Salokha Yojana शेत जमिनीचे वाद मिटवणारी शासनाची अनोखी योजना.. जाणून घेऊया काय आहे योजना..!!!

Salokha Yojana हे आहेत सलोखा योजनेचे फायदे

सलोखा वैरत्व:

Salokha Yojana वर्षानुवर्षे समाजामध्ये एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेत जमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेत जमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या जमीन धारकांच्या जमीन अदलाबदली नंतर क्षेत्र ज्याचे त्याची नावे होतील व त्याप्रमाणे ताबे वहिवाट होईल. त्यामुळे पिढीजात असलेली आपापसातील वैरभावना संपुष्टात येईल.

जमिनीचा विकास/सकारात्मक मानसिकता:

वर्षानुवर्षी एकाची जमीन दुसऱ्याच्या नावे व दुसऱ्याची जमीन पहिल्याचे नावे असल्यामुळे जमीन विकसित करणाऱ्या वर मर्यादा येतात. कारण ताब्याबाबत कधी काय होईल याबाबत मनात कायमसंग्रह असतो. अदलाबदल दस्त झाल्यास शेतकऱ्यांच्या मानसिकतेत सकारात्मक बदल होऊन शेतकऱ्यांना विहीर, शेततळे, पाईपलाईन, वृक्ष, फळबाग लागवड, जमिनीचे बांधबंधिस्ती, सपाटीकरण, बागायतीकरण, ग्रीनहाऊस, पॉलिहाऊस यासारख्या आधुनिक पद्धतीच्या तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून शेती सुधारणा करणे शक्य होईल व नवनवीन प्रयोग करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळून शेतकऱ्यांमध्ये सकारात्मक मानसिकता निर्माण होईल.

वैयक्तिक तसेच राष्ट्रीय उत्पादनात वाढ

शेत जमिनीची सुधारणा व आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे शेती उत्पादनात वाढ होईल म्हणजेच शेतकऱ्यांच्या व्यक्तिगत व पर्यायाने राष्ट्रीय उत्पादनात वाढ होईल.

Salokha Yojana वहिवाटीखालील क्षेत्रात वाढ:

शेतकऱ्यांचे आपापसातील वादामुळे अनेक शेतजमिनी पडीक राहतात. शेतकऱ्यांमधील वाद मिटले तर सदर जमिनी वहिवाटीखाली येण्याची शक्यता वाढते. त्यामुळे शेत जमिनीच्या लागवडीखालील व वही वाटी खालील क्षेत्रात वाढ होऊन उत्पादनात वाढ होईल.

अधिकृत शासन निर्णय येथे पहा

जनतेस न्याय व दिलासा:

शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील नात्यांमध्ये जी कटूता आली आहे, ती मुख्यत: एकत्रिकरण व तुकडे बंदी कायदा खाली एकमेकांच्या नावावर झालेली जमीन, भावाभावाच्या वाटणीचा वाद किंवा अधिकार अभिलेखातील चुका ही कारणे आहेत. त्याबाबतचा वाद मिळण्याची प्रक्रिया अत्यंत किचकट, अवघड व वेळ खाऊ आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांचे पिढीजात वाद मिटवून त्यांना न्याय व दिलासा मिळणार आहे. यापूर्वी झालेल्या चुकांची निराकरण होऊन शेतकऱ्यांना न्याय व दिलासा मिळणार आहे.

महसूल प्राप्ती:

या योजनेअंतर्गत सदर जमीन धारकांनी दस्ताची नोंदणी केल्यास शासनाचे प्रत्येक दस्ता मध्ये रुपये 2000 एवढा महसूल तसेच दस्त हाताळनी शुल्क प्राप्त होईल.

Salokha Yojana फौजदारी /दिवाणी महसुली दावे:

सलोखा योजना राबवली तर अशा परस्परविरोधी ताब्याबाबत असलेली विविध न्यायालयातील प्रकरणी निकाली निघतील.

प्रशासकीय/ न्यायालयीन वेळ व खर्च:

सलोखा योजना राबवली तर आत्ताच्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना न्यायालयीन दरबारी जाण्यासाठी तसेच वकील व इतर खर्चासाठी लागणारा पैसा व वेळेचा अपव्य थांबेल. त्यामुळे शेतकरी, प्रशासन व न्यायालयांचा वेळ व खर्च वाचेल.

अधिकृत शासन निर्णय येथे पहा

साम दाम दंड भेदनीती व भूमाफी यांचा शिरकाव:

सलोखा योजना राबविल्यास जमिनीचे वाद मिळतील. त्यामुळे खरेदी, विक्री, ताबा इत्यादी बाबींचा प्रश्नच राहणार नाही. त्यामुळे साम-दाम-दंड नीती तसेच भूमाफियांचा अनावश्यक हस्तक्षेप व बळजबरीने शिरकाव होणार नाही.

शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती व आत्महत्यास प्रतिबंध:

शेतकऱ्यांच्या आपापसातील वादामुळे अनेक शेतजमणी पडीक राहतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडे जमीन असूनही त्या कसण्याची त्यांची मानसिकता राहत नाही. अशा परिस्थितीत उत्पन्नाचे साधन नसल्याने शेतकऱ्यांना आकस्मिक गरजा भागविण्यासाठी सावकारांकडून कर्ज घ्यावे लागते. कर्ज परतफेड विहित वेळेत न झाल्यास सावकारी जाचा मुळे व नैराश्यातून ते आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त होतात. या योजनेमुळे त्यांच्यातील असे परस्पर विरोधी मालकीचे वाद असल्यास ते मिटून जमिनीत असल्याकडे त्यांचा कल वाढून त्यातून त्यांच्या दैनंदिन व आकस्मिक गरजा भागवता येतील. परिणामी शेतकरी कर्जमुक्त होऊन आत्महत्येस आळा बसेल.

अधिकृत शासन निर्णय येथे पहा

विविध सरकारी जॉब, योजना, GR यांची माहिती मिळविण्यासाठी येथे रजिस्टर करा

हे वाचले का?

आमचे लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | टेलिग्राम | ट्विटर | इन्स्टाग्रामYouTube

आपल्या  माहिती असायलाच हवी  YouTube channel नक्की भेट द्या.

कायदे विषयक माहिती पुस्तके, PDF, GR मिळवण्यासाठी टेलिग्राम चॅनल जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

error: अहो थांबा, असं कॉपी नसते करायचे तर शेअर करायचे.
Scroll to Top