Industry Department Schemes उद्योग विभागाच्या विविध योजना, बेरोजगारांना मिळतील स्वयंरोजगाराच्या वाटा….!!!

4. जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजना

ही योजना जिल्हास्तरीय योजना अंतर्गत येते. नीम शहरी व ग्रामीण भागात अति लहान उद्योगांना आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून त्यांचा विकास साधने व याद्वारे अधिक रोजगार संधी व स्वयंरोजगार निर्माण करण्यासाठी जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजना सुरू करण्यात आली आहे.

जिल्हास्तरावर जिल्हा उद्योग केंद्र कार्यालयामार्फत ही योजना राबविली जाते. या योजनेत 65 ते 75 टक्के बँक कर्ज दिले जाते. सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी २० टक्के मार्जिन मनी जास्तीत जास्त मर्यादा रुपये चाळीस हजार तर अनुसूचित जाती जमातीच्या लाभार्थीस 30 टक्के मार्जिन मनी जास्तीत जास्त रुपये ६०००० पर्यंत दिले जाते.

व्याजाचा दर हा चार टक्के असेल. लाभार्थी स्वतःचे पाच टक्के भांडवल बँकेकडे भरणा करणे आवश्यक आहे. बीज भांडवल कर्जाची परतफेड आठ वर्षांच्या आत करावयाची असून मार्जिन मनी कर्जाची परतफेड विहित केलेल्या कालावधीत केली नाही, तर थकीत रकमेवर एक टक्के दराने दंड व्याज करण्यात येईल.

5. उद्योजकता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

ही योजना जिल्हास्तरीय योजनेअंतर्गत येते. सुशिक्षित बेरोजगारांना स्वयंरोजगारासाठी प्रवृत्त करण्याच्या दृष्टीने उद्योजकता प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविला जातो. हे प्रशिक्षण कार्यक्रमात मार्गदर्शक शिबिरे व प्रशिक्षण शिबिरे घेतली जातात.

त्यामध्ये उद्योग सेवा याकरिता मार्गदर्शन देणे, जागेसंबंधी आवश्यक तरतुदी, प्रकल्प अहवाल तयार करणे, निरनिराळे परवाने मिळविण्याच्या पद्धती, विक्रीकरिता आवश्यक बाबी इत्यादी बाबत उपयुक्त माहिती दिली जाते.

या योजनेमध्ये महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्र मिटकॉन व उद्योग संचालक संचालनालयाने मान्यता दिलेली अशासकीय कुशल प्रशिक्षक संस्थांमार्फत प्रशिक्षण  कार्यक्रम घेतले जातात

I. उद्योजकता परिचय कार्यक्रम:

एक दिवसाच्या परिचय कार्यक्रमात व्यवसायाची निवड, उद्योजकीय व्यक्तिमत्व विकास, व्यवसाय व्यवस्थापन, शासनाच्या विविध संस्था व अर्थसाहाय्य देणाऱ्या संस्था व यांच्यामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या योजनांची माहिती दिली जाते. प्रशिक्षण खर्च हा रुपये सहाशे राहील.

II. उद्योजकता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

हा प्रशिक्षण कार्यक्रम बारा दिवसांचा. यामध्ये निवासी व भोजन व्यवस्था आहे असेल. उद्योजकता परिचय कार्यक्रमात निवडलेल्या प्रशिक्षणार्थींना उद्योगाशी संबंधित कला गुणांचा विकास व माहिती मिळण्याचा प्रशिक्षणात प्रामुख्याने समावेश आहे.

III. तांत्रिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

या प्रशिक्षण कार्यक्रमात उत्पादन सेवा उद्योगांशी निगडित तांत्रिक प्रशिक्षण देण्यात येते. हे प्रशिक्षण अनिवासी आहे. यामध्ये प्रशिक्षणार्थीस पंधरा दिवसांकरिता रुपये 500 आणि दररोज हजार तसेच दोन महिन्यांच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी दोन हजार रुपये विद्यावेतन देण्यात येते. तसेच प्रति प्रशिक्षणार्थी खर्च हा तीन हजार रुपये प्रति महिना संस्थेस देण्यात येतो.

6. जिल्हा पुरस्कार योजना:

लघुउद्योग सुरू करणाऱ्या उद्योजकांना प्रोत्साहन मिळावे व त्यांनी संपादन केलेल्या प्रतीत यशाची पोच द्यावी, या हेतूने राज्य सरकारने जिल्हा पातळीवर जिल्हा पुरस्कार योजना राबविण्यात येते. कमीत कमी तीन वर्ष नोंदणी झालेला आणि सलग दोन वर्ष उत्पादन करीत असलेल्या घटकाचा मालक /भागीदार /संचालक जिल्हा पुरस्कारासाठी पात्र ठरू शकतो.

पुरस्कारासाठी उद्योजकाची निवड जिल्हास्तरावर जिल्हा सल्लागार समिती करते. पुरस्कारासाठी उद्योजकांची निवड विकासाचा वेग, तंत्रज्ञानाचा वापर, स्वावलंबन, घटकाचे स्थान, उत्पादन विकास व गुणवत्ता नियंत्रण, आयात, निर्यात, उत्पन्नातील बदल, व्यवस्थापन इत्यादी निकषांवर केली जाते. मागासवर्ग अनुसूचित जाती /जमातीच्या उद्योजकांना निवडीसाठी अतिरिक्त गुण दिले जातात. प्रथम पुरस्कार रोख रुपये 15000 गौरव चिन्ह व द्वितीय पुरस्कार दहा हजार गौरव चिन्ह देऊन पुरस्कारित करण्यात येते.

विविध सरकारी जॉब, योजना, GR यांची माहिती मिळविण्यासाठी येथे रजिस्टर करा

हे वाचले का?

आमचे लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | टेलिग्राम | ट्विटर | इन्स्टाग्रामYouTube

आपल्या  माहिती असायलाच हवी  YouTube channel नक्की भेट द्या.

कायदे विषयक माहिती पुस्तके, PDF, GR मिळवण्यासाठी टेलिग्राम चॅनल जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

error: अहो थांबा, असं कॉपी नसते करायचे तर शेअर करायचे.
Scroll to Top