office delay act दप्तर दिरंगाई कायदा 2006

office delay act
दप्तर दिरंगाई कायदा 2006
दप्तर दिरंगाई कायदा 2006

office delay act माहिती अधिकार कायदा २००५ अधिक प्रभावी होण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने ‘अभिलेख व्यवस्थापन कायदा’ व ‘दप्तर दिरंगाई कायदा’ असे दोन महत्त्वपूर्ण कायदे २००६ साली संमत केले.

यातील दफ्तर दिरंगाई कायद्याप्रमाणे शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना जो विलंब होतो, त्याला प्रतिबंध घालण्यासाठी अशा विलंबासाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईची तरतूद आहे.

अधिक माहिती वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

office delay act या कायद्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना शासन दरबारात किमान उभे राहण्याचे तरी धैर्य आले आहे आणि शासकीय अधिकाऱ्यांच्या बेमुर्वतखोरपणाला थोडासा का होईना चाप बसला आहे.

मात्र, हा कायदा वापरताना या कायद्याच्या मर्यादाही लक्षात यायला लागल्या आहेत. पहिली मर्यादा म्हणजे ‘सदरहू कागदपत्रांचा आढळ होत नाही’ अशा प्रकारची शासकीय खात्यांकडून सर्रास मिळणारी उत्तरे.

यावर प्रभावी उपाय असणाऱ्या अभिलेख व्यवस्थापन कायदा २००६ बद्दल आपण याच स्तंभातून काही महिन्यांपूर्वी माहिती घेतली, ज्यात कोणती कागदपत्रे किती दिवस सांभाळून ठेवावी व हा कालावधी संपण्याच्या आत ती नष्ट झाली तर संबंधित अधिकाऱ्याला दहा हजार रुपये दंड किंवा पाच वर्षे सक्तमजुरी किंवा दोन्हीही अशा शिक्षेची तरतूद आहे. 

हे वाचले का?  traffic Police वाहतूक पोलिसांना गाडीची चावी काढण्याचा अधिकार आहे का....?

अधिक माहिती वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

माहिती अधिकार कायदा २००५ ची दुसरी मर्यादा म्हणजे या कायद्यानुसार मिळालेल्या माहितीतून जरी हे स्पष्ट झाले की सदरहू फाईल विवक्षित खात्याकडे महिनोंमहिने पडून आहे; तरी पुढे काय करायचे यावर उत्तर म्हणून राज्य सरकारने ‘शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध’ करण्यासाठी १२ मे २००६ रोजी राज्यपालांच्या संमतीने शासन निर्णय जारी केला आहे.

शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध’ यातील प्रमुख तरतुदी पुढीलप्रमाणे-

कलम-८ (१) कार्यालय किंवा विभाग, या अधिनियमाच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या आत नागरिकांची सनद तयार करून प्रसिद्ध करेल.

स्पष्टीकरण- नागरिकांची सनद याचा अर्थ, कार्यालयाने किंवा विभागाने दिलेल्या सुविधा किंवा सेवा यांची सूची तसेच अशा सुविधा किंवा सेवा सर्वसामान्य जनतेला पुरवण्यासाठी असलेली कार्यमर्यादा असा आहे. (माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ४(१)(ख)(चार) मध्येही हेच अभिप्रेत आहे.)

हे वाचले का?  जमीन एकत्रीकरण कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी

अधिक माहिती वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

कलम-८ (२) नागरिकांच्या सनदेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कालावधीमध्ये, संबंधित प्राधिकाऱ्यांकडून कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यात आला नाही, तर आवश्यक ती कार्यवाही न केल्याबद्दल त्यांना जबाबदार धरले जाईल आणि संबंधित अधिनियम, नियम किंवा विनिमय यामध्ये उल्लेखलेली कारवाई त्यांच्यावर करण्यात येईल.

हे वाचले का?

सरकारी कर्मचारी अधिकारी कार्यालया तक्रार अशी तक्रार केली तरच ग्राह्य धरणार.

दप्तर दिरंगाई कायदा 2006 पुढील लिंकवरून डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा

आमचे लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | टेलिग्राम | ट्विटर | इन्स्टाग्रामYouTube 

हे वाचले का?  राज्यातील लॉकडाऊन उठणार पाच स्तरात उठणार आपला जिल्ह्यांची माहिती पहा

आमच्या YouTube channel माहिती असायलाच हवी नक्की भेट द्या.

व्हीडीओ पाहन्यायासाठी येथे क्लिक करा

5 thoughts on “office delay act दप्तर दिरंगाई कायदा 2006”

  1. माहिती आधिकारात आगितलेली माहिती सात दिवसात देणे बंधनकारक करावे तसेच माहिती वेळेवर नाही दिली म्हणुन संबंधीत आधिकारी व सहधिकारी
    यानां विना वेतन निलंबीत करुन चौकशी करावी

  2. मी गारगोटी येथील गट नं987 बिगरशेती नकाशात बदल करुन आणि राखीव जागेवर प्लाट पाडून विक्री केली आहे याची चौकशी करून कायदेशिर कारवाई करावी म्हणून जानैवारी2010 मध्ये उपविभागिय अधिकारी आजरा भुदरगड यांचेकडे केलेल्या तक्रार अर्जाची चौकशी करुन अंतिम निर्णय दिला नाही. याची वरिष्ट अधिकारी देखील गेली 12 वर्षे दखल घेत नाहीत ही शर्मेची बाब आहे.

Leave a Reply

error: अहो थांबा, असं कॉपी नसते करायचे तर शेअर करायचे.
Scroll to Top