ग्रामपंचायत वरील ‘पतिराज’ आता संपणार

“ग्रामपंचायती वरील ‘पतिराज’ आता संपणार” ग्रामपंचायत पंचायत समिती जिल्हा परिषद मध्ये नातेवाईक हस्तक्षेप केल्यास सदस्य पद रद्द होणार.

ग्रामपंचायतीमध्ये जास्तीत जास्त लोक सहभाग वाढावा आणि महिलांना अनुसूचित जाती जमाती यांना आपला हक्क आणि अधिकार ग्रामपंचायती मधुन मिळावी म्हणून सरपंच पदाचे व सदस्य पदांचे आरक्षण हे देण्यात आले.

हे आरक्षण देण्यामागील मुख्य उद्देश हाच होता की महिलांना व मागासलेल्या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणणे आणि त्यांना त्यांचे अधिकार प्रदान करणे पण याच मुख्य उद्देशाला काही ग्रामपंचायती पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद कामकाजामध्ये हरताळ फासण्यात येत होता.

मुख्यत्वेकरून महिला येथून निवडून आले आहेत तेथे त्यांच्या घरातील पती मुलगा किंवा सासरे हे ग्रामपंचायतीचा कारभार पाहत होते अशा लोकांवर ती कारवाई करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने संबंधित जी आर काढून अशा सरपंच पती राजावरती कारवाईचे हत्यार उचलले आहे.

शासन परिपत्रक:-

जिल्हा परिषदांच्या व पंचायत समित्यांच्या पदाधिका-यांसाठी तसेच ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयामध्ये आचारसंहिता लागू करणेबाबत.

हे वाचले का? बँक अधिकारी यांची तक्रार RBI कडे कशी करावी?

महाराष्ट्र शासनाच्या ग्राम विकास व जल संधारण विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक : झेडपीए १००५/९४ मुसप्र.क्र.१०४/पंरा-१ दिनांक १७ जुलै, २००७. परिपत्रक काढून जिल्हा परिषदांच्या व पंचायत समित्यांच्या तसेच ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयामध्ये आचारसंहिता लागू केली आहे.

शासन परिपत्रक :-जिल्हा परिषदेमधील विविध अधिकारी/कर्मचारी यांना संबंधित जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकारी सदस्य यांचेकडून व त्यांचे नातेवाईकांकडून अपमानास्पद वागणूक दिली जाते. असं शासनाच्या निदर्शनास आले आहे.

GR डाऊनलोड करण्यासाठी कृपया येथे क्लिक करा.

जिल्हा परिषदांकडून त्यांचे क्षेत्रामध्ये विकासात्मक कामे जलदगतीने होणे अपेक्षित आहे. जिल्हा परिषदांचे अधिकारी व कर्मचारी आणि जिल्हा परिषदांचे पदाधिकारी हे जिल्हा परिषदांचे दोन प्रमुख आधार स्तंभ असून एकमेकांना पूरक आहेत.

त्यामुळे दोन्ही आधार स्तंभांनी समन्वयाने जिल्हा परिषदांमध्ये काम करणे गरजेचे आहे.

अन्यथा जिल्हा परिषदांची विकासात्मक कामे होऊ शकणार नाहीत.पदाधिका-यांची कामे त्यांनी स्वतः करणे गरजेचे आहे. त्यांच्या निकट नाोवाईकांनी त्यांच्या कार्यालयीन कामामध्ये हस्तक्षेप करु नये.

हे वाचले का? गौण खनिज (Gaun Khanij Kayda) कायदा.

विशेषतः त्यांनी पदाधिका-यांच्या कार्यालयामध्ये मुळीच बसता कामा नये, असे आदेश शासन देत आहे.

GR डाऊनलोड करण्यासाठी कृपया येथे क्लिक करा.

तसे आढळून आल्यास सदर पदाधिका-यांविरुध् महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या (पीठासीन प्राधिकारी) (गैरवर्तणूकीमुळं पदावरून दूर करणे) नियम, १९९५ नुसार जिल्हा परिषद व पंचायत समितीमधील पदाधिका-्यांवर कारवाई करता येइल.

तसच ग्रामपंचायत सदस्यांनी गैर वर्तणूक भंगकेल्यास मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ मधील कलम ३९(१) अन्वये सरपंच/ उपसरपंच/ सदस्य यांना गैरवतंणूकी बद्दल विहित चौकशीनंतर कारवाईचे अधिकार विभागीय आयुक्त यांना आहेत.

विविध सरकारी जॉब, योजना, GR यांची माहिती मिळविण्यासाठी येथे रजिस्टर करा

हे वाचले का?