न्यायालयीन कामकाजाच्ये Live प्रक्षेपण व ध्वनिचित्रमुद्रणासंबंधीच्या आदर्श नियमांचा मसुदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या इ-समितीने प्रसिद्ध केला असून त्यावर सर्व संबंधित भागीदारांकडून सूचना, प्रस्ताव आणि अभिप्राय मागविले आहेत.
अधिक पारदर्शकता, समावेशकता आणि न्याय मिळवून देण्याच्या प्रक्रियेस वेग देण्याचा आदर्श नियम मसुद्याचा उद्देश
हा आदर्श नियम मसुदा या इ-समितीच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. पुढील लिंक वर क्लिक करून आपण ‘न्यायालयीन कामकाजाच्या थेट प्रक्षेपण व ध्वनिचित्रमुद्रणा संबंधीच्या आदर्श नियमांचा मसुदा’ डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक कारा.
भारतीय न्याय व्यवस्थेत माहिती आणि संवाद तंत्रज्ञानाचा (ICT) अवलंब करण्यासाठी राष्ट्रीय धोरण आणि कृति योजने अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाची इ-समिती आणि भारत सरकारचा न्याय विभाग एकत्रितपणे काम करत आहेत.
न्यायालयीन कामकाजाच्ये Live प्रक्षेपण व ध्वनिचित्रमुद्रणासंबंधीच्या आदर्श नियमांचा मसुदा’ यावरील सूचना आणि प्रस्ताव दि. 30.06.2021 रोजी किंवा त्यापूर्वी ecommittee@aij.gov.in या इ-मेल पत्त्यावर पाठवता येणार आहेत.
‘न्यायालयीन कामकाजाच्या थेट प्रक्षेपण व ध्वनिचित्रमुद्रणासंबंधीच्या आदर्श नियमांचा मसुदा’ यावरील सूचना आणि प्रस्ताव पाठविण्यासंबंधी, सर्वोच्च न्यायालयाने न्याय‍धीश आणि इ-समितीचे अध्यक्ष डॉ.न्या.धनंजय चंद्रचूड यांनी सर्व उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्याय‍धीशांना पत्र लिहिले आहे.
संविधानाच्या अनुच्छेद 21 अंतर्गत बहाल केलेल्या ‘न्याय मिळण्याच्या अधिकारामध्येच’ न्यायालयीन कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण पाहता येण्याचा अधिकार अनुस्यूत असल्याचे त्यांनी पत्रात म्हटले आहे.
अधिक पारदर्शकता, समावेशकता आणि न्याय मिळण्याची अधिक संधी मिळवून देण्यासाठी इ-समितीने न्यायालयीन कामकाजाच्या थेट प्रक्षेपणाचा प्रकल्प प्राधान्याने हाती घेतला आहे.
यामुळे, सार्वजनिक हिताच्या बाबींविषयीच्या खटल्यांवरील न्यायालयीन कामकाजाचे रिअल टाइम पद्धतीने थेट प्रक्षेपण पाहण्यास नागरिक, पत्रकार, समाज, अभ्यासक आणि कायद्याचे विद्यार्थी या सर्वांना वाव मिळेल.
हे ही वाचा..!
- PF खातेदारांना मिळणार 7 लाखांचा विमा, EPFO Members Insurance
- Ambulance चालक करत असलेली लुट आता थांबणार | Ambulance Rate Chart |
- How to Get Gun License in India Marathi बंदुक लायसन्स कसे बनवावे.
- “ग्रामपंचायती वरील ‘पतिराज’ आता संपणार” ग्रामपंचायत पंचायत समिती जिल्हा परिषद मध्ये नातेवाईक हस्तक्षेप केल्यास सदस्य पद रद्द होणार.
भौगोलिक अडचणी, अंतरे, वाहतूक आणि पायाभूत सुविधांच्या अडचणींमुळे न्यायालयीन कामकाज पाहणे शक्य होत नाही.
थेट प्रक्षेपणाच्या आदर्श नियमांचा मसुदा तयार कारण्यासाठी मुंबई, दिल्ली, मद्रास आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांची एक उपसमिती स्थापन करण्यात आली होती.
या उपसमितीने याविषयी सखोल चर्चा आणि विचारविनिमय केला. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘स्वप्नील त्रिपाठी वि. सर्वोच्च न्यायालय, (2018) 10 SCC 639’ या खटल्याच्या निर्णयात आखून दिलेली तत्त्वे सदर उपसमितीने विचारात घेतली.
तसेच खटल्याशी संबंधित व्यक्ती आणि साक्षीदारांच्या खासगीपणाचा व गुप्ततेचा विचार, व्यवसायाच्या गुप्ततेशी संबंधित मुद्दे, केंद्रीय किंवा राज्य कायदेमंडळाने कामकाज पाहता येण्याविषयी आखून दिलेल्या मर्यादा/बंधने आणि काही संवेदनशील प्रकरणांच्या बाबतीत व्यापक सामाजिक हिताच्या रक्षणाचा विचार याही मुद्द्यांचा या उपसमितीने विचार केला.
न्यायालयाने कामकाजाच्या थेट प्रक्षेपण व ध्वनिचित्रमुद्रणाच्या दृष्टीने, हे आदर्श नियम एक समतोल बैठक व नियामक चौकट आखून देतात.
आमचे लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | टेलिग्राम | ट्विटर | इन्स्टाग्राम | YouTube
कायदे विषयक माहिती पुस्तके, PDF, GR मिळवण्यासाठी टेलिग्राम चॅनल जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा..
व्हिडिओ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा