदू उत्तराधिकार कायद्यात काय बदल झाला?
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 मध्ये 2005 मध्ये महत्त्वाची दुरुस्ती करण्यात आली.
या दुरुस्तीमुळे हिंदू संयुक्त कुटुंबातील मुलीला मुलाप्रमाणे coparcener म्हणजेच सहहिस्सेदार म्हणून अधिकार मिळाला.
म्हणूनच मुलीचा आई-वडिलांच्या संपत्तीवरील हक्क समजून घेताना 2005 ची दुरुस्ती अत्यंत महत्त्वाची आहे.
मुलीला संयुक्त कुटुंबाच्या coparcenary property मध्ये जन्माने हक्क प्राप्त होऊ शकतो. तिचे लग्न झाले आहे की नाही, हा या अधिकाराचा आधार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय
मुलीच्या वारसाहक्काबाबत Vineeta Sharma v. Rakesh Sharma हा सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय आहे.
2020 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की मुलीला coparcenary property मध्ये जन्मसिद्ध हक्क मिळतो.
या निर्णयामुळे मुलीचा आई-वडिलांच्या संपत्तीवरील हक्क समजून घेण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे स्पष्टीकरण मिळाले.
मात्र याचा अर्थ असा नाही की प्रत्येक जुन्या मालमत्ता व्यवहाराला आज आव्हान देता येईल. आधी झालेले वैध वाटप, न्यायालयीन डिक्री किंवा कायदेशीर व्यवहार यांचा स्वतंत्र परिणाम होऊ शकतो.
लग्नाला किती वर्षे झाली तरी दावा करता येतो?
हा सर्वात जास्त विचारला जाणारा प्रश्न आहे.
मुलीचा आई-वडिलांच्या संपत्तीवरील हक्क फक्त लग्नाला किती वर्षे झाली यावर ठरत नाही.
कायद्यात असे नाही की:
- लग्नानंतर 5 वर्षांपर्यंत हक्क आहे;
- 10 वर्षांनंतर हक्क संपतो;
- 20 वर्षांनंतर मुलगी दावा करू शकत नाही.
असा सार्वत्रिक नियम नाही.
मात्र एखाद्या संपत्तीबाबत न्यायालयात दावा दाखल करताना Limitation Act अंतर्गत मर्यादेचे प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. उदाहरणार्थ, मालमत्तेचा ताबा, हक्क नाकारला जाणे, पूर्वी झालेले वाटप किंवा एखादा व्यवहार कधी झाला, यावर limitation चा प्रश्न अवलंबून राहू शकतो.
त्यामुळे “लग्नाला 20 वर्षे झाली आहेत, त्यामुळे मुलीचा संपत्तीवरील हक्क संपला” असे सरसकट म्हणणे योग्य नाही.
सावत्र मुलांना मिळेल का मालमत्तेचा हक्क? आई-वडिलांनी दुसरे लग्न केल्यास काय सांगतो कायदा?
वडिलोपार्जित संपत्तीमध्ये मुलीचा हक्क
वडिलोपार्जित किंवा संयुक्त हिंदू कुटुंबाच्या संपत्तीमध्ये मुलीला कायद्यानुसार मुलाप्रमाणे coparcenary rights मिळू शकतात.
उदाहरणार्थ, एखाद्या संयुक्त कुटुंबाकडे वडिलोपार्जित जमीन आहे आणि त्या कुटुंबात मुलगा आणि मुलगी दोघेही आहेत, तर केवळ मुलीचे लग्न झाले आहे म्हणून तिचा हिस्सा संपत नाही.
म्हणून मुलीचा आई-वडिलांच्या संपत्तीवरील हक्क तपासताना जमीन वडिलोपार्जित आहे की स्व-अर्जित, हे सर्वप्रथम तपासणे आवश्यक आहे.
स्व-अर्जित संपत्तीमध्ये काय फरक आहे?
प्रत्येक वडिलांची जमीन किंवा घर हे वडिलोपार्जितच असते असे नाही.
वडिलांनी स्वतःच्या उत्पन्नातून जमीन, घर किंवा इतर मालमत्ता खरेदी केली असेल तर ती स्व-अर्जित संपत्ती असू शकते.
स्व-अर्जित संपत्तीबाबत मालकाला कायद्याच्या चौकटीत अनेक अधिकार असतात. उदाहरणार्थ, तो वैध इच्छापत्र करू शकतो किंवा इतर कायदेशीर व्यवहार करू शकतो.
त्यामुळे मुलीचा आई-वडिलांच्या संपत्तीवरील हक्क ठरवताना संपत्तीचा स्रोत आणि मालकीचा इतिहास तपासणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
आईच्या संपत्तीवर मुलीचा हक्क असतो का?
हा प्रश्नही अनेकदा विचारला जातो.
आईच्या नावावर असलेल्या संपत्तीबाबतही केवळ मुलगी विवाहित आहे म्हणून तिचा हक्क संपत नाही.
परंतु आईची संपत्ती स्वतःची आहे का, तिला ती वारशाने मिळाली आहे का, तिने इच्छापत्र केले आहे का आणि तिच्या मृत्यूनंतर लागू होणारे वारस कोण आहेत, यावर कायदेशीर हक्क ठरू शकतो.
त्यामुळे मुलीचा आई-वडिलांच्या संपत्तीवरील हक्क हा फक्त वडिलांच्या संपत्तीपुरता मर्यादित विषय नाही.
वडिलांनी सर्व जमीन मुलाच्या नावावर केली तर?
अनेक कुटुंबांमध्ये वडील त्यांच्या जिवंतपणी जमीन किंवा घर मुलाच्या नावावर करून देतात.
अशा परिस्थितीत मुलीने आपला हिस्सा मागू शकतो का, याचे उत्तर प्रत्येक प्रकरणात वेगळे असू शकते.
खालील बाबी तपासाव्या लागतात:
- जमीन वडिलोपार्जित आहे का?
- ती संयुक्त कुटुंबाची संपत्ती आहे का?
- जमीन स्व-अर्जित आहे का?
- हस्तांतरण कोणत्या दस्तऐवजाद्वारे झाले?
- विक्रीखत झाले आहे का?
- दानपत्र केले आहे का?
- हक्कत्यागपत्र झाले आहे का?
- पूर्वी कायदेशीर वाटप झाले आहे का?
- मुलीने कोणत्याही व्यवहाराला संमती दिली होती का?
- व्यवहाराला किती काळ झाला आहे?
या सर्व बाबींचा विचार केल्याशिवाय मुलीचा आई-वडिलांच्या संपत्तीवरील हक्क आहे किंवा नाही, असे निश्चित सांगता येणार नाही.
मुलीने हक्कत्याग केला असेल तर?
काही वेळा मुलगी स्वतःच्या हिस्स्याबाबत हक्कत्यागपत्र किंवा Release/Relinquishment Deed करते.
अशा वेळी त्या दस्तऐवजाची वैधता आणि त्याच्या अटी तपासणे आवश्यक असते.
फक्त कुटुंबात तोंडी बोलणे झाले किंवा “मी हिस्सा घेत नाही” असे सांगितले म्हणून प्रत्येक परिस्थितीत कायदेशीर हक्क संपतोच असे नाही.
दस्तऐवज नोंदणीकृत आहे का, तो कधी केला, कोणत्या परिस्थितीत केला आणि त्याचा मालमत्तेवर काय परिणाम झाला, हे तपासावे लागते.
मुलीने कोणती कागदपत्रे तपासावीत?
मुलीचा आई-वडिलांच्या संपत्तीवरील हक्क तपासण्यासाठी खालील कागदपत्रे महत्त्वाची ठरू शकतात:
- 7/12 उतारा
- 8-अ उतारा
- फेरफार नोंदी
- जुने खरेदीखत
- विक्रीखत
- वाटणीपत्र
- हक्कत्यागपत्र
- दानपत्र
- इच्छापत्र
- वारस नोंद
- न्यायालयीन आदेश
- पूर्वीचे कौटुंबिक वाटपाचे दस्तऐवज
फक्त 7/12 वर मुलीचे नाव नाही म्हणून तिचा कायदेशीर हक्क नाही, असे नेहमीच म्हणता येत नाही. महसुली नोंद आणि मालकीचा कायदेशीर हक्क हे दोन वेगवेगळे मुद्दे असू शकतात.
मुलीने संपत्तीवर दावा करण्यापूर्वी काय करावे?
सर्वप्रथम संबंधित मालमत्तेचा इतिहास समजून घ्या.
पहिले पाऊल: जमीन किंवा घर कोणाच्या नावावर आहे ते तपासा.
दुसरे पाऊल: ती संपत्ती वडिलोपार्जित आहे की स्व-अर्जित, हे तपासा.
तिसरे पाऊल: पूर्वी वाटप झाले आहे का, हे तपासा.
चौथे पाऊल: विक्रीखत, दानपत्र, हक्कत्यागपत्र किंवा इच्छापत्र आहे का ते तपासा.
पाचवे पाऊल: हक्क नाकारला गेला असल्यास limitation चा प्रश्न तपासा.
यानंतरच पुढील कायदेशीर कारवाईचा निर्णय घ्यावा.
सर्वात महत्त्वाचा निष्कर्ष
मुलीचा आई-वडिलांच्या संपत्तीवरील हक्क केवळ तिचे लग्न झाले आहे की नाही किंवा लग्नाला किती वर्षे झाली आहेत यावर संपत नाही.
विशेषतः हिंदू संयुक्त कुटुंबाच्या coparcenary property मध्ये मुलीला मुलाप्रमाणे हक्क मिळू शकतो. 2005 ची हिंदू उत्तराधिकार कायद्यातील दुरुस्ती आणि 2020 मधील सर्वोच्च न्यायालयाचा Vineeta Sharma निर्णय या विषयासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत.
मात्र प्रत्येक संपत्तीचा इतिहास वेगळा असल्यामुळे वडिलोपार्जित संपत्ती, स्व-अर्जित संपत्ती, पूर्वीचे वाटप, हक्कत्यागपत्र, विक्रीखत, इच्छापत्र आणि limitation या सर्व बाबी तपासणे आवश्यक आहे.
म्हणून “लग्नाला 10, 20 किंवा 30 वर्षे झाली आहेत, त्यामुळे मुलीचा हक्क संपला” असे सरसकट म्हणणे चुकीचे ठरू शकते.
तुमच्या कुटुंबातील मुलीचा आई-वडिलांच्या संपत्तीवरील हक्क नेमका किती आहे, हे ठरवण्यासाठी संबंधित कागदपत्रे तपासून पात्र कायदेशीर तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे अधिक सुरक्षित आहे.
टीप: हा लेख सामान्य कायदेशीर माहितीसाठी आहे. विशिष्ट मालमत्ता वादामध्ये दस्तऐवज, व्यवहाराची तारीख, मालमत्तेचा प्रकार आणि लागू limitation यानुसार परिणाम बदलू शकतो.