ग्रामपंचायत सदस्य सरपंच यांचे पद रद्द कधी होते? चला तर मग समजावून घेऊया.

Share
ग्रामपंचायत सदस्य सरपंच यांचे पद रद्द कधी होते

ग्रामपंचायत सदस्य सरपंच यांचे पद रद्द कधी होते? चला तर मग समजावून घेऊया.

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 मधील कलम 14 नुसार अनर्हता/ अपात्र समजण्यात येते :-

कलम 14 (1) पुढील पैकी कोणतीही व्यक्ती पंचायतीचा सदस्य असणार नाही किंवा सदस्य म्हणून असण्याचे चालू राहणार नाही.
(अ) ज्या व्यक्तीला या अधिनियमाच्या प्रारंभापूर्वी किंवा त्यानंतर म्हणजेच दिनांक 13 सप्टेंबर, 2000 रोजी

(एक) अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955, किंवा मुंबई दारुबंदी अधिनियम, 1949 किंवा राज्याच्या कोणत्याही भागात अमलात असलेला कोणताही तत्सम कायदा या खालील अपराधाबद्दल सिद्धापराध (दोषो) ठरवले असेल.

परंतु जिच्या बाबतीत अपराध सिद्धीनंतर पाच वर्षाचा, किंवा कोणत्याही विवक्षित बाबतीत राज्य शासन मुभा (परवानगी) देईल असा त्याहून कमी अवधी लोटलेला नसेल अशी व्यक्ती किंवा

(दोन) कोणत्याही इतर अपराधाबद्दल सिद्धपराध (दोषी) ठरवले असेल व तिला सहा महिन्यांहून कमी नसेल इतक्या कालावधीच्या कारावासाची शिक्षा झालेली असेल.

परंतु जिच्या बाबतीत ती कारावासातून मुक्त झाल्यापासून 5 वर्षाचा अवधी किंवा कोणत्याही विशिष्ट बाबतीत राज्य शासन मुभा (परवानगी) देईल असा त्याहून कमी अवधी लोटलेला नसेल अशी व्यक्ती; किंवा

कालम 14(अ-1) महाराष्ट्र राज्याच्या विधानमंडळाच्या निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ, त्या त्या वेळी अमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा त्याअन्वये निरहे ठरविण्यात आली असेल अशी व्यक्ती;
परंतु, कोणत्याही व्यक्तीच्या वयाची एकवीस वर्ष झालो असतील तर तिचे वय पंचवीस वर्षापेक्षा कमी असल्याच्या कारणावरुन तिला निरर्ह ठरविण्यात येणार नाही:
(ब) ज्या व्यक्तीला सक्षम न्यावालयाने विकल मनाचा म्हणून ठरवले आहे अशी व्यक्ती; किंवा
(क) ज्या व्यक्तीला नादार म्हणून अभिनिर्णीत केले आहे व जिने नादारीतून मुक्तता मिळवलेली नाही अशी व्यक्तो; किंवा

कलम 14(क-1) ज्या व्यक्तीने कोणत्याही शासनाखाली किंवा स्थानिक प्राधिकरणाखाली कोणतेही घद धारण केले
असून तिला या अधिनियमाच्या प्रारंभापूर्वी.

किंवा त्यानंतर गैरवरतणूकी बद्दल बडतर्फ करण्यात आले असेल, परंतु, जिच्या बाबतीत बडतर्फ केल्यापासून पाच वर्षांचा अवधी लोटला नसेल अशी व्यक्ती ; किंवा]

(ड) ज्या व्यक्तीला कलम 39, पोटकलम(1) अन्वये पदावरून काढून टाकण्यात आले आहे आणि अशा रीतीने काढून टाकल्याच्या तारखेपासून पाच वर्षांचा कालावधी जिच्या बाबतीत लोटलेला नाही अशी व्यक्ती;

परंतु जिला शासकिय राजपत्रात अधिसूचित केलेल्या राज्य सरकारच्या आदेशाद्वारे अशा रीतीने पदावरून काढून टाकल्यामुळे निर्माण होणार्‍या अनहतेतून मुक्त करण्यात आले आहे अशी व्यक्ती या अनह्तेच्या कक्षेत येणार नाही किंव

(ई) ज्या व्यक्तीला कलम 39, पोट-कलम (2) अन्वये पद धारण करण्यास अनर्ह ठरवले आहे व जिच्या बाबतीत, ज्या अवधीसाठी तिला अनर्ह ठरवले गेले तो अवधी लोटलेला नाही अशी व्यक्ती किंवा

(फ) जी व्यक्ती पंचायतीच्या नियंत्रणाखाली किंवा पंचायतीच्या स्वाधीन असलेले कोणतेही वेतनी पद किंवा लाभाचे पद धारण करत असेल अशी व्यक्ती; असे पद धारण करत असेल त्या मुदतीत; किंवा

(ग) पंचायतीच्या आदेशावरुन केलेल्या कोणत्याही कामात किंवा पंचायतीशी किंवा पंचायतीने किंवा पंचायतीच्या वरतीने केलेल्या कोणत्याही करारात किंवा पंचायतीच्या कोणत्याही सेवेत जिचा स्वतःचा किंवा आपल्या भागीदारामार्फत कोणताही प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या भाग किंवा हितसंबंध असेल अशी व्यक्ती; किंवा

आमचे इतर महत्त्वपूर्ण लेख: –

(ह) जी व्यक्ती पंचायतीला किंवा जिल्हा परिषदेला देणे असलेला कोणताही कर किवा फी, ज्या तारखेला अशा कराच्या किंवा फीच्या रकमेची मागणी केली असेल व त्या प्रयोजनासाठी वथोचितरीत्या तिला बिल देण्यात आले असेल त्या तारखेपासून तीन महिन्यांच्या आत भरण्यात कसूर करोल अशी व्यक्ती; किवा

कलम 14 (ह-1) जो कलम 140 अन्वये अधिभाराची किंवा आकाराची रक्कम किंवा कलम 178 खाली जी देण्याबद्दल आदेश देण्यात आला असेल अशी रक्कम, व्याजासह कोणतीही असल्यास, त्याबाबतीत तरतूद केलेल्या मुदतीत अपील करण्यात आले असेल त्याबाबतीत, जसे अपील फेटाळल्याचा निर्णय मिळाल्याच्या तारखेपासून एक महिन्यांच्या आत देण्यात कसूर करील अशी व्यक्ती: किंवा

(आया) जी व्यक्ती सरकारचा किंवा कोणत्याही स्थानिक प्राधिकरणाचा कर्मचारी आहे अशी व्यक्ती किंवा

(ज) ज्या व्यक्तोने स्वेच्छेने परकीय राज्याचे नागरिकत्व संपादन केले असेल किंवा जिन परकीय राज्याशी निष्ठा किंवा अनुषत्की ठेवण्याचे स्वेच्छेने मान्य असेल अशी व्यक्ती; किंवा

कलम 14(ज-1) ज्या व्यक्तीला दोनपेक्षा अधिक मुले असतील अशी व्यक्ती:
दि. 12 सप्टेंबर, 2001 नंतर झालेल्या मुलामुळे एकूण अपत्यांची संख्या दोनपेक्षा अधिक झाल्यास अथवा आधीच दानपेक्षा अधिक असलेल्या अपत्यांच्या संख्येत दि. 12-9-2001 नंतर भर पडल्यास अशा व्यक्ती वरोल नमूद स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढविण्यास अपात्र ठरतील.

कलम 14 ज नुसार जिल्हा परिषदेचा परिषद सदस्य म्हणून किंवा पंचायत समितीचा सदस्य म्हणून निबड़न आलाआहे; किंवा

कलम 14 (ज-3) नुसार ज्या व्यक्तीने शासकीय जमिनीवर किंवा सार्वजनिक मालमत्तेवर अतिक्रमण केले आहे अशीव्यक्ती किंवा

कलम 14(ज-4) कलम 14 व अन्वये राज्य निवडणूक आयोगाकडून निरर्ह ठरविण्यात आलेली व्यक्ती किंवा

कलम 14 (ज-5) नुसार जी व्यक्ती,-(एक) तिच्या मालकीच्या घरात राहत असून, त्या घरामध्ये शौचालय आहे व ती अशा शौचालयाचा नियमितपणे वापरकरीत आहे; किंवा

(दोन) तिच्या मालकीच्या घरात राहत नाही, आणि त्या घरामध्ये शौचालय आहे व ती अशा शौचालयाचा नियमितपणे वापर करीत आहे किंवा तिच्या अशा घरामध्ये शौचालय नाही मात्र तो सार्वजनिक शॉचालयाचा नियमितपणे वापर करीत आहे.

निवडणक खर्चाचा हिशोध सादर न केल्यास अनर्हता/ अपात्र:
ग्रामपंचायतीची निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांनी करावयाच्या खर्चाची मर्यादा राज्य निवडणूक आयोगाने निश्चित केली आहे.

तसेच निवडणूक लढविणा-या उमेदवारांनी आपल्या निवडणूक खर्चाच्या हिशोबाचो विवरणे निवडणूकीचा निकाल लागल्यानंतर एक महिन्याच्या आत दाखल करावीत असे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले आहेत.

परंतू काही उमेदवारांकडून या निर्देशांचे काटेकोरपणे अनुपालन केले जात नाही. लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम, 1951 याच्या कलम 10 अ मध्ये असलेल्या तरतूदीच्या धर्तीवर मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम, 1958 मध्ये सुधारणा केलेली आहे.

त्यामुळे जे उमेदवार विनिर्दिष्ट केलेल्या कालमर्यादेत निवडणूक खर्चाची विवरण सादर करण्यात कसूर करतील.

त्यांना पाच वर्षाच्या कालावधीसाठी निरर्ह ठरविण्याच्या अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाला कलम 14-ब अन्वये प्रदान करण्यात आला आहे.

निवडून आलेल्या सदस्याने त्याला निवडणूक खर्चाचे विवरण सादर करण्यास झालेला उशीर योग्य आहे याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाची खात्री झाल्यास राज्य निवडणूक आयोग त्यावाबत लेखी करणे नोंदवून त्याची अपात्रता दूर करील अथवा अपात्रतेचा कालावधी कमी करेल.

सदर कलम 14-ब अन्वये एखादी व्यक्ती ग्रामपंचायतीचा सदस्य म्हणून राहण्यास अथवा सदस्य होण्यासाठी निवडणूक लढविण्यास अपात्र असल्याचे घोषित करण्याचा अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाकडे आहे.

निवडणूक खर्चाचे विवरण दिलेल्या कालमर्यादेत सादर केले नाही तर ते अपात्रतेचे कारण ठरु शकते. परंतु, खर्चाचे विवरण सादर करण्यास विलंब का झाला याचे सदस्याने दिलेले कारण पुरेसे व योग्य का याचा निष्कर्ष अपात्रतेची कारवाई करण्यापूर्वी काढायला पाहिजे.

योग्य व पुरेशा कारणांसाठी खर्चाचे विवरणपत्र सादर करण्यास झालेला विलंब अपात्रतेचे कारण ठरु शकत नाही (साहेबराव दशरथराव पाटोळे वि. स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 2010 (5) ऑल महाराष्ट्र लॉ रिपोर्टर 846)


Gr डाऊनलोड करण्यासाठी कृपया येथे क्लिक करा

आमचे लेख व व्हिडिओ पाहाण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक |YouTube | टेलीग्राम | ट्विटर | इन्स्टाग्राम |

व्हिडिओ पाहाण्यासाठी खाली क्लिक करा

Leave a Reply

error: अहो थांबा, असं कॉपी नसते करायचे तर शेअर करायचे.
%d bloggers like this: