शहरातील नागरिकांना सूचित करण्यात येते की, ज्या नागरिकांनी शहरातील खासगी जमिनीवरच्या अनधिकृत रेखांकनात दिनांक ३१ डिसेंबर, २०२० पूर्वी अनधिकृत बांधकाम करून घरे/ इमारती बांधल्या आहेत, त्यांनी गुंठेवारी विकास नियमित करणेकरिता वरील अधिनियमा अन्वये महानगरपालिकेकडे अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे.
मे. महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (नियमाधिन अद्वितीय करणे, श्रेणीवाढ व नियंत्रण) अधिनियम दि. १२-०३-२०२१ अन्वये पारित करून ३१ डिसेंबर, २०२० पूर्वी गुंठेवारी पद्धतीने झालेली अनधिकृत बांधकामे व मोकळे भूखंड नियमान्वित करण्याची संधी उपलब्ध करून दिली आहे.
तरी दि. १०-०१-२०२२ पासून दि. ३१-०३-२०२२ पर्यंत सर्व गुंठेवारीधारकांनी त्यांच्या गुंठेवारी विकासाच्या नियमितीकरणाची प्रकरणे पुणे महानगरपालिका मुख्य इमारत, शिवाजीनगर, पुणे ०५ येथे दाखल करणे आवश्यक आहे.
सर्व संबंधित नागरिकांनी दिनांक ३१ डिसेंबर, २०२० पूर्वी विभागणी करण्यात आलेले भूखंड व त्यावर केलेल्या अनधिकृत बांधकामासाठी लायसेन्स आर्किटेक्ट अथवा ला. इंजिनिअर्स यांचेमार्फत संगणक प्रणालीमध्ये प्रस्ताव दाखल करणे बंधनकारक आहे.
अ) अनधिकृत बांधकाम घरे नियमित अर्ज करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे
अनधिकृत बांधकाम घरे नियमित करण्यासाठी लागणारी आवश्यक असलेली कागदपत्रे खालीलप्रमाणे
१) मालकी हक्काबाबतची कागदपत्रे
- ७/१२ उतारा (सहा महिन्यांच्या आतील)/ मालमत्तेचा उतारा.
- ७/१२ उतारा नसल्यास परंतु इंडेक्स II, खरेदीखत करारनामा साठेखत (नोंदणीकृत) असेल तर विहित III. वरील कोणतेही कागदपत्रे नसल्यास पूरक कागदपत्रे मुखत्यारपत्र, मनपा मिळकत कर नमुन्यातील हमीपत्र.
- वीज बिल, रेशन कार्ड, टेलिफोन बिल, इत्यादी. भरल्याची पावती,
२) भूखंड/ बांधकाम दि. ३१-१२-२०२० पूर्वी बांधून पूर्ण झालेबाबत कर संकलन विभागाचा दाखला अथवा बीज बिल.
३) मान्यताप्राप्त स्ट्रक्चरल इंजिनिअरकडून स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी दाखला.
४) १:१००० च्या स्केलच्या डी. पी. नकाशावर, प्रायमूव्ह नकाशा आणि दिनांक ३१-१२-२०२० पूर्वीच्या गुगल मॅपवर व प्रकरण दाखल दिनांक रोजीच्या गुगल मॅपवर मिळकतीचे स्थान निश्चित करून तसेच संबंधित आर्किटेक्ट ला. इंजिनिअर यांनी नकाशा प्रमाणित करून देणे बंधनकारक राहील.
आपल्या YouTube channel माहिती असायलाच हवी नक्की भेट द्या.
५) उपलब्ध असल्यास भूमि अभिलेख विभागाचा मोजणी नकाशा अथवा खासगी सव्र्व्हेअरचा मोजणी नकाशा.
६) अर्जासोबत नकाशा सादर करताना इमारतीचा प्लॅन, क्रॉस सेक्शन, एलेव्हेशन, साईट प्लॅन/लोकेशन प्लॅन, खिडक्या व दरवाजे तक्ता व इतर माहिती नकाशात दर्शविणे आवश्यक राहील. नकाशावर विकसक व ला. आर्किटेक्टची तसेच मालक स्वाक्षरी बंधनकारक राहील.
७) इमारतीच्या उंचीबाबतचा दाखला/ एलेव्हेशन सर्टिफिकेट,
८) पाणीपुरवठा व मलः निस्सारण व्यवस्था उपलब्ध असलेबाबत तसेच उपरोक्त नमूद सर्व कागदपत्राच्या सत्यतेबाबत ५०० रु. स्टॅम्प पेपरवर हमीपत्र दाखल करणे. ९) जागेवरील बांधकामाची स्थिती, व्याप्ती मजले दर्शवणारे मिळकतीचे तारखेसह फोटोग्राफ दाखल करणे आवश्यक आहे.
ब) गुंठेवारी विकास नियमान्वित केल्यामुळे नागरिकांचे खालीलप्रमाणे फायदे होणार आहेत.
१. अनियमित असणारी बांधकामे नियमान्वित होणार आहे.
२. बांधकामे नियमान्वित झाल्यामुळे अधिकृत नोंद झाल्यामुळे भविष्यकाळात मिळकत / भूखंड यांच्या विक्री व्यवहारामध्ये अधिकृतता राहणार आहे.
३. कर आकारणी तीनपद दराऐवजी १ पट दराने होणार असल्याने त्याचा फायदा नागरिकांना होणार आहे.
४. गुंठेवारी बांधकामे नियमान्वित करण्यासाठी आकारणी करण्यात आलेली रक्कम ही त्याच भागामधील रस्ते, पाणी, ड्रेनेज व इतर नागरी सुविधांसाठी खर्च होणार आहे. सदर सुविधांचा उपयोग वसाहतीमधील नागरिकांनाच होणार आहे.
मात्र दिलेल्या मुदतीमध्ये अशी बांधकामे / भूखंड नियमान्वित करण्यासाठी अर्ज सादर न केल्यास शासन आदेशानुसार त्यांच्यावर कडक कारवाई करणे भाग पडणार आहे. म्हणजेच ही संधी चुकविली तर भविष्यकाळातील कठोर कारवाईस सामोरे जावे लागणार आहे.
क) खालील दर्शविलेल्या भागात भूखंड व बांधकामे नियमान्वित करता येणार नाहीत.
रेड झोन, बी.डीपी, हिल टॉप हिल स्लोप, ग्रीन झोन, शेती झोन, ना विकास झोन, आरक्षण, विकास आराखड्यातील रस्त्यातील, नदी पात्रातील सरकारी जागेतील क्षेत्रावर झालेली बांधकामे नियमित होणार नाहीत.
तसेच अंशतः बांधकाम नियमान्वित केले जाणार नाही. मूळ चटई निर्देशांक हा १.१ इतका अनुज्ञेय असून एकूण अनुज्ञेय चटई क्षेत्र निर्देशांकापेक्षा वाढीव बांधकाम असल्यास असे संपूर्ण बांधकाम नियमितीकरणास पात्र राहणार नाही.
ड) शुल्क आकारणी
असल्यास असे संपूर्ण बांधकाम नियमितीकरणास पात्र राहणार नाही. महाराष्ट्र शासन, नगरविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई शासन आदेश क्र. गुंठेवा- १०२१/प्र.क्र. ४८ / २०२१/ नवि- ३०, दि. १८-१०-२०२१ नुसार शुल्क आकारणी करण्यात येईल.
मूळ अनुज्ञेय चटई क्षेत्र निर्देशांकापेक्षा अधिक केलेले बांधकाम हे विकास योजना / प्रादेशिक योजनांसाठी शासनाने दि. ०२-१२-२०२० रोजी मंजूर केलेल्या एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील तरतुदीनुसार अधिमूल्याचा भरणा करून प्राप्त होणारा अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक गुंठेवारी विकासासाठी अनुज्ञेय असलेल्या हस्तांतरणीय विकास हक्कानुसार प्राप्त व चटई क्षेत्र निर्देशांक यांच्या मर्यादित असणे आवश्यक आहे.
विक्रम कुमार, महापालिका आयुक्त, पुणे महानगरपालिका.
अनधिकृत बांधकाम घरे नियमित करण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावरील बांधकाम विभाग या ठिकाणी उपलब्ध लिंक द्वारे ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी येथे क्लिक करा
हे वाचले का?
- शेत जमिनीचे क्षेत्रफळ म्हणजे काय?
- कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या वारसांना 50 हजार मदत मिळणार
- तुकडेबंदी कायदा मधील महत्त्वाच्या तरतुदी
- हक्कसोड पत्र म्हणजे काय ?
आमचे लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | टेलिग्राम | ट्विटर | इन्स्टाग्राम | YouTube
आमच्या YouTube channel माहिती असायलाच हवी नक्की भेट द्या.
कायदे विषयक माहिती पुस्तके, PDF, GR मिळवण्यासाठी टेलिग्राम चॅनल जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा.
व्हिडिओ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा