Education Loan Repayment ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक कर्ज व्याज परतावा योजना.....

Education Loan Repayment महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्यादित यांच्या मार्फत राज्यातील इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक व आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे, तसेच विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी बँकेमार्फत मिळणार्‍या कर्जावरील व्याज उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने शैक्षणिक कर्ज व्याज परतावा योजना राबविण्यात येत आहे.

या महामंडळा मार्फत राज्य देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाकरिता बँकेमार्फत मंजूर केलेल्या वीस लाखापर्यंतच्या कर्जाच्या रकमेवरील व्याज परतावा महामंडळाकडून वितरित केला जाईल. यासाठी राज्यांतर्गत व देशांतर्गत अभ्यासक्रमासाठी महत्तम कर्ज मर्यादा रक्कम रुपये दहा लाख व परदेशी अभ्यासक्रमासाठी महत्त्व कर्ज मर्यादा रुपये वीस लाख रुपये आहे.

येथे पहा आवश्यक कागदपत्रे

Education Loan Repayment शैक्षणिक कर्ज व्याज परतावा योजना पात्रता:

यासाठी अर्जदाराचे वय 17 ते 30 वर्ष असावे.
अर्जदार इतर मागास प्रवर्गातील महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा.
अर्जदाराची कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ग्रामीण व शहरी भागाकरिता आठ लाख रुपये पर्यंत असावी.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी केवळ पदवी व पदवीयुक्त शैक्षणिक अभ्यासक्रमाकरिता शासन मान्यता प्राप्त संस्थेमध्ये प्रवेश घेतलेले विद्यार्थी पात्र आहेत.
त्यासाठी अर्जदार बारावी मध्ये साठ टक्के गुणांसह उत्तीर्ण असावा.
तसेच पदवीच्या द्वितीय व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणारे विद्यार्थी 60% गुणांसह पदविका उत्तीर्ण असावे.
पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी किमान 60 टक्के गुणांसह पदवी उत्तीर्ण असावा.
राज्य व देशांतर्गत अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांकरिता शैक्षणिक शुल्क, पुस्तके, साहित्य खरेदी व अर्जदाराच्या राहण्याचा व पोषणाचा खर्च समावेश राहील.
परदेशी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांकरिता फक्त शैक्षणिक शुल्क, पुस्तके, साहित्य खरेदीचा समावेश राहील.
बँकेने मंजूर केलेली संपूर्ण कर्ज रक्कम अर्जदारास वितरित केल्यानंतर अर्जदार व्याज परतावा योजनेसाठी पात्र राहील.
महामंडळ केवळ बँकेकडून वितरित केलेल्या रकमेवरील जास्तीत जास्त बारा टक्के पर्यंत रकमेचा व्याज परतावा नियमित परतफेड करणाऱ्या लाभार्थींना करेल.
व्याज परताव्यासाठी जास्तीत जास्त पाच वर्षे कालावधी ग्राह्य धरण्यात येईल.