जनतेतून सरपंच पात्रता, कालावधी अधिकार संपूर्ण माहिती | Jantetun Sarpanch Nivadnuk |

जनतेतून सरपंच

भारताचा ग्रामीण गावे हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आत्मा आहे, याच गावांचा विकास करण्याची जबाबदारी असते ती म्हणजे सरपंचावर आता या सरपंच यांची निवड ही जनतेतून होणार आहे, म्हणजे आता सरपंच आता गावातील जनता निवडणार आहे आज आपण बघणार आहोत जनतेतून सरपंच पात्रता, कालावधी अधिकार संपूर्ण माहिती

दि. २७ जुलै २०२२ रोजी अंमलात आलेल्या महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (सुधारणा) अधिनियम, २०१७ नुसार कलम ३० अ- १अ नुसार सरपंच पदासाठी थेट निवडणूक असेल. ग्रामपंचायतीच्या मूळ सदस्यांची संख्या, आहे तीच राहील व सरपंच हे पद अतिरिक्त असेल.

Jantetun Sarpanch Nivadnuk

कलम ७ थेट निवडलेला सरपंच ग्राम सभेच्या अध्यक्षस्थानी असेल. (सरपंच यांच्या अनुपस्थितित उपसरपंच, उपसरपंचाच्या अनुपस्थितित, त्या ग्राम सभेमध्ये उपस्थित असलेला वयाने सर्वात ज्येष्ठ असणारा पंचायतीचा सदस्य अध्यक्षपदी असेल, पंचायतीचा कोणताही सदस्य उपस्थित नसेल त्या बाबतीत, ती ग्रामसभा एक आठवड्याच्या कालावधीसाठी तहकूब करण्यात येईल.

कलम १० (१-अ) कलम ३० अ-१अ अन्वये निवडून आलेला सरपंच हा ग्रामपंचायतीचा पदसिध्द सदस्य असेल.

सरपंच व उपसरपंच निवडणूक पात्रता

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (सुधारणा) अधिनियम, २०१७ नुसार सरपंचाची निवड थेट जनतेतून करणेत येते.

  • मतदार यादीत नाव असलेल्या व वयाची २१ वर्षे पूर्ण करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीस सरपंच पदासाठी निवडणूक लढवता येईल.
  • दि. १ जानेवारी १९९५ रोजी किंवा त्यानंतर जन्म झालेल्या व्यक्तीचे शिक्षण इयत्ता ७ वी परिक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
  • निवडून आलेले सरपंच हे ग्रामपंचायतीचे पदसिद्ध सदस्य असतील.
  • महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मधील अधिनियम क्र. ३ कलम ३० (अ) च्या सुधारणेनुसार सार्वत्रिक निवडणूकीनंतर घेण्यात येणाऱ्या पहिल्या सभेमध्ये उपसरपंच पदाची निवडणूक घेणेत येते.
  • उपसरपंच निवडीच्या सभेचे अध्यक्ष सरपंच राहतील, परंतु त्यांना मतदानाचा अधिकार असणार नाही.
  • उपसरपंचाच्या निवडणूकीमध्ये उमेदवारांना समान मते पडल्यास सरपंचांना निर्णायक मत देण्याचा अधिकार असेल.
  • सरपंच पद रिक्त असेल तर पिठासीन अधिकारी चिठ्ठ्या टाकून उपसरपंच निवडीचा निकाल देईल.
हे वाचले का?  तलाठी कार्यालयात हेलपाटे मारून कंटाळला | Talathi office |Talathi Kamkaj कसे असावे मार्गदर्शक तत्त्वे |

जनतेतून सरपंच कालावधी-

कलम १४ (एक) खंड (अ) मध्ये पाच वर्षा ऐवजी सहा वर्ष जनतेतून सरपंच कालावधी असेल, (दोन) खंड (ड) मध्ये पाच वर्षा ऐवजी सहा वर्षे हा मजकूर दाखल करण्यात आला आहे. (कलम १४ ची अपात्रता ५ ऐवजी ६ वर्षे करण्यात आली आहे.)

कलम १६ मधील पोट कलम (२) मध्ये जिल्हाधिकारी यांच्या निर्णयाविरोधात अपील राज्य सरकारकडे करता येईल, याऐवजी जिल्हाधिकारी यांचे निर्णयाविरोधात अपील आयुक्त यांचेकडे करता येईल अशी सुधारणा करणेत आली आहे.

जनतेतून सरपंच राजीनामा-

कलम २९ पोटकलम (२) मध्ये सरपंच सदस्याचा राजीनामा सात दिवसांच्या आत सचिवाकडे अग्रेषित करील. म्हणजे सरपंचाला सदस्याचा राजीनामा सात दिवसांपेक्षा अधिक काळ स्वत:कडे ठेवता येणार नाही. तसेच सभापती हे सरपंचाचा राजीनामा त्यांच्याकडे आल्यास तो सात दिवसात संबंधीत ग्रामपंचायतीच्या सचिवाकडे अग्रेषित करण्याची व्यवस्था करतील.

ग्रामपंचायत अधिनियम बदल-

(१अ) कलम ३० अ- १अ प्रमाणे निवडून आलेल्या सरपंचासाठी पुढील बदल लागू होतील.

  • पंचायतीच्या प्रत्येक सभेसाठी अध्यक्षस्थानी सरपंच असेल.
  • सरपंचांच्या पदाचे आरक्षण हे पुढील प्रमाणे असेल अशी सुधारणा केली आहे.
  • पंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीबरोबरच सरपंचाची निवडणूक घ्यावी लागेल.
  • सार्वत्रिक निवडणुकीच्या वेळी सरपंच निवडला गेला नाही, तर सरपंच पदासाठी पुन्हा नव्याने निवडणूक घ्यावी लागेल.
  • दुसऱ्यांदाही सरपंच जनतेतून निवडला न गेल्यास (म्हणजे पद रिक्त राहिल्यास ) ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांमधून सरपंचाची निवड केली जाईल.
  • सरपंच निवडीत समसमान मते पडल्यास, निवडणुकीचा निकाल चिठ्ठया टाकून ठरविण्यात येईल.
  • सरपंच निवडणुकीमध्ये कोणताही विवाद निर्माण झाल्यासकलम १५ मधील तरतुदीनुसार कार्यवाही होईल. (कलम १५ मध्ये न्यायालयीन प्रक्रीया करता येईल).
हे वाचले का?  ग्रामसेवक शिक्षक यानी गावत मुकामी राहण्याबाबत आदेश GR

सरपंचाची निवड थेट झाली असेल, अशा ग्रामपंचायतीच्या उपसरपंचाची निवड पहिल्या ग्रामसभेत सभेत घेण्यात येईल. या सभेच्या अध्यक्षस्थानी सरपंच असेल.

  • उपसरपंच पदाचा कालावधी हा सार्वत्रिक निवडणुकीचा जो असेल तोच त्याचा पण असेल.
  • पहिल्या सभेत उपसरपंचाची निवडणूक होईल. यात समसमान मते पडली तर सरपंचाला निर्णायक मत देण्याचा अधिकार असेल, सरपंच पद रिक्त असेल तर पिठासीन अधिकारी चिठ्ठ्या टाकून निकाल देईल.

आपल्या  माहिती असायलाच हवी  YouTube channel नक्की भेट द्या.

सरपंच/उपसरपंच यांच्या निवडीपासून दोन वर्षाच्या कालावधीच्या आत आणि पंचायतीची मुदत संपण्यासाठी सहा महीने बाकी राहीले असतील तर असा कोणताही अविश्वास ठराव आणता येणार नाही. अविश्वास प्रस्ताव फेटाळला गेल्यास पुन्हा दोन वर्षाच्या कालावधीत अविश्वास ठराव आणता येणार नाही.

जनतेतून सरपंच कालावधी-

कलम १४ (एक) खंड (अ) मध्ये पाच वर्षा ऐवजी सहा वर्ष जनतेतून सरपंच कालावधी असेल, (दोन) खंड (ड) मध्ये पाच वर्षा ऐवजी सहा वर्षे हा मजकूर दाखल करण्यात आला आहे. (कलम १४ ची अपात्रता ५ ऐवजी ६ वर्षे करण्यात आली आहे.)

कलम १६ मधील पोट कलम (२) मध्ये जिल्हाधिकारी यांच्या निर्णयाविरोधात अपील राज्य सरकारकडे करता येईल, याऐवजी जिल्हाधिकारी यांचे निर्णयाविरोधात अपील आयुक्त यांचेकडे करता येईल अशी सुधारणा करणेत आली आहे.

जनतेतून सरपंच राजीनामा-

कलम २९ पोटकलम (२) मध्ये सरपंच सदस्याचा राजीनामा सात दिवसांच्या आत सचिवाकडे अग्रेषित करील. म्हणजे सरपंचाला सदस्याचा राजीनामा सात दिवसांपेक्षा अधिक काळ स्वत:कडे ठेवता येणार नाही. तसेच सभापती हे सरपंचाचा राजीनामा त्यांच्याकडे आल्यास तो सात दिवसात संबंधीत ग्रामपंचायतीच्या सचिवाकडे अग्रेषित करण्याची व्यवस्था करतील.

जनतेतून सरपंच अविश्वास ठराव-

थेट जनतेतून निवडून आलेल्या सरपंच पदासाठीच्या अविश्वासाच्या तरतुदी मध्ये अविश्वास ठराव सादर करणेसाठी दोन तृतीयांश अशी सुधारणा करणेत आली आहे. म्हणजे अविश्वास ठराव दाखल करणेसाठी आता दोन तृतीयांश सदस्यांची आवश्यकता असेल.

हे वाचले का?  सात बारा दुरूस्ती व प्रलंबित फेरफार निपटारा महाराजस्व अभियान सुरू

ग्रामपंचायतीच्या सभेत उपस्थित राहण्याचा व मतदान करण्याचा हक्क असणाऱ्या सदस्यांच्या एकूण संख्येच्या तीन चतुर्थांशापेक्षा कमी नसेल इतक्या बहुमताने ठराव संमत झाला असेल आणि जिल्हाधिकारी यांनी नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यासमक्ष आणि त्याच्या अध्यक्षतेखालील विशेष ग्रामसभेमध्ये गुप्त मतदानाद्वारे अविश्वास प्रस्ताव मंजूर झाला असेल तर सरपंच किंवा यथास्थिती उपसरपंच या पदाच्या सर्व अधिकारांचा वापर करण्याचे थांबवील.

सरपंचाविरूद्ध अविश्वास असेल तर त्यानंतर सरपंचाचे अधिकार, कार्ये व कर्तव्ये उपसरपंचाकडे सोपविण्यात येतील.

सरपंच/उपसरपंच यांच्या निवडीपासून दोन वर्षाच्या कालावधीच्या आत आणि पंचायतीची मुदत संपण्यासाठी सहा महीने बाकी राहीले असतील तर असा कोणताही अविश्वास ठराव आणता येणार नाही. अविश्वास प्रस्ताव फेटाळला गेल्यास पुन्हा दोन वर्षाच्या कालावधीत अविश्वास ठराव आणता येणार नाही.

हे वाचले का?

आमचे लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | टेलिग्राम | ट्विटर | इन्स्टाग्रामYouTube

आपल्या  माहिती असायलाच हवी  YouTube channel नक्की भेट द्या.

कायदे विषयक माहिती पुस्तके, PDF, GR मिळवण्यासाठी टेलिग्राम चॅनल जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

व्हिडिओ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave a Reply

error: अहो थांबा, असं कॉपी नसते करायचे तर शेअर करायचे.