पोलीस कोठडी आणि न्यायालयीन कोठडी म्हणजे काय?

जेव्हा पोलीस एखाद्या अटक करतात तेव्हा पासून ते व्यक्तीला जोपर्यंत न्यायालयात सादर केले जात नाही, तोपर्यंत ती पोलीस कोठडीत असते.

पोलीस कोठडी आणि न्यायालयीन कोठडी म्हणजे काय?

भारतीय न्यायव्यवस्थेनुसार अटक केलेल्या व्यक्तीला २४ तासांच्या आत मजिस्ट्रेटच्या न्यायालयात सादर करणे अनिवार्य असते

पोलीस कोठडी आणि न्यायालयीन कोठडी म्हणजे काय?

मजिस्ट्रेट कुठल्याही परिस्थितीत १५ दिवसांपेक्षा जास्त काळ त्या अटक केलेल्या व्यक्तीला पोलीस कोठडीत ठेवण्याची परवानगी देऊ शकत नाही

पोलीस कोठडी आणि न्यायालयीन कोठडी म्हणजे काय?

मजिस्ट्रेटने पोलीस कोठडी वाढविण्यास नकार दिला तर त्यानंतर लगेचच न्यायालयीन कोठडी लागू होते.

न्यायालयीन कोठडी म्हणजे काय?

न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आलेल्या आरोपीला लगेच तुरुंगात पाठविण्यात येते.

न्यायालयीन कोठडी म्हणजे काय?

न्यायालयीन कोठडीचा काळ देखील तपासा दरम्यान एका वेळी १५ दिवसांपेक्षा अधिक नसतो.

न्यायालयीन कोठडी म्हणजे काय?

ही न्यायालयीन कोठडी तो पर्यंत देण्यात येते जोपर्यंत आरोपीला जामीन किंवा मुक्त करण्यात येत नाही.

न्यायालयीन कोठडी म्हणजे काय?

ही न्यायालयीन कोठडी तो पर्यंत देण्यात येते जोपर्यंत आरोपीला जामीन किंवा मुक्त करण्यात येत नाही.

आमचे लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | टेलिग्राम | ट्विटर | इन्स्टाग्राम |  YouTube

कायदे विषयक माहिती पुस्तके, PDF, GR मिळवण्यासाठी टेलिग्राम चॅनल जॉइन करा.