Vidhi Seva Pradhikaran तुमची केस लढण्या करता मोफत वकील अर्ज कसा करावा?

‘न्याय सर्वासाठी’ हे विधी सेवा प्राधिकरण चे (Vidhi Seva Pradhikaran) घोष वाक्य आहे. भारतीय संविधानानुसार सर्व नागरिकांना सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्याय मिळण्याचे अधिकार प्राप्त होतात. राज्य घटनेच्या अनुच्छेद १४ नुसार सर्व नागरिकांना समान संधी दिलेली आहे. त्याचप्रमाणे अनुच्छेद ३९ नुसार समाजातील दुर्बल घटकांना मोफत कायदे विषयक सहाय्य देण्याची राज्य शासनाची जबाबदारी आहे.

समान न्यायाची संधी म्हणजे न्यायालयीन प्रक्रीयेमध्ये सर्वांना सहभागाची समान संधी. जेणेकरून समाजातील कोणतीही व्यक्ती किंवा घटक न्यायापासून वंचित राहू नये. परंतु, न्यायालयात न्याय मागण्या करीता प्रथम आपल्या हक्काची जाणीव असणे व त्याबाबत उपलब्ध असणाऱ्या कायदयांची माहिती असणे आवश्यक आहे.

विधी सेवा प्राधिकरण सेवेस पात्र व्यक्ती Vidhi Seva Pradhikaran

विधी सेवेस पात्र व्यक्ती महिला व मुले
अनुसूचित जाती व जमातीचे सदस्य
ज्यांचे पेक्षा जास्त नाही अशा व्यक्ती
वार्षिक उत्पन्न रु.३,००,०००/-
औद्योगिक कामगार
कारावास, कैद असेलल्या व्यक्ती (Custody) विपत्ती, वाशिक हिंसाचार, जातीय हिंसाचार, नैसर्गिक आपत्तीपूर,
दुष्काळ, भूकंप किंवा औदयोगिक आपत्तींना बळी पडलेल्या व्यक्ती.
विकलांगता अधिनियम १९९५ नुसार विकलांग व्यक्ती
मानवी अपव्यापाराचे बळी, तसेच भिक्षेकरी;

हे वाचले का? Gas Consumer Rights एलपीजी गॅस ग्राहकांचे अधिकार

विधी सेवेमध्ये कशाचा समावेश होतो

कायदेविषयक प्रकरणामध्ये तज्ञ व्यक्तीतर्फे मोफत सल्ला व मार्गदर्शन कायदेविषयक वाद तडजोडीने मिटविण्याबाबत प्रयत्न.
कायदेविषयक वाद तडजोडीने मिटत नसलेस न्यायालयात प्रकरण दाखल करणेसाठी संपूर्ण सहाय्य सरकारी खर्चाने वकीलाची नेमणूक केली जाते.
योग्य त्या प्रकरणामध्ये कोर्ट फीची रक्कम दिली जाते.
न्यायालयीन प्रकरणामधील टायपिंग, झेरॉक्स व इतर दस्तऐवज तयार करण्याचा खर्च दिला जातो.
साक्षीदारांचा समन्स पाठविण्याचा खर्च दिला जातो.
न्यायालयीन वादाच्या अनुषंगाने होणारा इतर खर्च दिला जातो.