जमीन एकत्रीकरण कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी

Share
जमीन एकत्रीकरण कायदामधील महत्त्वाच्या तरतुदी
जमीन एकत्रीकरण कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी

जमीन एकत्रीकरण योजना तयार करणे

कोणत्याही गावातील जमिनीची अधिक चांगली लागवड करण्यासाठी करण्याच्या हेतुने शासनाला स्वतः होऊन किंवा कोणी मागणी केल्यास त्या गावी जमीन एकत्रीकरण योजना लागू करण्याचा उद्देश जाहीर करायचा आहे. शासकिय राजपत्रात तशी अधिसुचना प्रसिद्ध करावी लागते. मग त्या गावांसाठी एकत्रीकरण अधिकारी शासन नेमते

(१५). एकत्रीकरण अधिकारी गावातील सर्व मालकांना प्रामसमितीला नोटीस देऊन गावी भेट देईल ग्राम समितीशी विचार विनिमय करून जमिनीची एकत्रीकरण योजना तयार करेल. या योजनेत नेमून दिलेली कागदपत्रे, विवरण पत्रे नकाशा समावेश त्यांनी करावयाचा आहे. ही योजना तयार करताना एकत्रित करावयाच्या गटांची संख्या प्रत्येक जमिन भू-भाग नेमून द्यायची पद्धत ग्राम समितीच्या शिफारशी आणि नेमलेल्या इतर बाबींचा विचार त्यांनी करावयाचा आहे.

(१५-अ) या योजनेप्रमाणे मालकास त्याच्या मुळ जमिनीपेक्षा कमी किमतीचा जमिन दिली असेल त्या मालकाला भरपाई देण्याची एकत्रीकरण अधिका-यांनी करावयाची आहे. तसेच मालकाला मुळ जमिनीच्या किमतीपेक्षा अधिक बाजारभावाची जमिन देण्यात आली आहे. त्याचेकडुन भरपाई रकमेच्या वसुलीची तजवीजही करायची आहे. ही भरपाई रक्कम भु संपादन अधिनियम १८९४ चे कलम २३ (१) ला अधिन राहून शक्यतोवर ठरवायची आहे

(१६) आवश्यक वाटेल तेथे सार्वजनिक रस्ते, गल्ली बोळ या खालील जागा एकत्रीकरण योजनेत समाविष्ट करून घेता येतात. परंतु यासाठी विहीत केलेली कार्यपद्धती एकत्रीकरण अधिका-यांनी अवलंबायची आहे.

(१७) एकत्रीकरण अधिका-याने ग्राम समितीशी विचार विनिमय करून खालील गोष्टी करायच्या आहेत.

  • अ) आजपर्यंत सार्वजनिक उपयोगासाठी राखून ठेवलेल्या जमिनीचा सार्वजनिक कामासाठीचा उपयोग बंद करणे.
  • ब) गावी गावठाणासाठी किंवा अन्य सार्वजनिक उपयोगासाठी जमिन नसेल तर आवश्यकतेनुसार यासाठी योजनेत जमिन राखून ठेवणे किंवा अशी पूर्वी राखून ठेवलेली जमिन पुरेशी नसेल तर त्यासाठी आवश्यक तेवढी इतर जमिन नमुना देणे.
  • क) सार्वजनिक उपयोगासाठी नवीन जमिन राखून ठेवल्यास त्यामुळे नुकसान पोचलेल्यांना एकत्रीकरण अधिका-यांनी नुकसान भरपाई द्यायची आहे.

आमचे लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | टेलिग्राम | ट्विटर | इन्स्टाग्रामYouTube

जमीन एकत्रीकरण योजना कायम करणे.

एकत्रीकरण योजना तयार झाल्यावर तिचा मसुदा ठरवून दिलेल्या पद्धतीने एकत्रीकरण अधिकारी प्रसिद्ध करेल. या योजनेमुळे बाधीत होणा-या व्यक्तीस आपला आक्षेप एकत्रीकरण अधिका-यास त्यामुळे कळवता येईल. आलेल्या आक्षेपाचा विचार करून एकत्रीकरण अधिका-यास योग्य वाटले तर एकत्रीकरण योजनेमध्ये तो सुधारणा करेल. नंतर ती सुधारित योजना पुन्हा गावी प्रसिद्ध करायची आहे. ती सुधारित योजना गावी प्रसिद्ध झाल्यावर कोणाच्या काही हरकती असल्यास त्या त्यांनी ३० दिवसांत एकत्रीकरण अधिका-यास कळवायच्या आहेत.

त्यानंतर तयार केलेली योजना त्यावर आलेले आक्षेप, आक्षेपाचा विचार करून तयार केलेली सुधारित योजना, सुधारित योजना प्रसिध्द केल्यावर ३० दिवसांच्या मुदतीत आलेले आक्षेप, मुदतीत झालेला आक्षेपाचा विचार करून केलेली दुरुस्त योजना व मान्य न केलेल्या आक्षेपावर एकत्रीकरण अधिका-यांचा अभिप्राय या सर्व कागदपत्रांसह एकत्रीकरण योजना कायम करण्यासाठी जमाबंदी आयुक्तांकडे पाठवायची आहे.

(१९) सुधारलेल्या योजनेचा मसुदा मिळाल्यावर त्याची सर्व बाजूनी तपासणी जमाबंदी आयुक्तांनी करायची आहे. एकत्रीकरण अधिका-यांनी अनुसरलेली कार्य प्रसिद्ध बरोबर आहे की नाही, जमिनीचे वाटप व भरपाई यात काही चुक राहिली आहे का? कोणताही लेखनदोष आहे का? हे तपासून जमाबंदी आयुक्तांनी हा मसुदा कायम करायचा आहे. या तपासनीत मुळ योजनेत सुधारणा करण्याची आवश्यकता वाटल्यास जमाबंदी आयुक्त सुधारणाही करतील.

खरिप पिकांच्या 2021-22 च्या हंगामासाठी किमान आधारभूत (MSP) किमतीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी.

ही मान्य केलेली योजना पुन्हा गावी प्रसिद्ध करण्यात येईल प्रसिद्ध झालेल्या या मसुद्याबाबत बाधीत व्यक्तींना ३० दिवसांत जमाबंदी आयुक्तांकडे आपले आक्षेप कळवायचे आहेत. मुदतीत काणचे आक्षेप आले नाहीत तर योजनेचा मसूदा जमाबंदी आयुक्त कायम करतील मुदतीस काही आक्षेप आल्यास त्यावर विचार करून आवश्यक वाटतील अशा फेरफारांसह योजनेचा जमाबंदी आयुक्त कायम करतील.

(२०) एकत्रीकरण योजना या प्रसिद्धतीने कायम करण्यात येते. ही योजना गावी तीनदा प्रसिद्ध होते आणि प्रत्येक प्रसिद्धीनंतर बाधीत व्यक्तीला हरकत घेण्यास संधी मिळते. घेण्यात आलेल्या आक्षेपाचा विचार केल्यानंतर योजनेच्या मसुद्याला अंतिम मान्यता देण्यात येते.

योजना कायम केल्यावर तशी अधिसुचना शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध करायची आहे. तसेच ही कायम केलेली योजना गावदेखील ठरवून दिलेल्या पद्धतीने प्रसिद्ध करायची आहे. राजपत्रात योजना प्रसिद्ध झाल्यापासून एक वर्षाचे आत ज्यांच्याकडून भरपाई वसुल करायची आहे. त्या मालकाकडुन रक्कमेचा भरणा करून घ्यायचा आहे.

नवनविन माहिती

योजना प्रसिद्ध झाल्यानंतरच्या कृषि वर्षाच्या प्रारंभापासून म्हणजे १ एप्रिलपासुन एकत्रीकरण अधिकारी या योजनेप्रमाणे जमिन मिळण्याचा हक्क असलेल्या त्यांच्या जमिनीचा कब्जा देईल. हा कब्जा देताना योजनेप्रमाणे जमिनीचा भोगवटा करण्याचा अधिकार नसलेल्या व्यक्तींना त्या जमिनीतून ठरवून दिलेल्या पद्धतीने काढून लावील जमिन मालकांकडून नुकसान भरपाईची रक्कम एक वर्षात वसुल करायची आहे.

त्यांनी एक वर्षात वसुल न केल्यास ही मुदत एकत्रीकरण अधिका-यास अजून एक वर्षापर्यंत वाढवून देता येते त्यानंतर मात्र ही रक्कम जमिन महसुलाची रक्कम म्हणून वसुल करावयाची आहे. या योजनेप्रमाणे ज्या व्यक्तीला जमिन मिळण्याचा हक्क आहे त्या व्यक्तीने तो नाकारल्यास जी दुसरी व्यक्ती किंमत भरणेस तयार होईल त्या व्यक्तीचे नावे ही जमिन एकत्रीकरण अधिका-यास करून देता येईल. (२१) एकत्रीकरण योजनेप्रमाणे जमिनीचा कब्जा मिळण्याचा हक्क प्राप्त झाला असेल अशा व्यक्तीने जमिनीचा कब्जा घेतल्यावर ही योजना अंमलात आली आहे असे मानायचे आहे. (२२)

फळ पिक विमा योजना Pradhanmantri Phal Pik vima Yojana

हस्तांतरण प्रमाणपत्र

एकत्रीकरण योजनेनुसार जमिन देण्यात आलेल्या प्रत्येक मालकाला योजनेनुसार त्या जमिनीचे हस्तांतरण त्याच्याकडे केले असल्याबद्दलचे प्रमाणपत्र एकत्रीकरण अधिका-यांनी द्यायचे आहे. हे प्रमाणपत्र भारतीय नोंदणी अधिनियम १९०८ प्रमाणे योग्य रितीने नोंदवायचे आहे. (२४) जमिन सुधारणा कर्ज अधिनियम १८८३ प्रमाणे एकत्रीकरण योजनेच्या उद्दीष्टापूर्तीसाठी जमिन मालकास कर्ज देता येते. (२५)

Photo by Tim Mossholder on Unsplash

जमीन एकत्रीकरण योजनेत फेरफार किंवा ती रद्द करण्याचा अधिकार

जमिनीच्या एकत्रीकरण योजनेमध्ये या अधिनियमास अनुसरून कोणत्याही वेळी फेरफार करता येतो किंवा ती रद्द करता येते. (३३) या योजनेखाली ज्या व्यक्तीला जमिन दिली आहे. त्या व्यक्तीने जमिन कब्जा घेतला नसेल तर कायम केलेली योजना शासनास रह करता येईल. या जमिनीपोटी किंमत मिळाली असल्यास ती रक्कम वाजवी कालावधीत त्या व्यक्तीने परत करायची आहे….

अपिल व फेरतपासणी

या अधिनियमाचे खाली नमुद केलेल्या तिन्ही प्रकरणात दिलेल्या (कलम ३ ते ३५ कोणत्याही देशा किंवा फेरतपासणी अर्ज करता येत नाही.)

अ) प्रकरण दोन स्थानिक प्रमाण क्षेत्र ठरविणे व तुकडयांची व्यवस्था लावणे. ब) प्रकरण तीन एकत्रीकरणाची कार्यपद्धती. क) प्रकरण चार एकत्रीकरणा संबंधिच्या कामाचा आणि जमिनीच्या एकत्रीकरणाचा परिणाम.

गौण खनिज (Gaun Khanij Kayda) कायदा.

जमीन एकत्रीकरण योजने खालील क्षेत्रात हीची आखणी करणे

गावी एकत्रीकरण योजना कायम होऊन ती राजपत्रात प्रसिद्ध झाली की तिची अंमलबजावणी एक वर्षात करायची आहे. योजनेप्रमाणे संबंधितांना कब्जा दिल्याशिवाय अंमलबजावणी पूर्ण होत नाही. तेव्हा एकत्रीकरण योजनेप्रमाणे गटांच्या हद्दीवर निशाण्या बसवणे अत्यावश्यक आहे.

पूर्वीचे सर्वे नंबर हिस्सा नंबर बदलून एकत्रीकरण योजनेप्रमाणे गट तयार होतात. तेव्हा पूर्वीच्या सर्वे नंबर हिस्सा नंबरच्या निशाण्या काढून टाकून त्या नवीन नकाशात दाखवलेल्या गटाचे हद्दीप्रमाणे निशाण्या बसवायला पाहिजेत गटाच्या हद्द निशाण्या निश्चित केल्या तर कब्जा देता येईल, हे उघड आहे.

तेव्हा एकत्रीकरण योजना कायम झाल्याबरोबर जास्तीत जास्त लवकर एकत्रित केलेल्या तुकड्यांशी (गटाशी) सुसंगत होईल अशा प्रकारे हद्द निशाण्यामध्ये फेरबदल करणे हे जामीन महसूल संहिता कलम १४४ प्रमाणे जिल्हाधिका-यांचे कर्तव्य आहे अशा गटांच्या हद्द निशाण्या उभारण्यासाठी येणारा खर्च जिल्हाधिका-यांनी गट धारकांकडून वसूल करून घ्यायचा आहे. थोडक्यात एकत्रीकरण योजनेच्या सर्व अंमलबजावणी मदार जिल्हाधिका-यांनी पूर्वीच्या सर्वे नंबर हिस्सा नंबरच्या निशाण्या काढून टाकून गटांप्रमाणे निशाण्या बसण्यावर आहे.

हे वाचले का?

कायदे विषयक माहिती पुस्तके, PDF, GR मिळवण्यासाठी टेलिग्राम चॅनल जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

आमचे लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | टेलिग्राम | ट्विटर | इन्स्टाग्रामYouTube

आमच्या YouTube channel माहिती असायलाच हवी  नक्की भेट द्या.

कायदे विषयक माहिती पुस्तके, PDF, GR मिळवण्यासाठी टेलिग्राम चॅनल जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

व्हिडिओ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

कृषीपंप विजबिल माफी

Leave a Reply

error: अहो थांबा, असं कॉपी नसते करायचे तर शेअर करायचे.
%d bloggers like this: