शेतात DP (Transformer) टॉवर असेल तर मिळतो मोबदला.

शेतात DP (Transformer) टॉवर असेल तर जागा (land record) मालकांना मोबदला मिळतो या विषया वरील सविस्तर माहिती आज आपण या लेखात बघणार आहोत कारण माहिती असायलाच हवी.

महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित (महापारेषण) च्या कार्यक्षेत्रात ६६ के.व्ही. ते ७६५ के. व्ही. च्या पारेषण वाहिन्यांची उभारणी आणि अस्तित्वात असलेल्या वाहिन्यांची देखरेख, दुरुस्ती, नूतनीकरण ही कामे नेहमी होत असतात.

बरेच वेळा पारेषण वाहिन्यांची उभारणी व अस्तित्वात असलेल्या वाहिन्यांचे नूतनीकरण / दुरुस्तीची कामे करीत असताना निरनिराळ्या प्रकारचे अडथळे व जमीन धारकांकडून याबाबत विरोध होत असतो. महापारेषण कंपनी तर्फे विद्युत वाहिन्यांसाठी उभारण्यात येणाऱ्या मनोऱ्यामुळे व्यापलेल्या जमिनीचा क्षतीपूर्ती / मोबदला देण्याची बाब शासन स्तरावर विचाराधीन होती.

हे वाचले का? Vidhi Seva Pradhikaran तुमची केस लढण्या करता मोफत वकील अर्ज कसा करावा?

शासन निर्णय :- महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित यांच्याकडून महापारेषण कंपनीतर्फे विद्युत वाहिन्यांच्या उभारणीसाठी मनोऱ्यानी व्यापलेल्या जमिनीचा क्षतीपूर्ती / मोबदला (प्रस्तुतची व्यापलेली जमीन अधिग्रहित न करता ) जमीनीच्या खालील तपशीलात नमूद केलेल्या वर्गीकरणाच्या आधारे व संबंधित भागातील वार्षिक बाजार मुल्य दर तक्त्याप्रमाणे असलेल्या जमिनीच्या घरांच्या आधारे क्षतीपूर्ती / मोबदला मंजूर करण्यास शासन मंजूरी देत आहे.

जमिनीचा वर्ग	जमिनीचा प्रकार	जमिनीचा मोबदला
(अ)	गैर सिंचनाखालील कृषि जमीन (कोरडवाहू)	२५ टक्के
ब)	सिंचनाखालील कृषि जमीन (ओलीत जमीन)	५० टक्के
क)	बागायती व फळबागांची कृषि जमीन (बागायती जमीन)	६० टक्के
ड)	गैर कृषि जमीन (शहरी जमीन)	६५ टक्के

२. वरीलपैकी वर्ग-अ आणि वर्ग ब मधील जमिनीचा मोबदला ठरविण्याचे अधिकार संबंधित विभागीय उपजिल्हाधिकारी यांना तसेच वर्ग-“क” व “ड” मधील जमिनी संबंधी मोबदला ठरविण्याचे अधिकार संबंधित जिल्हाधिकारी यांना प्रदान करण्यात येत आहेत. सदरचे मुल्यांकन मंजूरीची प्रकरणे त्यांनी त्यांच्या अध्यक्षीय समितीमार्फत ३० दिवसात निकाली वाढण्यात यावेत.

हे वाचले का? Dudh Anudan Yojana दूध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी; दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति लिटर ५ रुपये अनुदान

३. सदर निर्णय खाजगी कंपनी तसेच पॉवर ग्रीड कॉर्पोरेशन यांना त्यांचे मनोरे उभारण्यासाठी व्यापलेल्या जमिनीच्या प्रकरणीही लागू राहील.

GR डाऊनलोड कण्यासाठी येथे क्लिक करा

हे वाचले का?