राज्यातील निवडणुकींमध्ये सरपंच नगराध्यक्ष थेट जनतेमधून निवड करण्यासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम -१९५८ च्या कलमांमध्ये सुधारणा करण्याच निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
सरपंचाची निवड थेट जनतेमधून होणार
राज्यातील ग्रामपंचायती मधील निवडणुकांमध्ये सरपंचाची निवड थेट जनतेमधून करण्यासाठी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम -१९५८ च्या कलमांमध्ये सुधारणा करण्याच निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
सध्या ग्रामपंचायत सदस्यांमधून सरपंचाची निवड करण्याची पद्धत आहे. मात्र लोकांमधून सरपंच निवडल्यास ग्रामपंचायतींचे काम अधिक परिणामकारक होईल, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय विशेष ग्रामसभेसमोर शिरगणतीद्वारे साध्या बहुमताने सरपंचावरील अविश्वास प्रस्ताव घेता येईल.
मात्र सरपंच किंवा उपसरपंचांच्या निवडणुकीच्या दिनांकापासून दोन वर्षांच्या कालावधीत आणि पंचायतीची मुदत समाप्त होण्याच्या सहा महिन्यांच्या आत सरपंच नगराध्यक्ष थेट जनतेमधून असा कोणताही अविश्वास प्रस्ताव आणता येणार नाही.
आपल्या माहिती असायलाच हवी YouTube channel नक्की भेट द्या.
नगराध्यक्ष थेट जनतेमधून निवडून देता येणार
नगरपरिषदा व नगरपंचायतींचे अध्यक्ष हे थेट जनतेमधून निवडणे, अध्यक्ष व उपाध्यक्षांचा कालावधी पाच वर्ष करणे तसेच थेट निवडून आलेल्या अध्यक्षांविरूद्ध पहिल्या अडीच वर्षात अविश्वास ठराव आणता येणार नाही, असा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या संदर्भात अधिनियमात सुधारणा करून अध्यादेश काढण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये २०२० मध्ये झालेल्या सुधारणा नुसार, राज्यातील नगरपरिषदा व नगरपंचायतींमध्ये अध्यक्ष नगरसेवकांमधून निवडून देण्यात येत होते. तसेच अध्यक्ष व उपाध्यक्षांचा कालावधी हा अडीच वर्षांचा होता व अध्यक्षांविरुद्ध पहिल्या एक वर्षात अविश्वास ठराव आणता येणार नाही अशी तरतूद होती.
नजीकच्या काळात मोठ्या प्रमाणात नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या निवडणुका प्रस्तावित असून, सदर नगरपरिषदा व नगरपंचायतींचे कामकाज सुरळीतपणे सुरू राहण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियमात संबंधित कलमात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्षांच्या कालावधीत वाढ
जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदाचा कार्यकाळ हा तीन महिन्यांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष तसेच पंचायत समिती सभापती व उपसभापती पदाचा कार्यकाळ हा अधिकृत राजपत्रातील आदेशाद्वारे राज्य सरकार तीन महिन्यांपर्यंत वाढवू शकते. हा कालावधी वाढविताना एकूण कालावधी हा कलम 10 मधील कालावधीशी सुसंगत असेल. या सुधारणेबाबतचा अध्यादेश काढण्यात येईल.
हे वाचले का?
- 500 चौ. फुटापर्यंतच्या घरांचा मालमत्ता कर रद्द – मुख्यमंत्री यांची घोषणा
- अनधिकृत बांधकाम घरे नियमित करण्याची सुवर्णसंधी
- हक्कसोड पत्र म्हणजे काय ? Hakka Sod Patra Mhanje Kay?
- फळ पिक विमा योजना Pradhanmantri Phal Pik vima Yojana
आमचे लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | टेलिग्राम | ट्विटर | इन्स्टाग्राम | YouTube
आपल्या माहिती असायलाच हवी YouTube channel नक्की भेट द्या.
कायदे विषयक माहिती पुस्तके, PDF, GR मिळवण्यासाठी टेलिग्राम चॅनल जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा.
व्हिडिओ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा