मंत्रिमंडळ निर्णय समजून घेऊया..!

Share
मंत्रिमंडळ निर्णय

मंत्रिमंडळ निर्णय पेट्रोल करात पाच, तर डिझेलच्या करात तीन रुपयांची कपात

राज्यातील पेट्रोलच्या करात पाच रुपये प्रति लिटर आणि डिझेलच्या करात तीन रुपये इतकी कपात करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मंत्रिमंडळ निर्णय घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. कर कपातीचा निर्णय आज ( १४ जुलै) मध्यरात्रीपासून लागू होईल.

पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आवाहनानुसार राज्य सरकारने जाणीवपूर्वक राज्यातील पेट्रोलच्या करात कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कर कपातीमुळे राज्यातील जनतेला महागाईपासून दिलासा मिळेल. या कर कपातीच्या घोषणेमुळे राज्यातील जनतेला ६ हजार कोटी रुपयांच्या करातून दिलासा मिळेल.

राज्यात ‘स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान नागरी – २.०’ राबविणार

केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियानाच्या धर्तीवर राज्यात स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान नागरी – २.० राबविण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

राज्याने २०१४ ते २०२१  या कालावधीत स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान यशस्वीपणे राबविले असून याबाबत राष्ट्रीय स्तरावर राज्यास उत्कृष्ट कामगिरी करणारे राज्य म्हणून सातत्याने गौरव करण्यात आला आहे. या अभियानासाठी १२ हजार ४०९ कोटी ३१ लाख रुपये खर्च येणार आहे. या अभियानाची अंमलबजावणी नगर विकास विभागामार्फत करण्यात येईल.

अभियानाकरिता राज्याचा हिस्सा म्हणून ६ हजार ५३१ कोटी ४६ लाख रुपयांचा निधी देण्यास मान्यता देण्यात आली. एक लाखापेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या शहरात भूमीगत गटारांचे जाळे उभारणे व नवस्थापित नगरपरिषद/नगरपंचायतींच्या घनकचरा संकलन व वाहतुकीकरिता राज्य शासनाकडून निधी उपलब्ध करुन देण्यासही मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे कचरामुक्त शहरे व शाश्वत स्वच्छता निर्माण होऊन शहरातील नागरीकांच्या जीवनमानाचा दर्जा निश्चितपणे उंचावणार आहे.

आपल्या  माहिती असायलाच हवी  YouTube channel नक्की भेट द्या.

राज्यात अमृत २.० अभियान राबविणार

राज्यामध्ये केंद्र शासनाच्या अमृत २.० अभियानाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

राज्यामध्ये सुमारे ५० टक्के लोकसंख्या नागरी भागामध्ये राहात असून राज्यात एकूण ४१३ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था आहेत. राज्यात २०१५ पासून अमृत १.० योजना राबविण्यात येत आहे परंतु ती केवळ राज्यातील ४४ शहरांपुरती मर्यादित होती. राज्याच्या नागरी भागामध्ये मुलभूत पायाभूत सुविधांचा अभाव दूर करण्यासाठी ही योजना (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation 2.0) राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सन २०२१-२२ ते २०२५-२६ या कालावधीमध्ये राबविण्यात येईल.

सर्व शहरातील घरांना नळ जोडणी देऊन पाणीपुरवठ्याच्या बाबतीत शंभर टक्के स्वयंपूर्ण करणे, जलस्त्रोत पुनरुज्जीवन व शहरातील मोकळ्या जागेमध्ये उद्याने व हरित क्षेत्र विकसित करणे आणि ४४ अमृत १.० शहरांमध्ये शंभर टक्के मल प्रक्रिया व मलनि:स्सारण जोडणी देणे ही या योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.

अमृत २.० अभियानांतर्गत राज्यात एकूण २७ हजार ७०० कोटी रुपयांच्या निधीचे प्रकल्प हाती घेण्यात येतील त्याकरिता ९ हजार २८५ कोटी रुपयांचे केंद्रीय अर्थसहाय्य प्राप्त होईल आणि नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून त्यांच्या वर्गीकरणानुसार उपलब्ध होणारा आर्थिक हिस्सा व राज्य शासनाचे अर्थसहाय्य मिळून सुमारे १८ हजार ४१५ कोटी निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल.

या अभियानांतर्गत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्राप्त होणाऱ्या निधीतून पाणी पुरवठा प्रकल्पासाठी ५२.८१ टक्के, मल नि:स्सारण प्रकल्पांसाठी ४१.३५ टक्के व जलस्त्रोतांच्या पुनरुज्जीवनासाठी तसेच हरित क्षेत्र प्रकल्प विकसित करण्यासाठी ५.८४ टक्के निधी उपलब्ध केला जाणार आहे.

या अभियानांतर्गत दशलक्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांना दहा टक्के किंमतीचे प्रकल्प  सार्वजनिक खाजगी भागीदारी तत्वावर (PPP) घेण्यात येणार आहेत. त्याकरिता कमाल साठ टक्के मर्यादेपर्यंत व्यवहार्यता तफावत निधी (VGF) उपलब्ध करुन दिला जाईल.

या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य उच्चाधिकार सुकाणू समिती (SHPSC) गठित केली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील शहरी भागात शाश्वत पाणीपुरवठा व्यवस्था निर्माण होऊन शहरातील नागरिकांच्या जीवनमानाचा दर्जा निश्चितपणे उंचावणार आहे तसेच राज्यातील शहरे अधिक स्वच्छ व सुंदर होतील.

आणीबाणीमधील बंदिवास सोसावा लागलेल्यांना पूर्वीप्रमाणेच मानधन

देशात आणीबाणीच्या काळात बंदिवास सोसावा लागलेल्या व्यक्तींना पूर्वीप्रमाणेच मानधन देण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या संदर्भातील विनंती लोकप्रतिनिधी यांनी शासनास केली होती. या योजनेंतर्गत १ ऑगस्ट, २०२२ पासून मानधन अदा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आणीबाणीच्या काळात एक महिन्यापेक्षा जास्त कारावास भोगलेल्या व्यक्तींना दरमहा १० हजार रुपये व त्यांच्या पश्चात त्यांच्या पत्नीस / पतीस ५ हजार रुपये मानधन, तर एक महिन्यापेक्षा कमी कारावास भोगलेल्या व्यक्तींना दरमहा ५ हजार रुपये  तर त्यांच्या पश्चात त्यांच्या पत्नीस / पतीस २ हजार ५०० रुपये इतके पूर्वीप्रमाणेच मानधन देण्यात येईल.

लॉकडाऊनमुळे राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर झालेल्या विपरीत परिणामाच्या पार्श्वभूमीवर खर्चात काटकसर करण्यासाठी ही योजना ३१ जुलै, २०२० रोजी बंद करण्यात आली होती.

योजना बंद झाल्याच्या कालावधीपासून योजना मंजूर झालेल्या व्यक्तींना थकबाकी देण्याससुद्धा मान्यता देण्यात आली. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयांकडे नव्याने अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत ३१ ऑक्टोबर २०२२ राहणार आहे. यासाठी आणीबाणीच्या काळात कारावास भोगलेल्या व्यक्तींनी ३ जुलै, २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या परिशिष्टातील शपथपत्रासह अर्ज जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करणे आवश्यक राहील.

हे वाचले का?

आमचे लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | टेलिग्राम | ट्विटर | इन्स्टाग्रामYouTube

आपल्या  माहिती असायलाच हवी  YouTube channel नक्की भेट द्या.

कायदे विषयक माहिती पुस्तके, PDF, GR मिळवण्यासाठी टेलिग्राम चॅनल जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

व्हिडिओ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave a Reply

error: अहो थांबा, असं कॉपी नसते करायचे तर शेअर करायचे.