ADVERSE POSSESSION म्हणजे काय…?
सुप्रीम कोर्टाने असा दावा केला आहे की कब्जेदार यांच्या ताब्यात १२ वर्ष किंवा त्याहून अधिक काळ असलेल्या कोणत्याही मालमत्तेचा ताबा कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय घेऊ शकतो.
म्हणजे ज्याच्या ताब्यात १२ वर्ष मालमत्ता संपत्ती तो होणार मालक (ADVERSE POSSESSION )असा निर्णय मा. सुप्रीम कोर्टाने रवींदर कौर ग्रेवाल विरूद्ध मंजीत कौर 7 ऑगस्ट, 2019 रोजी दिला आहे.
बर्याचदा आपण आपली जमीन किंवा घर काही कारणास्तव इतरांना काही काळासाठी देतो, काही लोक त्यांच्या गरजेनुसार अनेक वेळा अवैध अतिक्रमणही (ADVERSE POSSESSION ) करतात. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या नव्या आदेशानुसार आता हे धोकादायक ठरू शकते.
यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाचे म्हणणे आहे की(ADVERSE POSSESSION ), १२ वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ त्याच्या ताब्यात असलेली जमीन किंवा मालमत्ता कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय ताब्यात घेणारा (ADVERSE POSSESSION ) दावा करू शकतो.
इतकेच नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की जर अशा व्यक्तीला या भूमीतून बेदखल केले जात असेल तर तो कायदेशीर मदतही घेऊ शकतो.
या निर्णयावरून हे स्पष्ट झाले आहे की जर वास्तविक किंवा कायदेशीर मालकांनी त्यांची जमीन मालमत्ता दुसर्‍या ताब्यात गेल्याचा 12 वर्षांच्या कालावधीत (ADVERSE POSSESSION ) परत मिळवण्यासाठी पावले उचलण्यास नकार दिला तर त्यांची मालकी संपेल.
12 वर्षांपासून असलेली अचल संपत्ती पकडलेल्या/ अतिक्रमण केलेल्या व्यक्तीस कायदेशीर ताबा दिला जाईल (ADVERSE POSSESSION ).
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की यापूर्वी २०१४ मध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या दोन सदस्यांच्या खंड पीठाने असा निर्णय दिला होता की विरोधी जमीन ताब्यात घेऊ शकत नाहीत.
तसेच मालक जमीन विचारत असल्यास त्याला ते परत करावे लागेल असेही ते म्हणाले. यासह कोर्टानेही या निर्णयामध्ये असे म्हटले होते की सरकारने प्रतिस्पर्ध्याच्या ताब्यात असलेल्या कायद्याचा आढावा घ्यावा व तो रद्द करण्यावर विचार करावा.
हे ही वाचा..!
- PF खातेदारांना मिळणार 7 लाखांचा विमा, EPFO Members Insurance
- Ambulance चालक करत असलेली लुट आता थांबणार | Ambulance Rate Chart |
- How to Get Gun License in India Marathi बंदुक लायसन्स कसे बनवावे.
- “ग्रामपंचायती वरील ‘पतिराज’ आता संपणार” ग्रामपंचायत पंचायत समिती जिल्हा परिषद मध्ये नातेवाईक हस्तक्षेप केल्यास सदस्य पद रद्द होणार.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नजीर आणि न्यायमूर्ती एम आर शाह.
यांनी कायद्याच्या तरतुदींचे स्पष्टीकरण देताना असे म्हटले आहे की ज्या व्यक्तीने 12 वर्षांहून अधिक काळ अचल संपत्ती ताब्यात घेतली आहे त्याच्यावर हा कायदा लागू आहे.
जर 12 वर्षांनंतर त्याला तेथून काढून टाकले गेले तर मालमत्ता ताब्यात घेण्यासाठी त्याला कायद्याच्या आश्रयाला जाण्याचा अधिकार आहे.
तथापि, यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिलेले वेगवेगळे निर्णय पाहता या विषयाला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी त्यांनी मोठ्या खंडपीठाला (घटनापीठ) संदर्भित केले.
आमचे लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | टेलिग्राम | ट्विटर | इन्स्टाग्राम | YouTube
कायदे विषयक माहिती पुस्तके, PDF, GR मिळवण्यासाठी टेलिग्राम चॅनल जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा..
विडियो पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा..