विधी सेवा प्राधिकरण तुमची कोर्ट केस लढण्यासाठी येथे मिळतात मोफत वकिल आणि सल्ला

Share
विधी सेवा प्राधिकरण
विधी सेवा प्राधिकरण

विधी सेवा प्राधिकरण परिचय

‘न्याय सर्वासाठी’ हे विधी सेवा प्राधिकरण चे घोष वाक्य आहे. भारतीय संविधानानुसार सर्व नागरिकांना सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्याय मिळण्याचे अधिकार प्राप्त होतात. राज्य घटनेच्या अनुच्छेद १४ नुसार सर्व नागरिकांना समान संधी दिलेली आहे. त्याचप्रमाणे अनुच्छेद ३९ नुसार समाजातील दुर्बल घटकांना मोफत कायदे विषयक सहाय्य देण्याची राज्य शासनाची जबाबदारी आहे.

समान न्यायाची संधी म्हणजे न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये सर्वांना सहभागाची समान संधी. जेणेकरून समाजातील कोणतीही व्यक्ती किंवा घटक न्यायापासून वंचित राहू नये. परंतु, न्यायालयात न्याय मागण्या करीता प्रथम आपल्या हक्काची जाणीव असणे व त्याबाबत उपलब्ध असणाऱ्या कायद्यांची माहिती असणे आवश्यक आहे.

तसेच न्यायालयात न्यायासाठी दाद मागण्याकरिता न्यायालयीन खर्च म्हणजेच कोर्ट फी, व इतर खर्च तसेच न्यायालयापुढे प्रकरणाची योग्य प्रकारे मांडणी करण्याकरिता तज्ञ वकील व त्याकरीता लागणारा खर्च या सर्वांची आवश्यकता असते. विधी सहाय्य हे न्यायदान प्रक्रियेतील एक अविभाज्य अंग आहे. या महत्त्वाच्या घटकांचे उद्दीष्ट समाजातील दुर्बल व मागासवर्गीय घटकांना न्याय मिळवून देणे हे आहे.

जोपर्यंत नागरिकांना शिक्षण व रोजगारासारखे मूलभूत अधिकार तसेच त्यांना सन्मानाने व स्वाभिमानाने जगण्याचा अधिकार प्राप्त करून देता येत नाही, तो पर्यंत लोकशाहीस खरा अर्थ प्राप्त होत नाही. तमाम नागरिकांच्या विशेषत: दुर्बल व गोरगरीबांच्याच हक्कांचे व हिताचे रक्षण व जोपासना करण्यासाठी राज्य विधी सेवा प्राधीकरणाची स्थापना झालेली आहे.

कोणताही कायदा कल्याणकारी योजना इत्यादी बाबत जोपर्यंत लोकामध्ये त्यांच्या हक्कासंबंधी व ते प्राप्त करण्यासाठी आवश्यक उपाय योजनाबद्दल अज्ञान असेल तो पर्यंत अशा कायद्याची व कल्याणकरी योजनांची अंमलबजावणी योग्य रीतीने होऊ शकत नाही. त्यासाठी संविधानाच्या कलम ३९ (अ) मधील निर्देशानुसार महाराष्ट्र राज्य कायदेविषयक सहाय्य व सल्ला मंडळाची स्थापना करण्यात आली.

सदरील Legal Services Authority मंडळाने मोफत कायदेविषयक सहाय्य व सल्ला योजना १९७९ ही अंमलात आणली. दरम्यान भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ‘Hussainara Kathoon V/s Home Secretary State of Bihar, AIR 1979 SC 1369 या प्रकरणामध्ये भारत सरकारने गोरगरिबांना विधी सेवा उपलब्ध करून देण्याची योजना तयार करावी असे निर्देश दिले. त्यानुसार माननीय न्यायमूर्ती श्री. पी.एन. भगवती यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली व त्या समितीच्या अहवालामध्ये राज्य कायदेविषयक सहाय्य व सल्ला योजना १९७९ चे अंतर्गत देण्यात येणारी

सहाय्य व सल्ला तसेच प्रलंबित खटल्याची संख्या कमी करण्यासाठी भरविण्यात येणा-या लोकन्यायालयांना वैधानिक मान्यतेची आवश्यकता आहे असे नमूद करण्यात आले.

त्यानुसार विधी सेवा प्राधिकरण कायदा १९८७ (Legal Services Authority) हा पारित करण्यात येऊन तो १९९४ पासून अंमलात आला. त्यानुसार राज्यातील दुर्बल घटक, मागासवर्गीय स्त्रिया, मुले इतरांना पुरविण्यात येणा-या विधी सेवा व लोकन्यायालयाचे आयोजन यास वैधानिक मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार सर्व राज्यांमध्ये राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाची कार्यालये अस्तित्वात आली.

विधी सेवा प्राधिकरणाचे कार्य

विधी सेवा प्राधिकरण कायदा १९८७ च्या तरतुदीनुसार राष्ट्रीय पातळीपासून ते तालुका पातळीपर्यंत विधी सेवा प्राधिकरण व समितीची स्थापना करण्यात आली. संविधानाच्या निर्देशानुसार लाभधारकांना विविध कायदे, त्यांना घटनेद्वारे प्राप्त अधिकार व कर्तव्य यांची माहिती देण्यासाठी आणि त्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन होऊन त्यांच्यावर अन्याय झाल्यास न्याय कसा प्राप्त करावा यासंबंधी मार्गदर्शन करण्यासाठी कायदेविषयक शिबिरे, चर्चासत्रे, कार्यशाळा या माध्यमातून लोकामध्ये कायदयासंबंधी जागृती निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातो.

तसेच न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांची संख्या कमी करण्याच्या उद्देशाने लोकन्यायालयाचे आयोजन करणे, सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या दुर्लभ घटक व गोरगरिबांना मोफत विधी सेवा व सहाय्य पुरविणे हे प्रमुख उद्देश आहेत.

विधी सेवा प्राधिकरणाच्या कार्यालयाची रचना

विधी सेवा प्राधिकरण कायदा, १९८७ नुसार राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाचे कार्यालय हे राष्ट्रीय स्तरावर दिल्ली येथे कार्यरत असून सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती हे त्याचे प्रमुख आश्रयदाते व सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ न्यायमूर्ती हे कार्यकारी अध्यक्ष असतात. राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाचे कार्यालय हे राज्य स्तरावर कार्यरत असून राज्यातील उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती हे त्याचे प्रमुख आश्रयदाते व उच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ न्यायमूर्ती हे कार्यकारी अध्यक्ष असतात.

तसेच जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे कार्यालय हे प्रत्येक जिल्हा स्तरावर कार्यरत असून त्या जिल्हा न्यायालयाचे प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश हे त्यांचे अध्यक्ष व दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर या संवर्गातील अधिकारी सचिव असतात. तालुका पातळीवर तालुका विधी सेवा समितीची स्थापना करण्यात आली असून तेथे कार्यरत असणारे वरिष्ठ न्यायाधीश हे त्या समितीचा अध्यक्ष असतात.

जिल्हा व तालुका पातळीवरील कार्यालय हे राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाचे कार्यक्रम राबववितात. तसेच मुंबई येथे उच्च न्यायालय विधी सेवा समिती व नागपूर आणि औरंगाबाद खंडपीठ येथे उच्च न्यायालय विधी सेवा उपसमितीची स्थापना करण्यात आली आहे.

विधी सेवेस पात्र व्यक्ती

  • विधी सेवेस पात्र व्यक्ती महिला व मुले :
  • अनुसूचित जाती व जमातीचे सदस्य :
  • ज्यांचे पेक्षा जास्त नाही अशा व्यक्ती
  •  वार्षिक उत्पन्न रु.३,००,०००/-
  • औद्योगिक कामगार
  • कारावास, कैद असलेल्‍या व्यक्ती (Custody) विपत्ती, वांशिक हिंसाचार, जातीय हिंसाचार, नैसर्गिक आपत्ती पूर,
  • दुष्काळ, भूकंप किंवा औद्योगिक आपत्तींना बळी पडलेल्या व्यक्ती.
  • विकलांगता अधिनियम १९९५ नुसार विकलांग व्यक्ती
  • मानवी अ व्यापाराचे बळी, तसेच भिक्षेकरी;

What is Zero FIR?, Zero FIR म्हणजे काय?

विधी सेवेमध्ये कशाचा समावेश

  • कायदेविषयक प्रकरणामध्ये तज्ञ व्यक्तीतर्फे मोफत सल्ला व मार्गदर्शन कायदेविषयक वाद तडजोडीने मिटविण्याबाबत प्रयत्न.
  • कायदेविषयक वाद तडजोडीने मिटत नसलेस न्यायालयात प्रकरण दाखल करणेसाठी संपूर्ण सहाय्य सरकारी खर्चाने वकीलाची नेमणूक केली जाते.
  • योग्य त्या प्रकरणामध्ये कोर्ट फीची रक्कम दिली जाते.
  • न्यायालयीन प्रकरणामधील टायपिंग, झेरॉक्स व इतर दस्तऐवज तयार करण्याचा खर्च दिला जातो.
  • साक्षीदारांचा समन्स पाठविण्याचा खर्च दिला जातो.
  • न्यायालयीन वादाच्या अनुषंगाने होणारा इतर खर्च दिला जातो.

कायदेविषयक सहाय्य देण्याची पध्दत

अर्जदाराने आपला अर्ज विहीत नमुन्यात किंवा अन्य प्रकारे तक्रारीबाबत परिस्थिती थोडक्यात नमूद करुन संबंधित विधी सेवा प्राधिकरणाकडे देणे आवश्यक.

कायदे विषयक माहिती पुस्तके, PDF, GR मिळवण्यासाठी टेलिग्राम चॅनल जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

अर्ज निकालात काढणे

सदर अर्जदार हा कायदेविषयक सहाय्य मिळण्यास पात्र आहे किंवा नाही याचा निर्णय करण्याकरीता सचिव किंवा वकीलाच्या पॅनलवरील एखादा वकील या योजनेनुसार अर्जाची छाननी करेल व असा निर्णय घेण्यासाठी त्याला आवश्यक वाटत असेल अशी आणखी माहिती पुरविण्यासाठी तो अर्जदारास फर्मावू शकेल. तसेच, त्याला हया बाबींवर अर्जदाराशी व्यक्तिशः चर्चा करता येईल आणि तसे करताना अर्जदार हा समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकापैकी आहे आणि कायदेविषयक सहाय्य मिळविण्याच्या बाबतीतदेखील त्याला मदत करणे आवश्यक आहे, ही वस्तुस्थिती लक्षात घेण्यात येईल.

अर्जाच्या बाबतीत शक्य तितक्या लवकर म्हणजे १५ दिवसाच्या आत कार्यवाही करण्यात येईल.

ज्या जिल्ह्यात किंवा तालुका क्षेत्रात वाद उद्भवला असेल त्या संबंधित जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण किंवा संबंधित तालुका विधी सेवा समितीकडे अर्ज करावा. अर्जा सोबत पात्रता ग्रहण करीत असल्या बाबतचे शपथपत्र जोडणे आवश्यक आहे.

कायदेविषयक सहाय्य व सल्ला मिळविण्याकरीताचा अर्ज राज्यात कोठेही, महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणा च्या अंतर्गत कार्यरत असलेल्या जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, तालुका विधी सेवा समित्या तसेच उच्च न्यायालय विधी सेवा समिती, मुंबई व उपसमिती, नागपूर व औरंगाबाद यांच्याकडे करु शकतात व त्यांच्याकडून संबंधित कार्यालयाला ते अर्ज पाठविले जातात.

अर्जा सोबत अर्जदाराच्या वार्षिक उत्पन्न बदलेच शपथपत्र आवश्यक आहे.

गुंठेवरी एक-दोन गुंठे जमीन खरेदी विक्री बंदी दस्त नोंदणी होणार नाही

विधी सहाय्य कोणत्या प्रकरणात देता येत नाही ?

१. बदनामी (Defamation )

२) दुर्भावमूलक अभियोग (Malicious Prosecution ) (३) न्यायालयाचा अवमान (Contempt of Court )

४) खोटया साक्षीचा गुन्हा (Perjury)

५) निवडणूक संबंधी प्रकरणे (Proceedings relating to any election)

(६) फक्त दंडाचीच शिक्षा दिली जाऊ शकत असेल अशा अपराधासंबंधीच्या कार्यवाही.

(७) आर्थिक अपराध, सामाजिक गुन्हे व नागरी अधिकार अधिनियम, १९५५ आणि स्त्रिया व मुली यांच्या अनैतिक व्यापारास प्रतिबंध अधिनियम १९५६ यांसारख्या सामाजिक कायदयांविरुध्दचे अपराध यांच्या बाबतीतील कार्यवाही.

(८) कायदेविषयक सहाय्य मागणारी व्यक्ति ही जेव्हा

(अ) केवळ एक प्रतिनिधी म्हणून किंवा तिच्या पदीय नात्याने कार्यवाहीशी संबंधित असेल तेव्हा, किंवा

(ब) जिने किंवा ज्यांचे हितसंबंध तिच्या हितसंबंधासारखेच असतील व अशा व्यक्तीस किंवा अशा व्यक्तिपैकी कोणत्याही व्यक्तीस त्या कार्यवाहीत पुरेसे प्रतिनिधीत्व असेल अशा इतर एखादया व्यक्तीबरोबर किंवा अनेक व्यक्तीबरोबर त्या कार्यवाहीशी संयुक्तपणे संबंधित असेल तेव्हा किंवा

(क) एखाद्या कार्यवाही मध्ये निव्वळ औपचारिक पक्षकार म्हणून असेल कार्यवाहीच्या परिणामाशी तिचा फारसा संबंध नसेल आणि योग्य ते प्रतिनिधीत्व न मिळाल्यास तिच्या हितसंबंधाना बाधा येण्याची शक्यता नसेल तेव्हा.

हे वाचले का?

आमचे लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | टेलिग्राम | ट्विटर | इन्स्टाग्रामYouTube

आमच्या YouTube channel माहिती असायलाच हवी  नक्की भेट द्या.

कायदे विषयक माहिती पुस्तके, PDF, GR मिळवण्यासाठी टेलिग्राम चॅनल जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

व्हिडिओ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave a Reply

error: अहो थांबा, असं कॉपी नसते करायचे तर शेअर करायचे.