Krantijyoti Savitribai Phule Bal Sangopan Yojana बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियमानुसार महाराष्ट्र राज्याचे बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) नियमानुसार अनाथ, निराश्रित, निराधार, बेघर, संरक्षण व निवाऱ्याची गरज असलेल्या 0 ते 18 वयोगटातील मुलां- मुलींना संस्थेत दाखल करण्याऐवजी पर्यायी कुटूंब उपलब्ध करुन देणे व संस्थेतील वातावरणाऐवजी कौटुंबिक वातावरणात त्यांचे संगोपन व विकास घडवून आणण्यासाठी राज्यात बालसंगोपन योजना सुरु करण्यात आली होती.
ही योजना संस्थाबाह्य योजना असून या योजनेअंतर्गत 0 ते 18 वयोगटातील मुलामुलींना थेट पर्यायी कुटूंबात संगोपनाकरिता ठेवता येते. अनाथ, निराधार, निराश्रित, बेघर, दुर्धर आजारी पालकांची मुले, कैद्यांची मुले या योजनेचा लाभ घेतात.
राज्यामध्ये कोविड मुळे पालक मृत पावल्याने अनाथ झालेल्या बालसंगोपन योजनेच्या लाभार्थ्यांची संख्या असंख्य असल्याने एकाच कुटुंबातील दोन पेक्षा जास्त बालकांना लाभ देण्याबाबत, दोन पेक्षा जास्त बालके एकाच कुटुंबात संगोपनासाठी देण्याबाबत तसेच कार्यरत स्वयंसेवी लाभार्थी संख्या वाढ, नवीन संस्थांना मान्यता व संस्था निवडीचे निकष, अनुदान वितरण पद्धती निश्चित करून याबाबत यापूर्वीचे सर्व शासन निर्णय / परिपत्रक अधिक्रमित करून बालसंगोपन योजनेचे नाव बदलून ‘क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजना’ राबविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.
येथे क्लिक करून पहा आवश्यक कागदपत्रे
Krantijyoti Savitribai Phule Bal Sangopan Yojana बालसंगोपन योजनेसाठी पात्र लाभार्थी:
अनाथ किंवा ज्यांच्या पालकांचा पत्ता लागत नाही व जी बालके दत्तक देणे शक्य नाही अशी बालके.
एक पालक असलेली बालके, (एका पालकाचा मृत्यू, घटस्फोट, पालक विभक्तीकरण, परित्याग, अविवाहित मातृत्व, गंभीर आजार, पालक रुग्णालयात असणे, इ. कारणांमुळे कुटुंब विघटीत झालेली, एक पालक असलेली बालके).
कुटुंबातील तणाव ,तंटे , वादविवाद ,न्यायालयीन वाद अशा सारख्या कौटुंबिक संकटात बाधित बालके. कुष्ठरुग्ण पालकांची बालके, जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांची बालके, तुरुंगात असलेल्या पालकांची बालके, एच. आय. व्ही. ग्रस्त पालकांची बालके, कॅन्सर सारख्या दुर्धर आजाराने बाधित पालकांची बालके.
तीव्र मतीमंद बालके, एच. आय. व्ही. ग्रस्त किंवा कॅन्सरग्रस्त बालके, 40 टक्के पेक्षा अधिक अपंगत्व असलेली, अंध, दिव्यांग बालके, भिक्षा मागणारी बालके, पोक्सो अधिनियमांतर्गत बळी पडलेली बालके, तीव्र कुपोषित बालके, सॅमबालके, दुर्धर आजार असलेली बालके, व्यसनाधीन बालके, विविध प्रकारच्या दंगलीनी प्रभावित झालेली बालके, कोविड सारख्या रोगाच्या प्रादुर्भावाने दोन्ही / एक पालक गमावलेली बालके, नैसर्गिक आपत्तीमध्ये दोन्ही / एक पालक गमावलेली बालके, बालविवाहाला बळी पडू शकणारी बालके, विधी संघर्षग्रस्त बालके, दोन्ही पालक दिव्यांग असलेली बालके. रस्त्यावर राहणारी, शाळेत न जाणारी, बालकामगार बालके.
येथे क्लिक करून पहा किती लाभ मिळणार
कौटुंबिक हिंसाचार प्रकरणात गुंतलेल्या पालकांची बालके. भिक्षेकरी गृहात दाखल पालकांची बालके (याबाबत भिक्षेकरी गृहाच्या अधिक्षक यांचे प्रमाणपत्र आवश्यक राहील.) बालक हे बालसंगोपन योजनेसाठी पात्र असतील.
Krantijyoti Savitribai Phule Bal Sangopan Yojana स्वयंसेवी संस्थाची निवडीचे निकष:
आयुक्त, महिला व बाल विकास विभाग, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांच्यामार्फत प्रत्येक जिल्ह्यातून बाल संगोपन योजना राबविण्याकरिता स्वयंसेवी संस्थांचे अर्ज हे जाहिरात प्रसिद्ध करून संबधित जिल्ह्याच्या जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयात जमा करतील.
त्यानंतर संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांनी स्वयंसेवी संस्थेच्या कार्यालयात भेट देऊन तपासणी करावी व संस्थेच्या मागील तीन वर्षाच्या कार्याबाबत सखोल तपासणी करुन संस्थेला मंजूर करावयाची लाभार्थी संख्या व कार्यक्षेत्राबाबत शिफारस करतील.
जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांचेकडून प्राप्त प्रस्तावांची छाननी करून आयुक्त, महिला व बाल विकास विभाग, महाराष्ट्र राज्य पुणे हे संस्थेच्या कार्यक्षेत्र व मंजूर करावयाची लाभार्थी संख्या याबाबत स्वयंस्पष्ट शिफारस करून मंजूर करावयाच्या संस्थाची जिल्हा निहाय यादी शासनाकडे मंजूरीस्तव सादर करतील.
येथे क्लिक करून पहा आवश्यक कागदपत्रे
शासनाकडून जिल्हा व कार्यक्षेत्र निहाय संस्था व लाभार्थी संख्येस मान्यता प्रदान करण्यात आल्यानंतर. जिल्ह्यात प्रत्यक्षात बाल संगोपन योजनेचे काम सुरु करील.
बालसंगोपन योजना राबविणाऱ्या संस्थेला देण्यात येणारी मान्यता आदेशाच्या दिनांकापासून पाच वर्षासाठी राहील. स्वयंसेवी संस्थेस २०० पेक्षा जास्त मुलांसाठी मान्यता देण्यात येणार नाही.
संस्थेची जबाबदारी व कार्य:
पात्र बालकांचे प्रस्ताव मान्यतेकरिता जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी कार्यालयामार्फत बाल कल्याण समिती कडे सादर करणे. पालक कुटुंबाचा शोध घेणे. संगोपनकर्त्या कुटुंबास मार्गदर्शन करणे.
लाभार्थी बालकाच्या प्रगती बाबत लाभार्थी / संगोपनकर्त्या कुटुंबाची नियमित देखरेख ठेवणे. किमान तीन महिन्यातून एकदा गृहभेटी देऊन लाभार्थ्यांचा सामाजिक तपासणी अहवाल जिल्हा महिला व बाल अधिकारी यांचे मार्फत बाल कल्याण समितीकडे सादर करणे.
येथे क्लिक करून पहा किती लाभ मिळणार
प्रत्येक बालकाचा प्रस्तावा सोबतचे सर्व अभिलेख संगणकीकृत करून जतन करून ठेवणे. जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी अथवा शासनाने मागणी केल्यास सदर अभिलेख उपलब्ध करून देणे. ही योजना 1 एप्रिल 2023 पासून राज्यात लागू राहील. अधिक माहितीसाठी जिल्ह्याच्या जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयात संपर्क साधावा.
विविध सरकारी जॉब, योजना, GR यांची माहिती मिळविण्यासाठी येथे रजिस्टर करा
हे वाचले का?
- Maratha Karja Yojana अण्णासाहेब पाटील मराठा कर्ज योजनेबद्दल संपूर्ण माहिती: पहा अर्ज, पात्रता व आवश्यक कागदपत्रे…
- Tribal Development Education Schemes आदिवासी विकास विभागाने दिली उभारी ;उच्च शिक्षणाच्या प्रवेशासाठी प्रशिक्षणाची शिदोरी
- Proof of Property Ownership हे कागदपत्रे सिद्ध करतात जमिनीवरील स्वतःचा मालकी हक्क. बघूया कोणते आहेत हे पुरावे..?
- PM Matru Vandana Yojana Update प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना नव्या स्वरूपात लागू.
- Warkari Vima Yojana वारकऱ्यांसाठी शासनाची खास योजना, वारकऱ्यांना मिळणार विमा छत्र|
- buying seeds pesticides and fertilizers बियाणे, खते खरेदी करायची आहेत, फसवणूक टाळण्यासाठी ही काळजी घ्या….!!!!
- Shasan Aplya Daari ‘शासन आपल्या दारी’ अंतर्गत कृषि विभागाच्या विविध योजना
आमचे लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | टेलिग्राम | ट्विटर | इन्स्टाग्राम | YouTube
आपल्या माहिती असायलाच हवी YouTube channel नक्की भेट द्या.
कायदे विषयक माहिती पुस्तके, PDF, GR मिळवण्यासाठी टेलिग्राम चॅनल जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा.