सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या वारसांना 50 हजार मदत राज्य आपत्कालीन प्रतिसाद निधितून 50 हजार रुपये मदत निधी देण्याचे आदेश दिले आहेत(covid death 50 thousand compensation by state government). या आदेशाची अंमलबजावणी व्हावी आणि काही तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी राज्य शासनाने तक्रार निवारण समितीची स्थापना केली आहे. अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ प्रदीप व्यास यांनी दिली.
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या विविध याचिकांवर दिलेल्या निकालात राज्य आपत्कालीन प्रतिसाद निधितून प्रत्येक कोविड मृताच्या नातेवाईकांना 50 हजार रुपये मदत द्यावी, असा आदेश दिला आहे. या आदेशाची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी राज्य शासनाने तक्रार निवारण समिती स्थापन केली आहे.
महानगरपालिका क्षेत्रासाठी एक आणि महानगरपालिका क्षेत्रा बाहेरील क्षेत्रासाठी एक अशा दोन समिती नियुक्त केल्या जातील, असे अपर मुख्य सचिव डॉ. व्यास यांनी सांगीतले.
आमचे लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | टेलिग्राम | ट्विटर | इन्स्टाग्राम | YouTube
समितीच्या रचना. जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समिती.
- जिल्हाधिकारी – अध्यक्ष
- जिल्हा शल्य चिकित्सक – सदस्य सचिव
- अधिष्ठाता, वैद्यकीय महाविद्यालय- सदस्य
- जिल्हा आरोग्य अधिकारी – सदस्य
- जिल्हा शासकीय रुग्णालय अथवा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील विशेषतज्ञ ( एमडी मेडिसीन) – सदस्य.
महानगरपालिका क्षेत्रातील तक्रार निवारण समित्या प्रशासकीय क्षेत्रनिहाय स्थापन करण्यात येतील.
समितीची रचना –
संबंधित क्षेत्राचे उपायुक्त – अध्यक्ष,
संबंधित क्षेत्रातील महानगरपालिकेचे वैद्यकीय अधिकारी अथवा आयुक्तांनी नामनिर्देशन केलेले अधिकारी – सदस्य सचिव
महानगरपालिका क्षेत्रात वैद्यकीय महाविद्यालय असल्यास अधिष्ठाता, सदस्य, जिल्हा शल्य चिकित्सक अथवा त्यांचे प्रतिनिधी-सदस्य.
विशेष तज्ञ (एमडी मेडिसीन) – जिल्हा शासकीय रुग्णालय अथवा महानगरपालिका क्षेत्रातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय अथवा महानगरपालिकेच्या वतीने चालवल्या जाणाऱ्या वैद्यकीय महाविद्यालयातील.
समितीच्या कार्यकक्षा –
१) अर्ज केल्यानंतर मदत निधी न मिळाल्यास मृत व्यक्तींचे नातेवाईक समितीकडे दाद मागू शकतात. समिती संबंधित तक्रारदारांची कागदपत्रे तपासून मृत्यू कोविड-19 मुळे झाला असल्याबाबत सुधारित दाखला देऊन शकते.
२) कोविड रुग्णांवर उपचार झालेल्या दवाखाना प्रशासनाने उपचाराबाबतची सर्व कागदपत्रे मागणी करताच नातेवाईकांना उपलब्ध करून दिली पाहिजेत. जर एखाद्या रुग्णालयाने अशा प्रकारची कागदपत्रे देण्यास नकार दिल्यास संबंधित नातेवाईक समितीकडे दाद मागू शकतात. समिती संबंधित रुग्णालयाकडे कागदपत्रे मागवू शकतात.
३) समिती मृत व्यक्तीवर करण्यात आलेल्या उपचाराच्या कागदपत्रांची तपासणी करून 30 दिवसांत निर्णय घेईल.
४) समितीने दिलेल्या निर्णयानुसार संबंधित नोंदणी संस्था मृत्यू दाखल्यात सुधारणा करेल अथवा कायम ठेवेल.
५) समितीचा निर्णय अर्जदाराच्या विरोधात असेल तर सदर च्या निर्णयाबाबत सुस्पष्ट कारण नोंदवणे गरजेचे असेल.
हे वाचले का?
- गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना
- बँक अधिकारी यांची तक्रार RBI कडे कशी करावी?
- आपलं काम कुठे आणि कुणामुळे अडलंय याची माहिती अशी करून घ्या !
- लोकशाही दिन..! कामचुकार अधिकारी यांना धडा शिकवण्याचा दिवस..!
आमचे लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | टेलिग्राम | ट्विटर | इन्स्टाग्राम | YouTube
आमच्या YouTube channel माहिती असायलाच हवी नक्की भेट द्या.
कायदे विषयक माहिती पुस्तके, PDF, GR मिळवण्यासाठी टेलिग्राम चॅनल जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा.
व्हिडिओ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा