Industry Department Schemes राज्याच्या, जिल्ह्याच्या आर्थिक व सामाजिक प्रगती मध्ये उद्योग व्यवसायांचा मोठा वाटा असतो. या अनुषंगाने ग्रामीण भागातील लघुउद्योग व कुटीर उद्योगांचा विकास व्हावा, शहरातून ग्रामीण भागात उद्योगांचे जाळे तयार व्हावे, तसेच जिल्ह्यातून त्याचे सनियंत्रण होणे, या मुख्य उद्देशाने उद्योग विषयक अनेक शासकीय योजना राबविल्या जात आहेत. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांचा विकास करणे आणि त्याद्वारे रोजगार, स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी या योजना फायदेशीर ठरतात.
या लेखांमध्ये आपण काही महत्त्वाच्या योजनांची माहिती घेणार आहोत. लेख शेवट पर्यंत वाचा आणि आवडला तर नक्की शेअर करा.
येथे पहा उद्योग विभागाच्या विविध योजना
Industry Department Schemes 1. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम:
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजना ही राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगार, होतकरू युवक आणि युवतींसाठी स्वयंरोजगार प्रोत्साहन देणारी योजना सुरू करण्यात आलेली आहे.
या योजनेची अंमलबजावणी महाराष्ट्र शासनाच्या उद्योग विभागाच्या मार्गदर्शनाने व विकास आयुक्त यांच्या नियंत्रणाखाली जिल्हा उद्योग केंद्र व जिल्हा खादी व ग्रामोद्योग कार्यालय यांच्यामार्फत करण्यात येते.
ही योजना पूर्णपणे ऑनलाईन आहे. या योजनेसाठी maha-cmegp.gov.in हे ऑनलाईन पोर्टल विकसित करण्यात आलेले आहे
पात्रता निकष:
उत्पादन, उद्योग, कृषी पूरक उद्योग व सेवा उद्योग प्रकल्प या योजनेअंतर्गत लाभासाठी पात्र आहेत.
उत्पादन क्षेत्रातील प्रकल्पासाठी प्रकल्प मर्यादा रुपये 50 लाख व सेवा क्षेत्रातील आणि कृषी आधारित प्राथमिक कृषी प्रक्रिया उद्योग प्रकल्पांसाठी प्रकल्प मर्यादा रुपये वीस लाख.
येथे पहा उद्योग विभागाच्या विविध योजना
शैक्षणिक पात्रता
रुपये दहा लाखांच्या पुढील प्रकल्पांसाठी किमान सातवी पास व रुपये 25 लाखाच्या पुढील प्रकल्पांसाठी किमान दहावी पास आहे.
राज्य शासनाकडून प्रकल्प मंजूरीच्या 15 ते 35 टक्के इतके आर्थिक सहाय्यक अनुदान स्वरूपात दिले जाईल. लाभार्थ्याची स्वतःची गुंतवणूक पाच ते दहा टक्के, बँक कर्ज हे 60 ते 80 टक्के व राज्य शासनाचे अनुदान 15 ते 35 टक्के.
2. पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम
Industry Department Schemes स्वयंरोजगार उभारणीस प्रोत्साहन देण्यासाठी सुलभ तत्वावर भांडवल उभारणी करून देण्याच्या हेतूने पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम राबवला जातो. राष्ट्रीयकृत बँका मार्फत या योजनेसाठी अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येते.
खादी ग्रामोद्योग आयोग, खादी ग्रामोद्योग मंडळ व जिल्हा उद्योग केंद्र या यंत्रणांमार्फत या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येते. या योजनेसाठी नोडल एजन्सी म्हणून राज्य खादी ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई हे काम करते.
या योजनेअंतर्गत उत्पादित उद्योग घटकांना जास्तीत जास्त रुपये 50 लाखांपर्यंत तसेच व्यवसाय सेवा उद्योग घटकांना जास्तीत जास्त रुपये वीस लाखांपर्यंतचे अर्थसहाय्य बँक मार्फत केले जाते.
येथे पहा उद्योग विभागाच्या विविध योजना
उद्योग घटकास पाच ते दहा टक्के रकमेची स्व गुंतवणूक करावी लागते. या योजनेमध्ये बँकेचा कर्ज सहभाग 90 ते 95 टक्के पर्यंत असतो. यामध्ये सर्वसाधारण गटासाठी लाभार्थीचे भाग भांडवल दहा टक्के असून शहरी भागासाठी पंधरा टक्के तर ग्रामीण भागासाठी 25 टक्के अनुदान दिले जाते.
अनुसूचित जाती/ जमाती, इतर मागासवर्गीय जाती, अल्पसंख्यांक, माजी सैनिक, महिला, दिव्यांग प्रवर्गासाठी लाभार्थीचे भाग भांडवल 5% असून शहरी भागासाठी 25% तर ग्रामीण भागासाठी 35 टक्के अनुदान दिले जाते.
3. सुधारित बीज भांडवल योजना:
बेरोजगार व्यक्तींना उद्योग सेवा उद्योग व्यवसाय याद्वारे रोजगार उभारण्यासाठी आवश्यक असलेले वित्तीय संस्थेकडील अर्थसाह्य मिळविण्यासाठी बीज भांडवल उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा हेतू आहे.
धोरणात्मक बदलानुसार सुधारित नियम लागू करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार प्रकल्प मर्यादा रुपये 25 लाखांपर्यंत आहे. बीज भांडवल कर्जाची जास्तीत जास्त मर्यादा रुपये तीन लाख 75 हजार आहे. या योजनेमध्ये बँक कर्ज हे 75 टक्के मिळते.
येथे पहा उद्योग विभागाच्या विविध योजना
वाहन व्यवसाय व्यापार व उद्योगांसाठी ही योजना लागू आहे. दहा लाख रुपयांपेक्षा कमी प्रकल्प खर्च असलेल्या प्रकल्पांमध्ये बीज भांडवल कर्जाचे प्रमाण सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभधारकांसाठी पंधरा टक्के तर, अनुसूचित जाती/ जमाती, दिव्यांग, विमुक्त व भटक्या जाती /जमाती आणि इतर मागासवर्गीय उमेदवारांना 20 टक्के राहील.
बीज भांडवलाची रक्कम मृदू कर्ज म्हणून द.सा.द.शे. सहा टक्के व्याजाने देण्यात यावे. कर्जाच्या रकमेचे विहित कालावधीत परतफेड करणाऱ्या लाभार्थींना तीन टक्के रिबेट देण्यात येईल. मात्र कर्जाच्या रकमेची विहित कालावधीत परतफेड करण्यात आली नाही, तर थकीत रकमेवर एक टक्के दराने दंडनीय व्याज आकारण्यात येईल.
कर्जाची परतफेड सात वर्षाच्या आत करावयाची असून सुरुवातीची तीन वर्ष विलंबावधि निश्चित करण्यात येईल.
विविध सरकारी जॉब, योजना, GR यांची माहिती मिळविण्यासाठी येथे रजिस्टर करा
हे वाचले का?
- Career After 12th बारावीचा निकाल जाहीर, आता पुढे काय..? जाणून घेऊ या उपलब्ध असलेले विविध कोर्सेस..!!
- PM ShramYogi Mandhan Yojana प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना: काय आहे पात्रता आणि आवश्यक कागदपत्रे………!!
- Uniform Civil Code जाणून घेऊया समान नागरी कायदा म्हणजे काय….? काय आहेत फायदे….?
- Non Agricultural Land Certificate आता जमिन NA करण्याची गरज नाही
- Health Insurance Policy Portability जाणून घेऊ या एक विमा कंपनीकडून दुसऱ्या कंपनीमध्ये आरोग्य विमा बदलण्याचे फायदे- नुकसान..!
- PM Kusum Solar Scheme शेतकर्‍यांसाठी आनंदाची बातमी….. सौर कृषी पंप अर्जासाठी अंतिम मुदत नाही….!!
- Atal Pension Yojana 2023 माहिती करून घेऊया अटल पेंशन योजना बद्दल….काय आहे आवश्यक कागदपत्रे आणि पात्रता..?
आमचे लेख मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | टेलिग्राम | ट्विटर | इन्स्टाग्राम | YouTube
आपल्या माहिती असायलाच हवी YouTube channel नक्की भेट द्या.
कायदे विषयक माहिती पुस्तके, PDF, GR मिळवण्यासाठी टेलिग्राम चॅनल जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा.