सहकारी बॅंक संचालक बनण्यासाठी राजकारण्यांना बंदी.

Share
Rajkarni sahakari bank bandhi
Rajkarni sahakari bank bandhi

सहकारी बॅंक ची झालेली अवस्था

महाराष्ट्रत सहकार क्षेत्राची पुरी वाताहत झालेली आहे, सहकारी बॅंक, जिल्हा मध्यवर्ती बँका, पतसंस्था, सहकारी कारखाने, दूध संघ अवसायनात निघाले आहेत आणि त्याची कारणे म्हणजे अंगठे बहाद्दर थेट बँका, पतसंस्था आणि सहकारी साखर कारखाने यांच्या संचालक पदावर वर्षानुवर्षे बसले आहेत.
या सगळ्यां राजकीय नेत्यांनी सहकारातून अस्तित्वात आलेल्या संस्था आपल्या खाजगी मालमत्ता बनवल्या आहेत, आपल्या अनेक पिड्यांची तजवीज अगदी पद्धतशीरपणे केलेली आहे.

पुण्यातील शिवाजीराव भोसले सहकारी बॅंक असेल किंवा पनवेल ची कर्नाळा अर्बन सहकारी बँक असेल आशा अनेक बँका आणि पतसंस्था राजकीय पुढाऱ्यांनी सर्वसामान्य माणसाच्या कष्टाचा, ठेवींचा पैसे बेमालूमपणे खर्च करून ऐशोआरामी आयुष्य जगत गिळंकृत केलेल्या आहेत.

उशिरा का होईना RBI ने एक पाऊल चांगले उचलले आहे. आपण सर्वांनी जागरूक राहून या सगळ्यांकडे लक्ष ठेवणे ही आपली जबाबदारी आहे. RBI ने नवीन नियमावली लागू केलेली असून यापुढे सहकारी बॅंक चे व्यवस्थापकीय संचालक/कार्यकारी संचालक होण्यासाठी राजकारण्यांना बंदी घातली आहे

सहकारी बॅंक संचालक होण्यासाठी अटी व शर्ती पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

१) बँकिंग क्षेत्रातील डिप्लोमा केलेला असणे आवश्यक आहे.
२) सनदी लेखापाल/खर्च लेखापाल(Charterd/Cost accountant) किंवा फायनान्स मध्ये एमबीए केलेलं असणे आवश्यक आहे.
३) कोणत्याही विषयात पदव्युत्तर पदवी केलेली असणे आवश्यक आहे.
४) वय 35 वर्षापेक्षा कमी नसावे तसेच 70 वर्षापेक्षा जास्त नसावे.
५) 8 वर्षापेक्षा जास्त बँकिंग क्षेत्राचा अनुभव असलेल्या व्यक्तीचा प्राधान्याने विचार केला जाऊ शकतो.
६) एकावेळेस 5 वर्षांपेक्षा जास्त काळ पदावर राहत येणार नाही.
७) तसेच एकूण 15 वर्षापेक्षा जास्त काळ पदावर राहत येणार नाही.

नवनवीन माहिती

सहकारी बॅंक कोणाला संचालक या पदावर राहता येणार नाही?

१) या पदावर असणारी व्यक्ती इतर कोणत्याही पदावर किंवा व्यवसाय करणार नाही, थोडक्यात हे पूर्णवेळ पद असेल.
२) नगरसेवक, आमदार, खासदार यांना सहकारी बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक/कार्यकारी संचालक होता येणार नाही, किंवा पूर्णवेळ संचालक देखील राहता येणार नाही..
३) कोणत्याही कंपनीचा संचालक या पदावर राहणार नाही जी कंपनी, कंपनी ऍक्ट 2013 च्या कलम 8 अन्वये नोंदणी झालेली असेल.
४) कोणत्याही व्यापार, खरेदी किंवा उद्योगात भाग घेणारा व्यक्ती या पदावर राहू शकत नाही.
५) संचालक, व्यवस्थापक, व्यवस्थापकीय एजंट, भागीदार किंवा कोणत्याही ट्रेडिंग व्यावसायिक किंवा औद्योगिक मालकीची व्यक्ती या पदावर राहू शकत नाही.
६) या पदावर राहणारी व्यक्ती इतर कोणत्याही सहकारी बँक अथवा क्रेडिट सोसायटीच्या व्यवस्थापकीय संचालक पदावर राहत येणार नाही.

● मा. उच्च न्यायालय मुंबई औरंगाबाद खंडपीठ यांनी रिट पिटीशन क्रमांक १३०४/२००८ व सिव्हिल अप्लिकेशन क्रमांक १५४६९/२०१६ दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१७ यामध्ये नोंदविण्यात आलेल्या निरीक्षणा प्रमाणे सहकारी बँका, पतसंस्था या माहिती अधिकारा खाली येतात, त्याचा योग्य वापर करा. औरंगाबाद खंडपीठाचा निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा

● आपल्या आसपासच्या बँका, पतसंस्थामध्ये, सहकारी कारखाने दूध संघ यामध्ये नेमके काय चालू आहे याची माहिती घ्या.

नागरिक कोण कोणत्या सहकार संस्थेची माहिती मागवू शकतात ?

१९६० अन्वये नोंदलेल्या राज्यातील सहकारी संस्था,१८६० अन्वेय नोंदलेल्या सोसायट्या व १९५० अन्वये नोंदलेल्या विश्वस्त संस्था यांची नोंदणी झाली असेल. अशा संस्थेची माहिती (ज्यांना प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रीत्या शासनाची मदत झालेली आहे.) कोणत्याही नागरिकास उपलब्ध होऊ शकते. एखादी व्यक्ती त्या संस्थेची संबधित नसतानाही. त्या संस्थेची माहिती मागवू शकतो. उदा. विकास सेवा सोसायट्या, पतसंस्था, दूध संघ, पाणी पुरवठा संस्था, नागरी सहकारी बँक, जिल्हा मध्यवर्ती बँक, साखर कारखाने इत्यादी.

सहकार संस्थेबाबत कोणाकडे माहिती मागवावी ?

सहकार संस्थेबाबत ज्या संस्था नोंदणी केल्या आहेत. त्या संस्थेमधील सचिव किंवा व्यवस्थापक किंवा मुख्यकार्यकारी अधिकारी किंवा शाखेचा प्रमुख हे माहिती अधिकारी प्रशासनाने नेमले आहेत. त्यांच्याकडे माहितीसाठी नागरीकांनी अर्ज करावेत. उदा. सोसायटीचे सचिव – माहिती अधिकारी

सहकार संस्थेबाबत माहिती दिली नाही किंवा अर्ज स्वीकारला नाही किंवा माहिती देण्यास टाळाटाळ केली तर कोणाकडे अर्ज करावा ?

माहिती देण्यास नकार दिला किंवा कलम ८/९ अन्वये फेटाळले असल्यास अपील अधिकारी यांचेकडे अर्ज करावे. अपील अधिकारी खालील प्रमाणे. उदा. तालुका स्तरावर संस्था यांचे अपील सहाय्यक निबंधक यांचेकडे करावे. सोसायटी किंवा पतसंस्था इत्यादी. जिल्हा कार्यक्षेत्रातील सहकारी संस्था यांचे अपील जिल्हा उपनिबंधक यांचेकडे करावी. उदा. नागरी सहकारी बँक, जिल्हा मध्यवर्ती बँक, कर्मचारी सेवक पतसंस्था इत्यादी. विभागीय कार्यक्षेत्रातील सहकारी संस्था यांचे अपील विभागीय सहनिंबधक यांचेकडे करावी.

कोणकोणती माहिती नागरिक सहकार संस्थेकडून मागणी करू शकतात?

सहकार संस्थेतील कोणतीही माहिती नागरिक मागू शकतात. उदा. एखादया संस्थेने घेतलेले निर्णय किंवा एखाद्या पत संस्थेचे, बँकेचे, सोसायटी कर्ज वाटप प्रकरण किवा एखाद्या बँकेचे कर्ज थकबाकीच्या यादी मिळवू शकतात.
सहकार आयुक्त व निबंधक पुणे यांनी वेळोवेळी काढलेली अत्यंत महत्त्वाची 5 ते 6 परिपत्रके डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

● मित्रांनो, सगळ्या पोस्ट माहितीपूर्ण असतात त्या जास्तीत जास्त लोकांच्यापर्यंत जाव्यात, वाचाव्यात, लोकांची फसवणूक होऊ नये हा हेतू असतो.


● पोस्ट लाईक, शेअर, कमेंट्स, शेअर जरूर करा,

● वेगवेगळ्या वॉट्सउप ग्रुपवर जास्तीत जास्त व्हायरल करा, लोकांना माहिती होऊद्या, लोकांना जागरूक होऊद्या
मित्रांनो चला जागरूक होऊयात.

हे वाचले का?

आमचे लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | टेलिग्राम | ट्विटर | इन्स्टाग्रामYouTube

आमच्या YouTube channel माहिती असायलाच हवी  नक्की भेट द्या.

कायदे विषयक माहिती पुस्तके, PDF, GR मिळवण्यासाठी टेलिग्राम चॅनल जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा.

व्हिडिओ पाहन्यायासाठी येथे क्लिक करा

Leave a Reply

error: अहो थांबा, असं कॉपी नसते करायचे तर शेअर करायचे.