खरिप पिकांच्या 2021-22 च्या हंगामासाठी हमीभाव जाहीर

MSP हमीभाव

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली, केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या अर्थविषयक समितीच्या झालेल्या बैठकीत खरीप पिकांच्या2021-22 च्या विपणन हंगामासाठी हमीभाव जाहीर किमान आधारभूत किमतीत ( एमएसपी ) वाढ करण्याला मंजुरी देण्यात आली. पिक उत्पादकाला, त्याच्या  कृषीमालासाठी लाभकारक मूल्य सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकारने,  2021-22 च्या विपणन हंगामासाठी, खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत हमीभाव जाहीर वाढ  केली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तिळाच्या एमएसपी मध्ये सर्वोच्च […]

खरिप पिकांच्या 2021-22 च्या हंगामासाठी हमीभाव जाहीर Read More »

न्यायालयीन कामकाजाच्ये Live प्रक्षेपण होणार व ध्वनिचित्रमुद्रणासंबंधीच्या नियमांचा मसुदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या इ-समितीकडून प्रसिद्ध; मागविल्या सूचना/प्रस्तावe

न्यायालयीन कामकाजाच्ये Live प्रक्षेपण होणार

न्यायालयीन कामकाजाच्ये Live प्रक्षेपण व ध्वनिचित्रमुद्रणासंबंधीच्या आदर्श नियमांचा मसुदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या इ-समितीने प्रसिद्ध केला असून त्यावर सर्व संबंधित भागीदारांकडून सूचना, प्रस्ताव आणि अभिप्राय मागविले आहेत. अधिक पारदर्शकता, समावेशकता आणि न्याय मिळवून देण्याच्या प्रक्रियेस वेग देण्याचा आदर्श नियम मसुद्याचा उद्देश हा आदर्श नियम मसुदा या इ-समितीच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. पुढील लिंक वर क्लिक करून आपण ‘न्यायालयीन

न्यायालयीन कामकाजाच्ये Live प्रक्षेपण होणार व ध्वनिचित्रमुद्रणासंबंधीच्या नियमांचा मसुदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या इ-समितीकडून प्रसिद्ध; मागविल्या सूचना/प्रस्तावe Read More »

लोकशाही दिन कामचुकार अधिकारी यांना धडा शिकवण्याचा दिवस..!

लोकशाही दिन

    लोकशाही दिन आवश्यकता सर्वसामान्य जनता आपल्या अडचणी शासकिय यंत्रणेपुढे मांडण्यासाठी लोकशाही दिन शासन स्तरावर सरू करण्यात आला आहे. सर्वसामान्य जनता आपल्या अडचणी वारंवार शासकिय यंत्रणेपुढे मांडत असतात. परंतु त्यावर निर्णय घेणारे अधिकारी व कर्मचारी बऱ्याच वेळी बैठका, सभा, दौरे, इत्यादी कारणामुळे जनतेसाठी खात्रीने उपलब्ध होऊ शकत नाहीत. निश्चित दिवशी शासकिय यंत्रणा जनतेची गा-हाणी ऐकून घेण्यासाठी

लोकशाही दिन कामचुकार अधिकारी यांना धडा शिकवण्याचा दिवस..! Read More »

सावधान हे माहीत नसेल तर घर जमिन संपत्ती तुमची राहणार नाही सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय Adverse Possession

Adverse Possession

ADVERSE POSSESSION म्हणजे काय…? सुप्रीम कोर्टाने असा दावा केला आहे की कब्जेदार यांच्या ताब्यात १२ वर्ष किंवा त्याहून अधिक काळ असलेल्या कोणत्याही मालमत्तेचा ताबा कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय घेऊ शकतो. म्हणजे ज्याच्या ताब्यात १२ वर्ष मालमत्ता  संपत्ती तो होणार मालक  (ADVERSE POSSESSION )असा निर्णय मा. सुप्रीम कोर्टाने रवींदर कौर ग्रेवाल विरूद्ध मंजीत कौर 7 ऑगस्ट, 2019 रोजी दिला आहे. बर्याचदा आपण आपली जमीन किंवा घर काही

सावधान हे माहीत नसेल तर घर जमिन संपत्ती तुमची राहणार नाही सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय Adverse Possession Read More »

आपलं काम कुठे आणि कुणामुळे अडलंय याची माहिती अशी करून घ्या !

image

आपलं काम कुठे आणि कुणामुळे अडलंय याची माहिती अशी करून घ्या ! सरकारी काम आणि सहा महिने थांब अशी एक म्हण आहे. परंतु आता सहा महिने थांबूनही काही होत नाही. जनतेची कामे लवकर होण्याऐवजी त्यांना आता अधिकाधिक उशीर केला जात आहे. शासकिय कार्यालयात आपले काम नेमके कुठे आणि कुणामुळे अडले आहे हे सामान्य माणसाला समजत

आपलं काम कुठे आणि कुणामुळे अडलंय याची माहिती अशी करून घ्या ! Read More »

No work Pendency सात दिवसांत अर्ज/फाइल वर काम होणार नाही तर अधिकारी यांच्यावर कारवाई होणार महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय

No work Pendency

महाराष्ट्र शासकिय कर्मचार्‍यांच्या बदल्यांचे विनियमन व दप्तर दिरंगाईस प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतुदीनुसार कोणत्याही शासकिय अधिकार्‍याकडे / कर्मचार्‍याकडे सात कार्यालयीन दिवसांपेक्षा अधिक काळ प्रकरण प्रलंबित राहता कामा नये (No work Pendency ) अशी तरतूद आहे. जाणीवपूर्वक विलंब करणार्‍या अधिकारी / कर्मचार्‍यांवर शिस्तभंग कारवाई करण्याचीही अधिनियमात तरतूद आहे. त्यामुळे कार्यालयामधील दिरंगाई काही प्रमाणात कमी झाली असली

No work Pendency सात दिवसांत अर्ज/फाइल वर काम होणार नाही तर अधिकारी यांच्यावर कारवाई होणार महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय Read More »

error: अहो थांबा, असं कॉपी नसते करायचे तर शेअर करायचे.
Scroll to Top