मंत्रिमंडळ बैठक निर्णय अनाथ मुलांना आरक्षण तर नोकरदार महिलांना वस्तीगृह योजना

अनाथांच्या एक टक्का आरक्षण धोरणाची व्याप्ती वाढवली

अनाथ मुलांना शिक्षण व नोकरीत एक टक्का आरक्षण देण्याच्या धोरणात बदल करून आता तीनही वर्गातील अनाथांना शिक्षण आणि नोकरीत तसेच आरक्षण देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठक निर्णय मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

आमचे लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | टेलिग्राम | ट्विटर | इन्स्टाग्राम | YouTube

टेलिग्राम चॅनल जॉइन करा

अनाथांचे ‘अ’ ‘ब’आणि ‘क’ अशा तीन प्रवर्गात वर्गीकरण करुन तिन्ही प्रवर्गातील अनाथ मुलांना शिक्षण व नोकरीमध्ये आरक्षण लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली.

1) अनाथ मुलांना खुल्या प्रवर्गातून लागू करण्यात आलेल्या 1 टक्का समांतर आरक्षणाऐवजी दिव्यांगांच्या धर्तीवर 1 टक्का समांतर आरक्षण लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली

2) अनाथ आरक्षणासाठी पदांची गणना पदभरतीच्या तसेच शैक्षणिक प्रवेशासाठी एकूण पदसंख्येच्या 1% इतकी लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली.

3) अनाथ आरक्षणासाठी अर्ज कऱणा-या उमेदवारास अनुसुचित जाती या प्रवर्गासाठी निश्चित केलेले वय, शैक्षणिक शुल्क, परीक्षा शुल्क, किमान गुणवत्ता पात्रता इत्यादी निकष लागू करणार.

4) अनाथ मुलांच्या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शैक्षणिक शुल्काची संपूर्ण प्रतिपुर्ती तर उच्च शिक्षणासाठी (पदवी व पदव्युत्तर) शासकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या अनाथ मुलांच्या शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती महिला व बाल विकास विभागाच्या बाल न्याय निधीमधून करणार.

नवनविन माहिती

नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी वसतिगृह योजनेत राज्याचाही सहभाग

केंद्र पुरस्कृत “नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी वसतिगृह” योजनेत राज्य सरकारही सहभागी होणार आहे. राज्यात अशा पद्धतीने वसतिगृह चालविण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

यापूर्वी ही योजना केंद्र आणि स्वयंसेवी संस्था यांच्या 75:25 अशा सहभागातून राबविण्यात येत होती. या योजनेच्या केंद्र शासनाच्या 22 नोव्हेंबर 2017 रोजीच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये अंशत: बदल करण्यात आला आहे. त्यानुसार आता नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी वसतिगृह बांधण्यासाठी/वसतिगृहाची इमारत भाडे तत्वावर उपलब्ध करुन अनुदान देण्याची सुधारित योजना राबविण्यात येणार आहे.

यात केंद्र : राज्य : स्वयंसेवी संस्था यांच्या हिश्श्याचे प्रमाण अनुक्रमे 60:15:25 असे राहणार आहे. असे वसतिगृह योजना राबविण्यास इच्छुक संस्थेला त्यांच्या इमारत भाड्यापोटी वार्षिक निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. वसतिगृह प्रवेश आणि त्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या सोयीसुविधांबाबत नियम, अटी-शर्ती या पूर्वीच्या योजनेप्रमाणेच राहतील.