मातोश्री ग्रामसमृध्दी शेतरस्ते योजना, पाणंद रस्ते योजना सुरू

मातोश्री ग्रामसमृध्दी शेतरस्ते योजना परिचय

शेतीमधील कमी होणार्‍या मनुष्यबळाच्या उपलब्धतेमुळे तसेच यांत्रिकी करणामुळे शेतीमध्ये पेरणी, आंर्तमशागत, कापणी, मळणी व इतर कामे यंत्रां मार्फत करण्यात येत असल्यामुळे व शेती माल बाजारात पोहचविण्या करीता व यंत्रसामुग्री शेतीपर्यंत जाण्यासाठी शेतीला बारमाही शेत रस्त्यांची आवश्यकता असल्यामुळे तसेच शेतरस्ते हे रस्ते योजनेमध्ये येत नसल्याने आता मातोश्री ग्रामसमृध्दी शेतरस्ते योजना सुरू करण्यात आली आहे.

सदर योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करीत असताना येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी विचारात घेऊन तसेच सदर योजनेत तयार होणाऱ्या रस्त्यांची गुणवत्ता परिभाषेत केलेली नसल्यामुळे बऱ्याच ठिकाणी शेत रस्त्यांची कामे होवूनही रस्त्याचा प्रश्न कायमस्वरुपी सुटत नाही. रस्त्याची गुणवत्ता परिभाषित नसल्यामुळे काही ठिकाणी अतिक्रमण काढून रस्त्यावर फक्त माती टाकली जाते. याने रस्ता रुंद झालेला दिसून येतो मात्र पाऊस पडल्यावर तेथे चिखल होऊन रस्ता वापरणे दुसह्य होते. तसेच अधिक पाऊस झाल्यास असे मातीचे रस्ते वाहून जातात व केलेल्या कामाचा परिणाम शून्यावर येतो.

महाराष्ट्र राज्यातील प्रत्येक शेतकरी आणि गावकरी समृद्ध होतील हे स्वप्न पाहणे आवश्यक आहे. राज्यात भी समृद्ध तर गाव समृद्ध’ आणि ‘गाव समृद्ध तर माझा महाराष्ट्र समृद्ध ही संकल्पना मग्रारोहयोतून राबविण्यात येत आहे. त्यासाठी शेत रस्ते सुद्धा अन्य महामार्ग एवढेच महत्त्वाचे आहेत म्हणून मातोश्री ग्रामसमृध्दी शेतरस्ते योजना .

शेतात पीक तयार होताच ते काढून योग्य ठिकाणी साठवले गेले पाहिजेत किंवा बाजारात विकले गेले पाहिजेत. रस्त्या अभावी शेतकऱ्यांना ते करणे शक्य होत नाही. राज्याने विकेल ते पिकेल असे घोषवाक्य दिले आहे. पावसाळ्यात निघणारी पिकं नग आर्थिक दृष्ट्या कितीही फायदेशीर असो रस्त्या अभावी ती पिकवण्याचा विचार करता येत नाही. पाणंद रस्त्याची अनुपलब्धता crop diversification ला मोठा अडथळा आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या श्रीमंतीचा मार्ग अवरुद्ध करणारा हा एक मोठा घटक आहे. म्हणूनच राज्यात सर्वदूर शेतकरी लोक प्रतिनिधींकडे शेत रस्त्याची मागणी करत आहेत.

राज्यातील काही जिल्ह्यात या कामाकडे अधिक लक्ष गेले आहे. त्यामुळे हळू-हळू या कामास चळवळीचे स्वरूप येत आहे. त्यातच आता प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबास लखपती करण्याचे उद्दीष्ट सुध्दा रूजत चालले आहे. अशा परिस्थितीत शेत/पाणंद रस्ते उच्च गुणवत्ता पूर्ण आणि बारमाही वापरा योग्य असणे शेत/पाणंद रस्ते गुणवत्तापूर्वक तयार करण्यासाठी सर्वकष बाबी विचारात घेऊन एकत्रित सूचना निर्गमित करण्याची बाब विचाराधीन होती. याबाबतच्या प्रस्तावास मा. मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असून त्यानुसार शासन खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे..

मातोश्री ग्रामसमृध्दी शेतरस्ते योजना शासन निर्णय :

१. विविध योजनांच्या अभिसरणामधून “पालकमंत्री शेत/ पाणंद रस्ते योजना राबविण्यासाठी निर्गमित केलेला वाचा क्र. १ येथील दि. २७/१२/२०१८ चा शासन निर्णय व वाचा क्र. (२) ते (५) येथील शासन शुध्दीपत्रक याद्वारे अधिक्रमित करण्यात येत आहेत.

२. महाराष्ट्र राज्यातील प्रत्येक शेतकरी आणि सर्व गावकरी समृध्द व्हावेत या दृष्टीकोनातून “मी समृध्द तर गाव समृध्द” आणि “गाव समृध्द तर माझा महाराष्ट्र समृध्द” ही संकल्पना मनरेगा व राज्य रोहयोच्या माध्यमातून राबविण्यात येत आहे. शेत/पाणंद रस्ते हे प्रामुख्याने शेतीमधील कामाकरीता आवश्यक असणाऱ्या साधनांची ने-आण करण्याकरीता उपयोगात येतात.

यांत्रिकीकरणामुळे शेतीमध्ये पेरणी, आंतरमशागत, कापणी, मळणी व इतर कामे यंत्रामार्फत करण्यात येतात. या यंत्रसामुग्रीची वाहतुक करण्याकरीता, बारमाही वापराकरीता शेत/पाणंद रस्ते सुयोग्य असणे गरजेचे आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून प्रमाणित दर्जाचे शेत/पाणंद रस्ते तयार करण्याकरिता “मातोश्री ग्रामसमृध्दी शेत/पाणंद रस्ते योजना राबविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

“मातोश्री ग्रामसमृध्दी शेत/ पाणंद रस्ते योजना” कार्यक्षमतेने राबविण्यासाठी खालीलप्रमाणे मार्गदर्शक सूचना देण्यात येत आहेत.

एका गावावरुन दुसऱ्या गावास जाणारे रस्ते

ग्रामीण रस्ते व हद्दीचे ग्रामीण रस्ते (गाव नकाशामध्ये दोन भरीव रेषाने दाखविले असून या रस्त्याची जमीन कोणत्याही भूमापन क्रमांकामध्ये समाविष्ट केलेली नाही.) ग्रामीण गाडी मार्ग (गाव नकाशामध्ये तुटक दुबार रेषाने दाखविले असून ज्या भूमापन क्षेत्रामधून जाते त्यामध्ये पोट खराब म्हणून दर्शविलेले आहे. अशा रस्त्यांची नोंदणी साडेसोळा ते एकवीस फूट आहे.) पाय मार्ग ( गाव नकाशामध्ये तुटक रेषेने दर्शविले असून ज्या भूमापन क्षेत्रामधून जातो त्यामध्ये पोट खराब म्हणून दर्शविलेले आहे अशा रस्त्यांची रुंदी सव्वा आठ फूट आहे.)

शेतावर जाण्याचे पाय मार्ग व गाडी मार्ग

हे रस्ते नकाशावर दर्शविलेले नाहीत. परंतु, वाद निर्माण झाल्यास अशा रस्त्यांबाबत निर्णय देण्याचे अधिकार कलम १४३ नुसार तहसिलदारांना दिलेले आहेत. त्यानुसार वहिवाटीचे विहित असलेले रस्ते.

इतर ग्रामीण रस्ते

या योजने अंतर्गत पुढीलप्रमाणे शेत/पाणंद रस्त्यांची कामे घेता येतील.

1. अस्तित्वातील शेत/पाणंद कच्च्या रस्त्यांचे मजबुतीकरण करणे
2. शेत/पाणंद रस्ता अतिक्रमण मुक्त करून कच्चा व पक्का रस्ता एकत्रितपणे करणे.

राज्यातील सर्व शेत/पाणंद रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे (जिल्हा परिषद आणि शासन) मापदंडाप्रमाणे बांधण्यात यावेत. यात फक्त जागेच्या उपलब्धते प्रमाणे रुंदीमध्ये फरक पडेल. मात्र रस्त्यांची उंची, खडीचे आकार, खडीच्या परताची जाडी, रस्त्याच्या दोन्ही बाजूचे निचऱ्यासाठीचे नाले, रस्त्यांच्या बाजूला वृक्ष लागवड, गुणवत्तेची चाचणी इत्यादी सर्व बाबी मानक मापदंडाचे असावे.

“मातोश्री ग्रामसमृध्दी शेत/पाणंद रस्ते योजना”. मनरेगा व राज्य रोहयो या दोन्ही योजनांचा मुख्य उद्देश मागेल त्याला अकुशल रोजगार उपलब्ध करुन देणे असा असून त्यासोबतच ग्रामीण भागात सामूहिक उत्पादक मत्ता व मुलभूत सुविधा निर्माण करणे हे ही तेवढेच महत्वाचे उद्दीष्ट आहे.

मनरेगा अंतर्गत केंद्र शासना मार्फत निधी उपलब्ध करुन दिला जातो. मात्र विविध कामे करताना अकुशल : कुशल खर्चाचे प्रमाण ६०:४० या प्रमाणात राखणे आवश्यक असल्यामुळे ज्या कामावर हे प्रमाण राखले जाऊ शकत नाही अशी कामे विशेषतः रस्त्याची कामे हाती घेण्यास अडचणी येतात आणि शेत/पाणंद रस्त्यांची तर प्रचंड मागणी आहे आणि गरजही आहे ही बाब विचारात घेवून प्रत्येक रस्त्याच्या कामावर

कार्यान्वयीन यंत्रणा :

“मातोश्री ग्रामसमृध्दी शेत/ पाणंद रस्ते योजना” कार्यक्रमांअतर्गत रस्त्यांची कामे पुढील पैकी कोणत्याही यंत्रणेमार्फत करता येतील.

1. ग्राम पंचायत/ पंचायत समिती
2. जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग / उप विभाग
3. सार्वजनिक बांधकाम विभाग / उप विभाग
4. वन विभाग ( वन जमीन असेल तेथे)

आराखडा मंजूरी :

i. ग्राम पंचायत अंतर्गत सर्व गावांमध्ये आवश्यक असलेल्या शेत/पाणंद रस्त्यांचा आराखडा (यादी) ग्राम सभेच्या मंजुरीने ग्राम पंचायत तयार करेल. (दिनांक ३१ मे पर्यंत)

ii. वरील प्रमाणे तयार करण्यात आलेली प्रत्येक ग्रामपंचायतीची शेत/ पाणंद रस्त्यांची यादी गट विकास अधिकारी एकत्रित करतील व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेकडे सादर करतील. (१५ जून पर्यंत) .

iii. मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे जिल्हयातील सर्व तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायतींची यादी एकत्रित करुन आराखडा सचिव (रोहयो) यांच्याकडे सादर करतील. (३० जून पर्यंत)

iv सचिव (रोहयो) हे सर्व जिल्हयांच्या प्राप्त आराखड्यानुसार उपलब्ध निधीच्या मर्यादेत पुरक निधी मंजुरीचा प्रस्ताव तयार करून मंजुरीसाठी मा. मंत्री रोहयो यांच्याकडे सादर करतील. (३१ जुलै पर्यंत)

v. मा.मंत्री रोहयो हे जिल्हानिहाय, ग्रामपंचायत निहाय, शेत/पाणंद रस्त्यांच्या कामांना पूरक निधी मंजुर करावयाच्या यादीस मान्यता देतील. (१५ ऑगस्ट पर्यंत)

हे वाचले का?

• मुख्यमंत्री पशुस्वास्थ योजना पशुपालकांच्या दारापर्यंत पशु आरोग्य सेवा उपलब्ध होणार.
• सरकारी कर्मचारी अधिकारी कार्यालया तक्रार अशी तक्रार केली तरच ग्राह्य धरणार.
• रब्बी पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीत वाढ (MSP)
• जमीन एकत्रीकरण कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी

आमचे लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | टेलिग्राम | ट्विटर | इन्स्टाग्राम |  YouTube

आमच्या YouTube channel माहिती असायलाच हवी  नक्की भेट द्या.

कायदे विषयक माहिती पुस्तके, PDF, GR मिळवण्यासाठी टेलिग्राम चॅनल जॉइन करण्यासाठीयेथे क्लिक करा.

मातोश्री ग्रामसमृध्दी शेत/ पाणंद रस्ते योजना GR डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

व्हिडिओ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा