Consumer Grievance Redressal Forum ग्राहक तक्रार निवारण मंच किंवा आयोग यांचे कडे तक्रार दाखल करणेबाबत असलेली पद्धती | How to file consumer court complaint |जागरूक नागरिकांच्या माहितीस्तव.
Consumer Grievance Redressal Forum तक्रार कोण दाखल करू शकते?
ग्राहक संरक्षण अधिनियमान्वये खालील संवर्गातील व्यक्ती तक्रार दाखल करू शकतात :
ग्राहक संस्था नोंदणी अधिनियम, 1860 किंवा कंपनी अधिनियम, 1956 किंवा त्या त्या काळापुरत्या अमंलात असलेल्या अन्य कोणत्याही कायदयान्वये नोंदणी करण्यात आलेली कोणतीही ग्राहक स्वेच्छा संघटना.
केंद्र सरकार राज्य शासने किंवा संघराज्य क्षेञ प्रशासनं. एका ग्राहकास अधिक ग्राहकांच्या वतीने एकाच कारणासाठी तक्रार करता येते. तक्रारकर्ता ग्राहक स्वत: किंवा त्याचा अधिकृत प्रतिनिधी तक्रार दाखल करू शकतो.
ग्राहक तक्रार निवारण मंच कडे तक्रार कशी करावी
तक्रारीत काय मजकूर असावा? (How to file consumer court complaint)
- अधिनियमानुसार तक्रार म्हणजे तक्रार कर्त्याने एक किंवा अधिक बाबींसंबंधात केलेले कोणतेही लेखी आरोप :-
- कोणत्याही व्यापा-याने अनुसरलेल्या कोणत्याही अनुचित व्यापारी प्रथेमुळे झालेला त्याचा तोटा वा नुकसान.
- तक्रारीत उल्लेखिलेल्या वस्तूत असलेला एक किंवा अधिक दोष.
- सेवांमध्ये कोणत्याही बाबींत आढळलेल्या उणीवा.
- वस्तूसाठी व्यापा-याने निर्देशित किमतीपेक्षा आकारलेली अधिक किंमत
- त्या त्या काळापुरता अमलात असलेल्या कायद्याव्दारे निश्चित केलेल्या किंमती.
- वस्तुवर प्रदर्शित केलेल्या किंमती किंवा
- अशा वस्तू भरलेल्या कोणत्याही पुडक्यावर प्रदर्शित केलेल्या किंमती
Consumer Grievance Redressal Forum तक्रार कोठे दाखल करावी?
- How to file consumer court complaint
- (अ) वस्तुंची किंवा सेवांची किंमत आणि नुकसानापोटी मागितलेली भरपाई
- 20 लाखापर्यंत असल्यास संबंधित जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच
- 20 लाख ते 100 लाख रुपयापर्यंत राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग.
- 100 लाख रुपयांहून अधिक राष्ट्रिय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, दिल्ली.
- (ब) तक्रार किती दिवसात दाखल करावी तक्रारीचे कारण उद्भवल्यास दोन वर्षाच्या आत तक्रार दाखल करावी लागते.
- (क) तक्रारीचे कारण जिथे उद्भभवल्यापासून असेल किंवा विरुध्द पक्षकार जेथे व्यवसाय करीत असेल किंवा त्याच्या शाखा ज्या ठिकाणी असतील तेथील मंचाकडे, आयोगाकडे तक्रार करता येईल.
ग्राहक तक्रार निवारण मंच कडे तक्रार कशी करावी
Consumer Grievance Redressal Forum तक्रार कशी दाखल करावी?
तक्रार दाखल करण्याची आणि दाद मिळविण्याची कार्यपध्दती अत्यंत सोपी व वेगवान आहे.
उचित मंच/ आयोग यांच्याकडे ग्राहकाला आपली लेखी तक्रार आवश्यक प्रतीसह प्रत्यक्ष किंवा टपालाने पाठविता येते.
तक्रार करण्यासाठी वकिलाच्या मदतीची गरज असतेच असे नाही.
तक्रारींमध्ये पुढील माहिती अंतर्भूत असली पाहिजे. (सोबत नमुना जोडण्यांत येत आहे)
तक्रार मराठी/हिंदी/इंग्रजी यापैकी कोणत्याही भाषेत करता येते.
- तक्रारकर्त्यांचे नाव व पत्ता
- विरुध्द पक्षकाराचे नावं / नावे, पत्ता/ पत्ते.
- तक्रारसंबंधी तथ्ये किंवा वस्तुस्थिती आणि ती केव्हा व कोठे उद्भवली त्याबद्दलची माहिती.
- तक्रारीतील आरोपांच्या पुष्टयर्थ काही कागदपत्रे असल्यास अशी कागदपत्रे.
- तक्रारकर्त्याला अपेक्षित असलेल्या नुकसानभरपाईचे स्वरुप.
- तक्रारकर्त्याने किंवा त्याच्या अधिकृत प्रतिनिधीने तक्रारीवर आपली स्वाक्षरी केली पाहिजे.
ग्राहकास मिळणा-या नुकसानभरपाईचे स्वरुप:
ग्राहकला हवी असलेली नुकसानभरपाई तसेच वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन मंचाला / आयोगाला खालीलपैकी एक किंवा त्याहून अधिक भरपाई आदेश देता येतात.
- वस्तुतील/सेवेतील दोष दूर करणे.
- वस्तू बदलून देणे.
- दिलेली किंमत परत करणे.
- झालेला तोटा किंवा सोसावी लागलेली झळ याबद्दल भरपाई देणे.
- अनुचित व्यापारी प्रथा चालू ठेवण्यास प्रतिबंध करणे/ बाजारातून मागे घेणे. मात्र खोटी तक्रार करणा-यास रु.10,000/- पर्यंत दंड होऊ शकतो.
अपिल दाखल करण्याची कार्यपध्दती:
जिल्हा मंचाच्या निर्णयाविरुध्द राज्य आयोगाकडे, राज्य आयोगाच्या निर्णयाविरुध्द राष्ट्रिय आयोगाकडे, राष्ट्रिय आयोगाच्या निर्णयाविरुध्द सर्वोच्च न्यायालयाकडे अपील दाखल करता येते. अपील दाखल करण्यासाठी 30 दिवसांची मुदत असते.
अपील दाखल करण्याची कार्यपध्दती तक्रार दाखल करण्याच्या कार्यपध्दतीसारखीच आहे. फक्त अर्जासोबत जिल्हा मंचाचे, राज्य आयोगाचे किंवा राष्ट्रिय आयोगाचे (ज्या पातळीवर प्रकरण असेल) निर्णयासंबंधीचे जे आदेश असतील ते जोडणे किवा अपिल दाखल करण्याची कारणे नमूद करणे आवश्यक आहे.
ग्राहक तक्रार निवारण मंच कडे तक्रार कशी करावी
तक्रार/अपील यावर निर्णय घेण्याची कालमर्यादा:
ग्राहकांची गा-हाणी, सोप्या, वेगवान व बिनखर्चिक पध्दतीने निवारण करण्यावर या अधिनियमाचा भर असल्यामुळे ग्राहकांची गा-हाणी झटपट निकालात काढण्यासाठी अधिनियमामध्ये व त्याखालील नियमांमध्ये पुढील तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे.
सुनावणीच्या दिवशी किंवा सुनावणी ज्या दिवसापर्यंत तहकूब करण्यात येईल अशा तारखेला मंचापुढे किंवा आयोगापुढे हजर होणे तक्रारकर्त्याला किंवा अपिलकर्त्याला किंवा त्याच्या अधिकृत प्रतिनिधीला आणि त्याच्या विरुध्द पक्षकाराला बंधनकारक आहे.
वस्तुचे विश्लेषण किंवा चाचणी करण्याची आवश्यकता नसेल अशा बाबतीत विरुध्द पक्षकाराला नोटीस मिळाल्याच्या दिनांकापासून शक्यतोवर 3 महिन्यांच्या आत आणि वस्तूंचे विश्लेषण किंवा चाचणी करावयाची आवश्यकता असेल त्याबाबतीत 5 महिन्यांच्या आत राष्ट्रिय आयोग,राज्य आयोग किंवा जिल्हा मंच यांच्याकडून तक्रारीबाबत निर्णय घेतला जाणे आवश्यक आहे.
सुनावणीच्या पहिल्या तारखेपासून शक्यतोवर 90 दिवसांच्या आत,राष्ट्रीय य आयोगाकडे किंवा राज्य आयोगाने /जिल्हा मंचाने तक्रारीवर/अपिलावर निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.
नव-नवीन माहिती
- OC meaning in property “OC शिवाय घराचा ताबा घेतलात? पुढे मोठा धोका – प्रत्येक खरेदीदाराने ही माहिती नक्की वाचा!”
- 🔥 Will vs Gift Deed India मृत्युपत्र की बक्षीसपत्र? प्रॉपर्टी देताना सर्वात फायदेशीर पर्याय कोणता — 90% लोक करतात ही चूक!
- Ayushman Bharat vs ABHA Card: दोन्ही एकच नाहीत! ₹5 लाखांचा उपचार आणि डिजिटल हेल्थ आयडी यातील नेमका फरक जाणून घ्या
- Adverse Possession Law in India 12 वर्षे सतत ताब्यात जमीन? मग कायदा देतो मालकी हक्क! जाणून घ्या संपूर्ण नियम
- Sale Deed Cancellation in India खरेदीखत रद्द करता येते का? जमीन-मालमत्ता खरेदी केल्यानंतर फसवणूक झाल्यास दस्त कसा रद्द करावा – संपूर्ण कायदेशीर मार्गदर्शक
हे वाचले का?
- Zero FIR म्हणजे काय?
- गावाच्या सरपंचाला उपसरपंच पगार किती?
- LPG Gas ग्राहकांचे अधिकार माहीत आहेत का?
- वीज ग्राहकांचे अधिकार चला समजून घेऊया
आमचे लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | टेलिग्राम | ट्विटर | इन्स्टाग्राम | YouTube
आमच्या YouTube channel माहिती असायलाच हवी नक्की भेट द्या.
कायदे विषयक माहिती पुस्तके, PDF, GR मिळवण्यासाठी टेलिग्राम चॅनल जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा.
व्हिडिओ पाहन्यायासाठी येथे क्लिक करा