Tukade Bandi Kayda Update 2023 महाराष्ट्र नोंदणी कायदा दुरुस्ती अधिनियम 2023

Tukade bandi kayda Update 2023 राज्यात तुकडेबंदी कायदा अस्तित्वात असूनही जमिनींचे तुकडे पाडून दस्त नोंदणी करण्यात येत होती. याबाबत अनेक गैरप्रकार समोर आल्यानंतर अशा जमिनींची खरेदी-विक्री करायची असल्यास संबंधित क्षेत्राचे रेखांकन (ले-आऊट) करून जिल्हाधिकारी किंवा सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी घेणे बंधनकारक करण्याबाबतचे परिपत्रक काढण्यात आले होते.

हे परिपत्रक रद्द करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठाने दिले होते. या निर्णया विरोधात राज्य नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानुसार खंडपीठाच्या निर्णयाला दोन महिन्यांची तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे राज्य शासनाला दिलासा मिळाला आहे.

Tukade bandi kayda Update 2023 महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात दाखल याचिका अधिक भक्कम व्हावी व निकाल सरकारच्या बाजूने लागावा याकरता महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र नोंदणी अधिनियमामध्ये बदल करून आता महाराष्ट्र नोंदणी कायदा दुरुस्ती अधिनियम २०२३. हे विधानसभा व विधानपरिषदेत मंजूर करून घेतले आहे.

आपण आज या लेखामध्ये हे जाणून घेणार आहोत की आता या महाराष्ट्र नोंदणी कायदा दुरुस्ती अधिनियम 2023 कोण कोणते बदल केले आहेत आणि यामुळे आपल्या सर्वसामान्यांवरती काय परिणाम होणार आहे याची.

हे वाचले का? बँक अधिकारी यांची तक्रार RBI कडे कशी करावी?

1-2 गुंठे खरेदी दस्त नोंदणी सुरू होणार का ..? येथे पहा

महाराष्ट्र नोंदणी कायदा दुरुस्ती अधिनियम 2023 डाऊनलोड करा

Tukade bandi kayda Update 2023 महाराष्ट्र नोंदणी कायदा दुरुस्ती अधिनियम 2023 मधील तरतुदी

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र नोंदणी कायदा दुरुस्ती अधिनियम 2023 हे विधानसभा आणि विधान परिषदेमध्ये मंजूर करून घेऊन या विषयाचे अधिनियम प्रसिद्ध करण्यात आला आहेत त्यामधील तरतुदी या खालील प्रमाणे असणार आहेत.

महाराष्ट्र नोंदणी कायदा, 1908 मध्ये सुधारणा करून आता महाराष्ट्र नोंदणी कायदा दुरुस्ती अधिनियम २०२३ मधील तरतुदी लागू करण्यात येतील.

1. नोंदणी कायदा, 1908 च्या कलम 18 नंतर खालील अजून पोटकलम हे जोडण्यात येतील जे 18A, B, C आणि D समाविष्ट होतील, म्हणजे

18 A कलम हे- व्यवहाराशी संबंधित कागदपत्र, जे प्रतिबंधित आहे सध्या अंमलात असलेल्या कोणत्याही केंद्रीय कायद्याद्वारे किंवा राज्य कायद्याद्वारे;

हे वाचले का? मोबाईल वापराबाबत सरकारी अधिकारी / कर्मचारी यांच्यावर नियमावली.

18 B कलम हे केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या मालकीच्या कोणत्याही स्थावर मालमत्तेच्या संदर्भात विक्री, किंवा भाडेपट्ट्याने कराराद्वारे मालमत्तेच्या हस्तांतरणाशी संबंधित दस्तऐवज, राज्य सरकार किंवा कोणत्याही अधिनियम अधिनियमांतर्गत स्थापन केलेले

18 C कलम हे – विक्री, भाडेपट्ट्याने कोणत्याही केंद्रीय कायदा, राज्य अंतर्गत कोणत्याही सक्षम अधिकाऱ्याने कायमस्वरूपी किंवा तात्पुरती संलग्न केलेल्या कोणत्याही स्थावर मालमत्तेशी संबंधित असलेल्या मालमत्तेच्या हस्तांतरणाशी संबंधित दस्तऐवज. कायदा, सध्या अंमलात आहे किंवा कोणतेही न्यायालय किंवा न्यायाधिकरण;

18 D कलम हे – या कायद्यांतर्गत केलेल्या नियमांद्वारे राज्य सरकारने विहित केलेल्या कोणत्याही वर्णनाचा दस्तऐवज. नसेल तर अधिकारी नोंदणी नाकारू शकतील.

1-2 गुंठे खरेदी दस्त नोंदणी सुरू होणार का ..? येथे पहा

महाराष्ट्र नोंदणी कायदा दुरुस्ती अधिनियम 2023 डाऊनलोड करा

विविध सरकारी जॉब, योजना, GR यांची माहिती मिळविण्यासाठी येथे रजिस्टर करा