CAA 11 मार्च रोजी नागरिकत्व सुधारणा कायद्याची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. नागरिकत्व सुधारणा नियम 2024 च्या नियमानुसार 2019 च्या कायद्यांतर्गत पात्र असलेल्या व्यक्तींना भारतीय नागरिकत्व मंजूर करण्यासाठी अर्ज करता येईल.
ज्या व्यक्तींना भारतीय नागरिकत्व घ्यायचे आहे त्या व्यक्तींना सरकारच्या वेब पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करता येईल.
बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान या देशांमधील जे अल्पसंख्यांक आहे त्यांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद या कायद्यामध्ये करण्यात आली आहे.
CAA काय आहे CAA अर्थात नागरिकत्व सुधारणा कायदा?
बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान मधील सहा धार्मिक(हिंदू, बौद्ध, जैन, पारशी, ख्रिश्चन आणि शीख) अल्पसंख्यांकांना भारतीय नागरिकत्व देण्याचा प्रस्ताव नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यामध्ये आहे.
ज्या व्यक्तीला भारतीय नागरिकत्व मिळवायचे असेल त्या व्यक्तीला कमीत कमी अकरा वर्ष भारतात राहणं आवश्यक होतं. परंतु या कायद्यामुळे ही अट शिथिल होऊन सहा वर्षांवर आली आहे
भारतीय नागरिकत्व मिळवण्यासाठी अर्ज करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तींना कायदेशीररित्या सोयीस्कर व्हावे, यासाठी भारतीय नागरिकत्व कायदा 1955 मध्ये काही बदल करण्यात आले आहे.
पण याच कायद्यातील एका तरतुदीनुसार, भारतात घुसखोरी करणाऱ्या लोकांना नागरिकत्व मिळून शकत नव्हते. तसेच घुसखोरी करणाऱ्या लोकांना त्यांच्या मायदेशी परत पाठवू नये किंवा प्रशासनाने ताब्यात घेण्याची तरतूद या कायद्यामध्ये होती.
नागरिकत्व कायदा, 1955:
नागरिकत्व कायदा 1955 हा एक भारतीय नागरिकत्व संबंधित सर्वसमावेशक कायदा आहे.
या कायद्यामध्ये भारतीय नागरिकत्व मिळविण्यासंदर्भातील सर्व अटींची माहिती देण्यात आली आहे.
या कायद्यामध्ये पाच वेळा सुधारणा करण्यात आली आहे 1986, 1992, 2003, 2005, 2015.
जर एखाद्या व्यक्तीला स्वइच्छेने भारतीय नागरिकत्वाचा त्याग करायचा असेल, किंवा एखादी व्यक्ती ज्यावेळी दुसऱ्या राष्ट्राचं नागरिकत्व स्वीकारते, किंवा ज्यावेळेस सरकार एखाद्या नागरिकाचे नागरिकत्व रद्द करते, अशा कारणांमुळे कुठलीही व्यक्ती आपलं भारतीय नागरिकत्व गमावू शकते.
नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावरून वाद
नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा हा मुस्लिम विरोधी कायदा आहे, त्याचप्रमाणे भारतीय राज्यघटनेत प्रत्येक नागरिकाला समानतेचा अधिकार देणाऱ्या कलम 14 चे उल्लंघन नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यामुळे होते, असा विरोधी पक्षांचा आरोप आहे.
त्याचप्रमाणे भारत हे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आहे, आणि अशा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रांमध्ये कोणत्याही धार्मिक निकषावरून नागरिकत्व कसे मिळू शकते, असा आक्षेप विरोधक घेत आहेत.
नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला ईशान्य भारतातून म्हणजेच आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिझोराम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालँड या राज्यांतून जास्त विरोध आहे. कारण, ही राज्ये बांग्लादेश सीमेला लागून आहे.
जे हिंदू राष्ट्रीय नागरिकत्व यादीमधून बाहेर राहिले आहे त्या हिंदूंना पुन्हा भारतीय नागरिक म्हणून मान्यता देणे सरकारला सोपे होईल, असा आरोप केला जात आहे.
विविध सरकारी जॉब, योजना, GR यांची माहिती मिळविण्यासाठी येथे रजिस्टर करा
आमचे लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | टेलिग्राम | ट्विटर | इन्स्टाग्राम | YouTube
आपल्या माहिती असायलाच हवी YouTube channel नक्की भेट द्या.
कायदे विषयक माहिती पुस्तके, PDF, GR मिळवण्यासाठी टेलिग्राम चॅनल जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा.
व्हिडिओ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा