पेट्रोल पंप, सर्व्हिस स्टेशन, रिसॉर्टस, हॉटेल्स, ढाबे सर्विस रोड परवानगी अशी मिळणार.

आपल्याला जेव्हा पेट्रोल पंपासह सर्व्हिस स्टेशन, रिसॉर्टस, हॉटेल्स, ढाबे असा व्यावसाय सुरू करायचा असतो तेव्हा आपण तो रोडटच सुरू करू पाहतो पण त्याकरीता आपल्याला मेन रोड ला सर्विस रोड ची गरज भासते याने सर्विस रोड असल्या शिवाय आपला व्यावसाय प्रगती करू शकत नाही हीच गरज ओळखून सरकारने सर्विस रोड परवानगी करता नवीन सवलती लागू केल्या आहेत याचीच माहिती आज आपण या लेखात घेणार आहोत.

राज्य मार्ग, प्रमुख जिल्हा मार्ग आदी मार्गांवरून पेट्रोल पंपासह सर्व्हिस स्टेशन, रिसॉर्टस, हॉटेल्स, ढाबे यांसारख्या खाजगी आस्थापनांना पोचमार्ग बांधण्यास परवानगी देण्यासाठी नवीन कार्यपध्दती लागू केली आहे.

या कार्यपध्दतीमुळे ऑईल कंपन्या व इतर खाजगी आस्थापनांना सर्विस रोड परवानगी मिळवण्यामधील अडचणी दूर झाल्या असून परवानगीच्या प्रक्रियेमध्ये सुसूत्रता आली आहे.

परिणामी शासनाच्या ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’ या संकल्पनेस चालना मिळाली आहे, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिली.

आमचे लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | टेलिग्राम | ट्विटर | इन्स्टाग्राम | YouTube

सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे रस्त्याच्या कडेला पेट्रोलपंपासह सर्व्हिस स्टेशन्स, रिसॉर्टस, हॉटेल्स, ढाबे यांना राष्ट्रीय महामार्ग, राज्यमार्ग, प्रमुख जिल्हामार्ग इत्यादी मार्गावरुन पोचमार्गाची निकड भासते, त्या पोचमार्गासाठी परवानगी प्रस्तावांची छाननी इंडियन रोड काँग्रेस व केंद्र शासनाच्या रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाच्या २००३ च्या परिपत्रकातील तरतुदीनुसार केली जात होती.

हे वाचले का? Gav Rasta Samiti गाव रस्ते, शेतरस्ते, शिव रस्ते रस्ते मोकळे होणार

केंद्र शासनाच्या रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाच्या दि. २६ जून २०२० च्या परिपत्रकान्वये पेट्रोलपंपासह सर्व्हिस स्टेशन, रिसॉर्ट, हॉटेल, ढाबे यांना राष्ट्रीय महामार्गावरुन पोचमार्ग बांधण्याकरिता नव्याने सूचना जारी केल्या आहेत.

या सूचना सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दि.४ सप्टेंबर २०२० रोजीच्या परिपत्रकान्वये राज्यमार्ग व प्रमुख जिल्हा मार्ग यांना लागू केल्या होत्या, मात्र, या सूचना या केवळ राष्ट्रीय महामार्गांकरिता असल्यामुळे त्या राज्यमार्ग, प्रमुख जिल्हा मार्ग यांना लागू करताना अडचणी येत होत्या व त्यामुळे क्षेत्रीय स्तरावर पोचमार्ग परवानगीच्या प्रस्तावांची पडताळणी करणे जिकिरीचे ठरत होते.

याबाबत ऑईल कंपन्या, लोक प्रतिनिधी आदींकडून शासनाकडे तक्रारी आल्या होत्या. या समस्येचे निराकरण करण्याकरिता सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी पुढाकार घेऊन या निकषांमध्ये राज्यातील रस्त्यांच्या दृष्टीने रस्त्यांच्या दर्जानुरूप सुधारणा करण्यासाठी सा. बां. प्रादेशिक विभाग पुण्याच्या मुख्य अभियंत्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक त्रिसदस्यीय समिती गठित केली.

नव नवीन माहिती

हे वाचले का? MGNREGA चला जाणून घेऊ या काय आहे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना

या समितीने केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना, इंडियन रोड काँग्रेसची मानके, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार व हरियाणा या राज्यांनी तयार केलेले निकष, विविध न्याय निर्णय, ऑईल कंपन्यांच्या प्रतिनिधींच्या सूचना यांचा रस्ते सुरक्षा व सुरळीत वाहतूक व्यवस्थेच्या दृष्टीने तुलनात्मक व सखोल अभ्यास करुन.

पेट्रोलपंपासह सर्व्हिस स्टेशन व रिसॉर्ट, हॉटेल, ढाबे यांसारख्या खाजगी आस्थापनांना राज्यमार्ग, प्रमुख जिल्हामार्ग इत्यादी मार्गावरुन पोचमार्ग बांधण्यास परवानगी देण्याकरिताची सुधारित मार्गदर्शक तत्वे दि. ९ जून २०२१ रोजी शासनास अहवालाव्दारे सादर केली.

कायदे विषयक माहिती पुस्तके, PDF, GR मिळवण्यासाठी टेलिग्राम चॅनल जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

समितीच्या अहवालानंतर राज्यातील राज्यमार्ग, प्रमुख जिल्हामार्ग इत्यादी मागांवरुन पोचमार्ग बांधण्यास परवानगी देण्यासाठी अवलंबिण्यात येणारी प्रचलित कार्यपध्दती बदलून राज्य शासनाने १३ ऑक्टोबर २०२१ च्या शासन निर्णयानुसार पोचमार्ग बांधण्यास परवानगी देण्यासाठी नवी कार्यपध्दती लागू केली आहे.

हे वाचले का? घर, दुकान, बांधकाम रस्त्यापासून किती मिटर हवे?

या कार्यपद्धतीमुळे ऑईल कंपन्या व इतर खाजगी आस्थापनांना राज्य, जिल्हा मार्गावरून पोचमार्ग बांधण्यास परवानगी मिळविण्यात सुसूत्रता येणार असल्याचेही शेवटी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री श्री. चव्हाण यांनी सांगितले.

हे वाचले का?

आमचे लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | टेलिग्राम | ट्विटर | इन्स्टाग्राम | YouTube

शासननिर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा

आमच्या YouTube channel माहिती असायलाच हवी नक्की भेट द्या.

कायदे विषयक माहिती पुस्तके, PDF, GR मिळवण्यासाठी टेलिग्राम चॅनल जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

व्हिडिओ पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा