रब्बी पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीत वाढ (MSP)

विपणन हंगाम 2022-23 साठी रब्बी पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीत वाढ (Minimum Supporting Price) केंद्रीय मंत्रिमंडळाने केली वाढ. विविध प्रकारची पिके घेण्याला प्रोत्साहन देणे हे किमान आधारभूत किंमतीत वाढ करण्याचे उद्दिष्ट.

गहू, रॅपसीड आणि मोहरी या तेल बियांसह मसूर, हरभरा, बार्ली आणि करडई या पिकांसाठी शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत अधिक मोबदला मिळण्याचा अंदाज

तेलबिया, डाळी आणि भरड धान्यांसाठी किमान आधारभूत किंमत निर्धारित रब्बी पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीतील वाढ शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळणे सुनिश्चित करेल (Crop Minimum Supporting Price).

पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीने (सीसीईए) रब्बी विपणन हंगाम (आरएमएस) 2022-23 साठी सर्व रब्बी पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमतीमध्ये (एमएसपी) वाढ करायला मंजुरी दिली आहे.

शेती उत्पादकांना त्यांच्या उत्पादनासाठी योग्य आणि किफायतशीर भाव मिळावा यासाठी सरकारने रब्बी विपणन हंगाम 2022-23 साठी रब्बी पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीत वाढ केली आहे.

मागील वर्षाच्या तुलनेत मसूर, रॅपसीड आणि मोहरी (प्रत्येकी 400 रूपये प्रति क्विंटल) आणि हरभरा (130 रुपये प्रति क्विंटल) या पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीत सर्वाधिक संपूर्ण वाढ करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

करडईच्या बाबतीत, हमी भावामध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत प्रति क्विंटल 114 रुपयांची वाढ झाली आहे. विविध प्रकारची पिके घेण्याला प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने, विविध पिकांसाठी वेगवेगळी किमान आधारभूत किंमत देण्याचा उद्देश आहे.

हे वाचले का? Namo Shetkari Yojana नमो शेतकरी योजना हप्ता होणार लवकरच जमा |

विपणन हंगाम 2022-23 साठी सर्व रब्बी पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत (रु. क्विंटलमध्ये)

Crops	MSP for RMS 2021-22	MSP for RMS 2022-23	*Cost of production 2022-23**	Increase in MSP(Absolute)	Return over cost (in per cent)
Wheat	1975	2015	1008	40	100
Barley	1600	1635	1019	35	60
Gram	5100	5230	3004	130	74
Lentil (Masur)	5100	5500	3079	400	79
Rapeseed &Mustard	4650	5050	2523	400	100
Safflower	5327	5441	3627	114	50

रब्बी पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत (रु. क्विंटलमध्ये)

सर्वसमावेशक खर्चाचा संदर्भ देत, मजुरांची मजुरी, बैल किंवा यंत्राद्वारे केलेल्या आणि अन्य कामांची मजुरी, भाडेतत्वार घेलेल्या जमिनीचे भाडे, बियाणे, खते, सेंद्रिय खते, सिंचन शुल्क यासारख्या भौतिक साहित्याच्या वापरावर झालेला खर्च, अवजारे आणि शेत बांधणीवरील घसारा, खेळत्या भांडवलावर व्याज, पंप संच इत्यादींसाठी डिझेल/वीज इ., विविध खर्च आणि कौटुंबिक श्रमांचे मूल्य याचा सर्व देय खर्चामध्ये समावेश आहे.

नव नवीन माहिती

हे वाचले का? Salokha Yojana शेत जमिनीचे वाद मिटवणारी शासनाची अनोखी योजना.. जाणून घेऊया काय आहे योजना..!!!

शेतकऱ्यांना रास्त आणि किफायतशीर मोबदला मिळावा या उद्देशाने, किमान आधारभूत किंमतीत देशभरातील सरासरी उत्पादन खर्चाच्या दीडपट वाढ निश्चित करण्याची घोषणा केंद्रीय अर्थसंकल्प 2018-19 मध्ये करण्यात आली होती या घोषणेच्या अनुरूप, रब्बी विपणन हंगाम 2022-23 साठी रब्बी पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमतीत वाढ करण्याचा हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

शेती कुंपण योजना — Sheti Kumpan Yojana Maharashtra

शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चावर अपेक्षित मोबदला गहू , रॅपसीड आणि मोहरी (प्रत्येकी 100%) त्यानंतर मसूर (79%); हरभरा (74%); जव (बार्ली) (60%); करडई (50%)या पिकांच्या बाबतीत सर्वाधिक मिळण्याचा अंदाज आहे.

तुकडेबंदी कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी | जमिन जागा घेताय ही माहिती असायलाच हवी.

मागणी आणि पुरवठ्यामध्ये संतुलन राखण्याच्या दृष्टीने, शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात पिके घेण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी तसेच सर्वोत्तम तंत्रज्ञान आणि शेती पद्धतींचा अवलंब करण्याच्या दृष्टीने तेलबिया, डाळी आणि भरड धान्यांसाठी किमान आधारभूत किंमतीची पुनर्रचना करण्यासाठी गेल्या काही वर्षांमध्ये एकत्रित प्रयत्न करण्यात आले.

हे वाचले का? खरिप पिकांच्या 2021-22 च्या हंगामासाठी हमीभाव जाहीर

३९ कोटीचा स्टॅम्प पेपर (Stamp Paper) घोटाळ्यात तुम्ही पण अडकलाय

याव्यतिरिक्त, खाद्यतेल-पामतेल राष्ट्रीय अभियान (NMEO-OP), हे सरकारने अलीकडेच जाहीर केलेली केंद्रीय पुरस्कृत योजना असून खाद्यतेलांचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यास आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यास मदत करेल. या योजनेसाठी 11,040 कोटी रुपयांची तरतूद असून यामुळे पीक क्षेत्र आणि उत्पादकता वाढवण्यासह शेतकऱ्यांचे उत्पन्न आणि अतिरिक्त रोजगार निर्मिती वाढविण्यास मदत करेल.

2018 मध्ये सरकारने जाहीर केलेली “प्रधानमंत्री अन्नदाता उत्पन्न संरक्षण अभियान” (PM-AASHA) ही एकछत्री योजना शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी योग्य मोबदला देण्यास सहाय्य्यकारी ठरेल. एक छत्री योजनेमध्ये प्रायोगिक तत्वावर तीन उपाययोजना म्हणजेच किंमत आधारभूत योजना पीएसएस), किंमत किमान देय योजना (पीडीपीएस) आणि खाजगी खरेदी आणि साठवणूक योजना (पीपीएसेंस) यांचा समावेश आहे.