महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अध्यादेश २०१४
प्रस्तावना :
गेल्या दशकात राज्यात आणि विशेषतः विदर्भातील सहा जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्या करीत असल्याचे आढळून आले आहे. शेतकरी आत्महत्या मागील कारणांचा शोध घेण्यास राज्य व केंद्र सरकारने अनेक सावकारी कायदा समित्या नेमल्या. सहकार विभागानेही अधिकान्यामार्फत वेळोवेळी चौकशी करून चौकशी अहवाल मागीतले.
शासनाने स्वायत्त संस्थांना सुद्धा संशोधनाचे कार्य सोपविले व त्यांचेही अहवाल मागविण्यात आले. या सर्व अहवालात नमूद असलेल्या अनेक कारणांपैकी सावकारांकडून शेतकऱ्यांची होणारी पिळवणूक हे ठळक कारण पुढे आले. जुना सावकारी कायदा, १९४६ सावकारांचे नियमन करण्यास अपूरा पडतो.
त्यामुळे प्रभावशाली व परिणामकारक नियमन करणारा नवा कायदा तयार करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला. शासनाने चौकशी करून नवीन कायद्याचा मसदा तयार केला. सदर मसूद्यास मंत्रीमंडळाची मंजूरी मिळाल्यानंतर हे विधेयक राज्य विधीमंडळासमोर विचारविनीमयासाठी व मंजूरीसाठी ठेवण्यात आले.
सदर विधेयकाला दि. २२ एप्रिल २०१० रोजी राज्य विधिमंडळाची मान्यता मिळाली. हा प्रस्तावित अधिनियम मा. राष्ट्रपतींच्या मंजूरीसाठी पाठविण्यात आला. केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार प्रस्तावित विधेयकात काही सुधारणा केल्यामुळे त्या सुधारणांसह प्रसतापीत करावयाच्या अध्यादेशास दिनांक १०/०१/२०१४ रोजी मा. राष्ट्रपतींची मंजूरी मिळाली आहे.
नवीन सावकारी कायदा कायद्याची ठळक वैशिष्ट्ये
नवीन कायद्याची शेतकरी बांधवांना व संबंधितांना तोंडओळख होण्याच्या दृष्टीने ठळक वैशिष्ट्ये पुढील प्रमाणे आहेत.
१. सावकारी परवाना मिळविण्याची पद्धती
सावकारी व्यवसाय करण्यासाठी लागणाऱ्या परवान्याकरीता अर्जदाराने सावकारांचा सहाय्यक निबंधक यांचेकडे अर्ज करावा. सावकारांचा सहाय्यक निबंधक यांनी प्राप्त अर्जाची छाननी करून त्याचे तपासणी अहवालासह व शिफारशीसह सावकारांचा जिल्हा निबंधक यांचेकडे दाखल करावा. सावकारी व्यवसाय करण्याकरिता सर्वसाधारण अटीनुसार परवान्यात नमूद पत्याव त्याच कार्यक्षेत्रात व्यवसाय करणे बंधनकारक आहे. (कलम ०४ ते ०७)
२. सावकारी परवाना नाकारणे
सावकारी कायद्यातील कोणत्याही तरतूदीचे उल्लंघन होत असल्यास, भां.द.वि. नुसार संबंधीत व्यक्ती दोषी आढळणे इत्यादी कारणांसाठी सावकारांचा जिल्हा निबंधक परवाना नाकारू शकतो. याबाबतचे अपील सावकाराचे विभागीय निबंधकाकडे असेल व त्याचा निर्णय अंतीम राहील. (कलम ०८ व ०९)
३. आर्थिक वर्ष:
नवीन कायद्यातील (पूर्वी १ ऑगस्ट ते ३१ जुलै) तरतूदीनुसार सावकारी परवान्याचा कालावधी हा ०१ एप्रिल ते ३१ मार्च असा राहील. (कलम १०)
४. सावकारी परवाना रद्द करणे
सावकारांचा जिल्हा निबंधक कायद्यातील तरतुदीस अनुसरून विसंगत बाब निदर्शनास आल्यास, चौकशीनंतर सावकारीचा परवाना मुदतीपूर्वी रद्द करू शकेल (कलम ११) विनापरवानाधारक सावकार न्यायालयामार्फत वसूली दावा दाखल करू शकत नाही (कलम १३).
एखादा परवाना धारक सावकार बेकायदेशीर सावकारी व्यवहार करत असेल तर, सदर परवाना रद्द करण्यासाठी तक्रारदाराला अनामत भरून अर्ज करता येईल.
जिल्हा निबंधक चौकशीनंतर सावकाराचा परवाना रद्द करू शकेल, तक्रार खोटी आढळल्यास अनामत जप्त होईल (कलम १४). सावकाराचा परवाना रद्द करण्याचे अधिकार न्यायालयाला सुद्धा आहेत (कलम १९).
५. निबंधकाचे तपासणीचे व न्यायालयीन अधिकार
निबंधक व कलम १६ अन्वये प्रधिकृत केलेला कुणीही अधिकारी यांना दिवाणी न्यायालयास असलेले न्यायिक अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहे. या नुसार या प्राधिकाऱ्यांना त्यांचे समोर हजर राहण्यास भाग पाडणे व तपासणी घेणे.
कागदपत्रे व वस्तू हजर करण्यास भाग पाडणे, साक्षीदारांना हजर करणे, शपथ पत्रावर सत्यतेची खात्री करणे हे अधिकार देण्यात आलेले आहेत (कलम १५).
निबंधक व कलम १६ अन्वये प्राधिकृत केलेला कुणीही अधिकारी याची अशी खात्री झाली की, एखादा व्यक्ती या कायद्यातील तरतुदीचे उल्लंघन करून सावकारी व्यवसाय करीत आहे किंवा विना परवाना सावकारी व्यवसाय करीत आहे, तर अशा व्यक्तीला पूर्वसूचना देऊन अधिपत्राशिवाय (Warrant) त्याच्या परिसराची / आवाराची/ घर/दुकान वगैरेची झडती घेता येईल व तो आवश्यक प्रश्न विचारू शकेल (कलम १६).
वरील कलम १६ चे अधिकारानुसार अवैध सावकाराचे ताब्यात असलेल्या जंगम मालमत्तेबाबत निर्णय करण्याचे अधिकार जिल्हा निबंधकास आहेत. जिल्हा निबंधक ही जंगम मालमत्ता संबंधीत मालकास परत करेल (कलम १७).
६. सावकाराने बेकायदेशिररित्या बळकावलेली मालमत्ता परत करणे.
कोणत्याही वैध अवैध सावकाराने विक्री, गहाण, लीज, अदलाबदल किंवा कोणत्याही मार्गाने एखाद्या कर्जदाराची स्थावर मालमत्ता ताब्यात घेतली असेल व अशा कर्जदाराने जिल्हा निबंधकाकडे अर्ज केल्यास किंवा कलम १६ व १७ च्या प्रक्रिये दरम्यान जिल्हा निबंधकाचे स्वत: निदर्शनास आल्यास.
जिल्हा निबंधक स्वत: किंवा चौकशी अधिकान्यामार्फत अशा व्यवहाराची तपासणी करेल. मात्र कर्जाचे बदल्यामध्ये असा व्यवहार अर्जाच्या तारखेपासून किंवा कलम १६ व १७ चे तपासणी पासून पाच (०५) वर्षाचे आतील असावा. वरील स्थावर मालमत्तेचा व्यवहार हा कर्जाचे बदल्यामध्ये झालेला आहे.
अशी जिल्हा निबंधकाची खात्री झाल्यास जिल्हा निबंधक असा दस्त (व्यवहार) रद्द करू शकेल व ही स्थावर मालमत्ता कर्जदार किंवा त्याचे वारसदारांच्या ताब्यात देण्याचे आदेश करू शकेल.
जिल्हा निबंधकाच्या या आदेशाविरुद्ध एक महिन्याचे आत विभागीय निबंधकाकडे अपील करता येईल व विभागीय निबंधकाचा आदेश अंतीम राहील.
जिल्हा निबंधकाच्या आदेशानंतर संबंधीत महसूल अधिकारी त्याच्या अभिलेख्यामध्ये (रेकॉर्ड) याबाबतची नोंद करेल (कलम १८).
७. सावकारी व्यवसाय करीत असताना कोरी कागदपत्रे न करणे.
सावकाराने सावकारी व्यवसाय करीत असतांना कोणत्याही प्रकारची | लेखी स्वरूपात चिठ्ठी, वचनचिट्ठी, बंधपत्र वा अशा प्रकारच्या कागदपत्रांवर रकमांचा उल्लेख वा जाणीवपूर्वक रिक्त सोडलेल्या जागा असलेला कागद कर्जदाराकडून घेऊ नये (कलम २३).
८. परवानाधारक सावकाराने सर्व आवश्यक हिशोब पुस्तके, नोंदवा ठेवणे.
परवानाधारक सावकाराने केलेल्या सर्व व्यवहारांच्या आवश्यक नोंदी, हिशोब पुस्तके, नोंदवह्या ठेवणे बंधनकारक आहे.
तसेच राज्य शासनास आवश्यक असलेली माहिती मुदतीत सादर करणे बंधनकारक आहे. (कलम २४ व २५). कर्जदाराच्या खात्याचा हिशेब कर्जदारास देणे आवश्यक आहे.
९. व्याजदरावर बंधन
सावकारास कर्जदाराकडून मुद्दलापेक्षा जास्त व्याज घेता येणार नाही तसेच व्याजावर व्याज लावता येणार नाही. अनावश्यक खर्च वसूल करता येणार नाही. तसेच राज्यशासनाने वेळोवेळी जाहीर केलेल्या व्याजदरानुसारच तारण व विना तारण कर्जव्यवहार करणे सावकारास बंधनकारक आहे. (कलम २९, ३१, ३२).
१०. कर्जदाराचे अधिकार
कर्जदाराने मागणी केल्यावर कर्जखाते उतारा सावकाराने देणे आवश्यक आहे. कर्जदार कर्जाची रक्कम न्यायालयात भरूनही कर्जमुक्त होऊ शकतो. तसेच नियमबाह्य व्याज घेण्यापासून मागण्यापासून न्यायालय सावकारास प्रतिबंध करेल. (कलम ३८).
११. दंड व शिक्षेची तरतूद.
विनापरवाना ना अवैध सावकारी केल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधीतास पाच (०५) वर्षापर्यंत कैदेची शिक्षा किंवा पन्नास (५०) हजार रुपयापर्यंत दंड यापैकी एक किंवा दोन्ही प्रकारच्या शिक्षेची तरतूद आहे. (कलम ३९).
परवाना प्राप्त करून घेतांना हेतुपुरस्सर वा जाणीवपूर्वक दिशाभूल करणारी माहिती अर्जासोबत सादर केल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधीतास दोन वर्षापर्यंत कैदेची शिक्षा किंवा पंचवीस हजार रुपयापर्यंत दंड यापैकी एक किंवा दोन्ही प्रकारच्या शिक्षेची तरतूद आहे. (कलम ४०).
खोट्या नावाने परवाना घेणे, नमूद पत्याव्यतीरिक्त किंवा कार्यक्षेत्राबाहेर सावकारी व्यवसाय करणे, दुसऱ्याच्या नावावर सावकारी व्यवसाय करणे ह्या | बाबी आढळल्यास व पहिल्यांदा गुन्हा केल्यास एक (०१) वर्ष पर्यंत कैद किंवा रुपये पंधरा (१५) हजारापर्यंत दंड किंवा दोन्ही अशा प्रकारची शिक्षा होऊ शकते.
हाच गुन्हा दुसऱ्यांदा किंवा त्यानंतर केल्यास पाव (०५) वर्षापर्यंत कैद आणि रुपये पन्नास (५०) हजारापर्यंत दंड अशी शिक्षा होऊ शकते (कलम ४१).
सावकारी कायदा कलम २३ मधील तरतूदीस अनुसरून कोरी वचनचिट्ठी, बंधपत्र वा इतर प्रकारची घेतलेली कागदपत्रे निदर्शनास आल्यास संबंधीतांस तीन (०३) | वर्षापर्यंत कैदेची शिक्षा किंवा पंचवीस (२५) हजार रुपयापर्यंत दंड यापैकी एक किंवा दोन्ही प्रकारच्या शिक्षेची तरतूद आहे. (कलम ४२).
सावकारी कायदा कलम २४ व २५ मधील तरतूदीस अनुसरून परवानाधारक सावकाराने सर्व आवश्यक अभिलेख न ठेवल्यास वा या तरतूदीचे पालन न केल्यास संबंधीतास पंचवीस (२५) हजार रुपयापर्यंत दंडाची तरतूद आहे. (कलम ४३).
कलम ३१ मधील तरतुदीपेक्षा जास्त व्यास आकारणी केल्याचे निदर्शनास
आल्यास संबंधीताचा प्रथम अपराध असल्यास पंचवीस (२५) हजार रुपयापर्यंत दंडाची तरतूद आहे. तसेच याच प्रकारच्या नंतरच्या अपराधास पन्नास हजार रुपयापर्यंत दंडाची तरतूद आहे. (कलम ४४).
च्या वसूलीसाठी सावकार किंवा त्यांच्यातर्फे कुणीही कर्जदाराचा विनयभंग, छळवणूक केल्यास, दोन (०२) वर्षे पर्यंत कैद किंवा रुपये पाच (०५) हजारापर्यंत दंड किंवा दोन्ही अशा शिक्षेची तरतूद आहे. हिंसाचार, अडवणूक, पाठलाग, स्वतःच्या मालमत्तेच्या वापरासाठी अडवणूक, जवळपास रेंगाळणे, घुटमळणे याबाबींचा समावेश विनयभंग, छळवणूक यामध्ये होईल (कलम ४५).
सावकारी व्यवसाय करीत असतांना वर नमूद केल्याव्यतीरिक्त या कायद्यातील कोणत्याही तरतूदीचे उल्लंघन झाल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रथम अपराधासाठी एक (०१) वर्षापर्यंत कैदेची शिक्षा किंवा पंचवीस (२५) हजार रुपयापर्यंत दंड या पैकी एक किंवा दोन्ही प्रकारच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
तसेच याच प्रकारच्या द्वितीय अपराधास दोन (०२) वर्षांपर्यंत कैदेची शिक्षा वा दहा (१०) हजार रुपयापर्यंत दंड यापैकी एक वा दोन्ही प्रकारच्या शिक्षेची तरतूद आहे. (कलम ४६).
१२. गुन्हा दखलपात्र असणे.
कलम ४ चे उल्लंघनासाठी कलम ३९ व ४१ मधील अपराध, कलम २३ चे उल्लंघनासाठी कलम ४२ मधील अपराध कलम ४५ नुसार विनयभंग व छळवणूकीचा अपराध, हे सर्व गुन्हे दखलपात्र असतील. या महत्वाच्या तरतूदीमुळे कर्जदाराने पोलिसांमध्ये वरील अपराधाबद्दल प्रथम माहिती अहवाल (F.I.R.) दाखल केल्यानंतर पोलिस या गुन्ह्याची तात्काळ दखल घेतील. (कलम ४८).
१३. सावकारी कायदा कर्जदारास संरक्षण.
कर्जदाराने सावकाराकडून घेतलेली रक्कम रु. १५,०००/- पेक्षा जास्त नसल्यास व कर्जदार हा स्वतः शेती करणारा असल्यास डिक्रीद्वारे सदर रक्कम वसूली संदर्भात कर्जदारास अटक करता येणार नाही किंवा तुरूंगात टाकता येणार नाही. (कलम ४९).
शेतकऱ्यांना सूचना.
१. शक्यतोवर सहकारी संस्था, सहकारी बँका, राष्ट्रीयकृत बँका यांचेकडूनच कर्ज घ्या. शासनाच्या महत्वाकांक्षी डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेमुळे पिककर्ज नियमित परतफेड करणान्या शेतकरी कर्जदारास रुपये लाखापर्यंत शून्य टक्के व्याज व ३ लाखापर्यंत २ टक्के व्याजदराने कर्ज उपलब्ध आहे.
२. अपरीहार्य कारणामुळे सावकाराकडून कर्ज घेण्याची वेळ आलीच तर सदर सावकार परवानाधारक आहे याची खात्री करून घ्या.
हे वाचले का?
- डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना
- गावं करील तो राव काय? या कठीण काळात गाव वाचविण्यासाठी हे नक्कीच करा.
- How to Get Gun License in India Marathi बंदुक लायसन्स कसे बनवावे.
- गावाच्या सरपंचाला उपसरपंच पगार किती
आमचे लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | टेलिग्राम | ट्विटर | इन्स्टाग्राम | YouTube
आमच्या YouTube channel माहिती असायलाच हवी नक्की भेट द्या.
कायदे विषयक माहिती पुस्तके, PDF, GR मिळवण्यासाठी टेलिग्राम चॅनल जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा.
व्हिडिओ पाहन्यायासाठी येथे क्लिक करा