ग्रामपंचायतीचे विभाजन नवीन किंवा स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापना

ग्रामपंचायतीचे विभाजन
ग्रामपंचायतीचे विभाजन
ग्रामपंचायतीचे विभाजन

ग्रामपंचायतीचे विभाजन करून स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन करणे अथवा एकि‍करणा अथवा त्रिशंकु भागाच्या ठिकाणी स्वतंत्र ग्राम पंचायती स्थापन करण्याचा कार्यपध्दती बाबत शासनाने दि. ५.२.९३ च्या परिपत्रकान्वये सूचना दिलेल्या आहेत. सदर परिपत्रक अन्वये निश्चीत केलेले निकष हे अनेक वर्षापूर्वीचे असल्याने सध्याच्या परिस्थितीत निकषामध्ये बदल करणे आवश्यक आहे.

असा प्रस्ताव शासनाच्या विद्याराधीन होता तसेच ग्रामपंचायतीच्या प्रशासकीय अधिक व वैधानिक कार्याच्या संदर्भात शासनाने १९९६ मध्ये नेमलेल्या गगराणी समितीने ग्रामपंचायत स्थापनेबाबतच्या निकषांमध्ये बदल करण्याबाबत शिफारस केली होती. समितीने केलेल्या शिफारशींच्या: पार्श्वभूमीवर स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन करण्याच्या निकष व अटी मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होत.

स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन करण्याकरिता खालील निकष व अटी लागू असतील-

१) महसुली गाव :

ग्रामपंचायतीचे विभाजन / एकत्रीकरण / त्रिशंकु भागासाठी स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन करताना शासन स्तरावर केवळ महसुली गावांचा विचार करण्यात येतो जेथे स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन कचरायची आहे,

ते क्षेत्र महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम ४(१) नुसार) स्वतंत्र महसूली गाव म्हणून जाहीर झालेले असले पाहिजे. महसूल विभागाने स्वतंत्र महसूली गाव म्हणून जाहीर न केलेल्या क्षेत्रासाठी स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन करता येणार नाही.

२) लोकसंख्या :

ज्या महसुली गावी स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन करावयाची असेल त्या गावांची लोकसंख्या कमीत कमी दोन हजार असणे आवश्यक आहे. केवळ अपवादात्मक प्रकरणात (उदा. आदिवासी व तांडा या भागांसाठी किंवा दोन गावांन जर तीन कि.मी. पेक्षा जास्त अंतर असेल तर त्या भागाकरता किमान लोकसंख्या एक हजार असणे आवश्यक आहे).

हे वाचले का?  सरकारी कर्मचारी अधिकारी कार्यालया तक्रार अशी तक्रार केली तरच ग्राह्य धरणार.

पाट बंधारे प्रकल्पामुळे प्रकल्प विस्थापितांच्या पुनर्वसनासाठी जी नवीन गावठाण बनविण्यात येतात. अशा ठिकाणी स्वतंत्र ग्राम पंचायत स्थापन करण्याकरिता प्रस्तावित ग्रामपंचायतीचे किमान लोकसंख्या एक हजार असणे आवश्यक आहे.

३) आर्थिक परिस्थिती :

नव्याने स्थापन करण्यात येणारी ग्रामपंचायत आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असणे आवश्यक आहे. म्हणजेच तिचे दरडोई वार्षिक उत्पन्न किमान रु. ३०/- असणे आवश्यक आहे.

आदिवासी भागासाठी दरडोई कररूपी वार्षिक उत्पन्न किमान रु. २५/- असणे आवश्यक आहे. पाट बंधारे प्रकल्पामुळे प्रकल्प विस्थापितांच्या पुनर्वसनासाठी जी नवीन गावठाणे बनण्यात येतात. अशा ठिकाणी स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन करण्याकरिता प्रस्तावित ग्रामपंचायतीचे दरडोई कररूपी वार्षिक उत्पन्न रु.२०/- असणे आवश्यक आहे.

नव-नवीन माहिती

४) स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन करण्याची मागणी :

विभागीय आयुक्त किंवा जिल्हा परिषद यांनी स्वत: स्वतंत्र ग्रामपंचायतीचे प्रस्ताव करू नयेत. गावातील रहिवासी किंवा ग्रामपंचायत यांनी तशी मागणी केली तरच विचार करावा. स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन करण्याचे प्रस्ताव कोणत्याही स्तरावर क्षेत्रिय अधिका-यांनी प्रलंबित ठेवू नयेत.

सदर प्रस्तावावर त्वरित कार्यवाही करुन अंतिम निर्णयासाठी शासनाकडे सादर करावे. प्रस्ताव निकषात बसत नसल्यास, त्याप्रकरणी त्वरित निर्णय घेऊन क्षेत्रिय अधिका-यांनी संबंधितांना त्याबाबत कळविणे अवश्यक आहे.

यास्तव, संबंधित क्षेत्रिय अधिका-यांनी , याबाबत वेळोवेळी आढावा घेऊन ग्रामपंचायत विभाजनाचं प्रस्ताव कोणत्याही स्तरावर प्रलंबित राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

हे वाचले का?  Gopinath Munde Insurance Scheme या शेतकऱ्यांना सरकार देणार 2 लाख रुपये............!!!!!

५) स्थायी समिती आणि संबंधित ग्राम पंचायतीशी विचार विनिमय :

बहुमतांशी प्रस्ताव कारण नसताना ग्राम पंचायत स्तरावर तसेच जिल्हा परिषद स्तरावर स्थायी समिती संबंधित ग्रामपंचायत तसेच संबंधित जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या ठराव संमत करण्याच्या कारणास्तव प्रलंबित असतात.

ग्रामस्थांनी मागणी केल्यावर ग्रामपंचायतीने स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन करण्याच्या प्रस्तावावर त्वरित ठराव करणे आवश्यक आहे. तसेच असे प्रस्ताव जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीकडे प्राप्त झाल्यावर स्थायी समितीने याबाबत त्वरित ठराव करणे आवश्यक आहे.

एखाद्या ग्रामपंचायतीच्या ठिकाणी ग्रामपंचायत अस्तित्वात नसल्यास त्यावेळी त्या ग्रामपंचायतीच्या प्रशासकाने केलेला ठराव ग्राह्य धरण्यात येईल. तसेच एखाद्या जिल्हा परिषदेच्या ठिकाणी स्थायी समिती अस्तित्वात नसल्यास, त्यावेळी प्रशासकाने केलेला ठराव ग्राह्य धरण्यात येईल.

६) ग्रामस्थांची मागणी :

ग्रामस्थांनी मागणी केल्यानंतर ग्रामपंचायतींनी ठराव करण्यापूर्वी खालील सूचनांचे पालन करणे आवश्यक आहे.

  • ग्रामपंचायतीचे विभाजन / एकत्रीकरण करीत असताना त्याबाबत संबंधित गावामधील गावक-यांना त्यांची बाजू मांडण्याची पुरेशी संधी देण्यात आली पाहिजे.
  • ज्या ग्रामपंचायतीचे विभाजन / एकत्रीकरण करायचे आहे त्या ग्रामपंचायती मधील सर्व गावांच्या चावडीवर ग्रामपंचायती मध्ये अथवा संबंधित प्रभागामधील प्रमुख ठिकाणी तशी लेखी सूचना लावण्या आली पाहिजे.
  • त्याच बरोबर प्रस्तावित ग्राम पंचायत विभाजन / एकत्रीकरण याबाबतची जाहीर सूचना उपरोक्त ठिकाणी ढोल वाजवून वा अन्य प्रकारे देण्यात आली आहे. ग्रामपंचायतीने ग्रामस्थांच्या प्राप्त झालेल्या हरकती व सूचना लक्षात घेऊन, सुस्पष्ट ठराव करणे आवश्यक आहे.

७) दोन वर्षांचा कालावधी

ग्रामपंचायतीची निवडणूक होऊन ग्रामपंचायत अस्तित्वात आल्यापासून दोन वर्षाच्या कालावधीपर्यत ग्रामपंचायतीचे विभाजन / एकत्रिकरण करु नये.

८) त्रिशंकू गावे

राज्यातील काही गावांचा किंवा भागांचा समावेश नगर परिषद किंवा ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत नसून त्यामुळे तेथील जनतेला नगर परिषद किंवा ग्रामपंचायत निवडणूकीमध्ये भाग घेता येत नाही.

हे वाचले का?  Domestic Violence act कौटुंबिक हिंसाचार विरोधी कायदा २००५

स्थानिक नागरी सुविधांपासून वंचित रहावे लागते. म्हणून अशी गावे किंवा भाग त्रिशंकु अवस्थेत न ठेवता नजीकच्या नगरपरिषद / ग्रामपंचायतीमध्ये समाविष्ट करण्याचे प्रस्ताव विभागीय आयुक्त यांनी शासनास त्वरेत सदर करावे.

किंवा स्थानिक ठिकाणी स्वतंत्र ग्रामपंचायत स्थापन करण्याचे प्रस्ताव शासनास त्वरित सादर करावे. असे प्रस्ताव कोणत्याही स्तरावर प्रलंबित ठेवण्यात येऊ नये. याबाबत विभागीय आयुक्तांनी वेळोवेळी आढावा घेऊन आपल्या विभागामध्ये त्रिशंकु क्षेत्र राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

९) मुख्य ठिकाण

मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या कलम (४) अन्वये जे महसूली गाय स्वतंत्र गाय म्हणून जाहिर झालेले असेल – ठिकाणचे मुख्य ठिकाण म्हणून दर्शविले जाईल.

१०) ग्राम पंचायत विभाजनाचे प्रस्ताव :

ग्रामपंचायत विभाजनाचे प्रस्ताव शासनास सादर करताना ग्रामपंचायतीचा ठराव स्थायी समिती जिल्हा परिषदेच ठरावासह मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांची स्पष्ट शिफारस विभागीय आयुक्तांची स्पष्ट शिफारस समाविष्ट करूनच प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांनी शासनास विहीत प्रपत्रात व सर्व कागदपत्रांसह सादर करावे.

ग्रामपंचायत निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाल्यावर तसेच आचारसंहिता लागू असल्यास ग्रामपंचायतीचे विभाजन / स्वतंत्र ग्राम पंचायत स्थापन करता येत नाही.

ही बाब ध्यानात घेऊन प्रस्ताव शासनाकडे आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी सादर करणाची दक्षता घ्यावी. ग्राम पंचायत निवडणूकीची प्रक्रिया सुरु झाल्यावर विभागीय आयुक्तांनी विभाजनाचे प्रस्ताव शासनाकडे सादर करू नये.

हे वाचले का?

आमचे लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | टेलिग्राम | ट्विटर | इन्स्टाग्रामYouTube

आमच्या YouTube channel माहिती असायलाच हवी  नक्की भेट द्या.

कायदे विषयक माहिती पुस्तके, PDF, GR मिळवण्यासाठी टेलिग्राम चॅनल जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

व्हिडिओ पाहन्यायासाठी येथे क्लिक करा

ग्रामपंचायत कार्यालय कसे चालते

ग्रामपंचायत विभाजन शासन निर्णय (GR) डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave a Reply

error: अहो थांबा, असं कॉपी नसते करायचे तर शेअर करायचे.
Scroll to Top